‘कोब्रा २०१८’ आणि सहकार्य

गेल्या काही दिवसांत ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, त्यावरून आपण विश्‍वशांतीकडे चाललो आहोत, असे किमान वर वर तरी दिसते. नुकतंच कोरियन देशांच्या प्रमुखांनी एकमेकांची भेट घेऊन पुढील संबंध हे मैत्रीचे आणि सहकार्याचे असतील, अशी भूमिका घेतली. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने उत्तर कोरिया अण्वस्त्रांचा वापर करणार नसल्याची ग्वाहीही किम जोंग ऊन यांनी दिली. ३९ देशांच्या संयुक्त सैन्य कवायतीत भारत आणि पाकिस्तान सामील होणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे पहिल्यांदाच घडत आहे. ’कोब्रा गोल्ड २०१८’ असे या कार्यक्रमाचे नाव असून याची सुरुवात १९८२ साली झाली होती. १९८२ साली अमेरिका आणि थायलंड या दोन देशांनी मिळून या संयुक्त कवायतींची सुरुवात केली. या कवायतींना ‘आशिया-पॅसिफिक कवायती’ म्हणूनही ओळखले जाते. दोन्ही देशांतील सैन्यात अधिक उपयुक्त कवायती होण्याचा मुख्य उद्देश या कवायतीचा होता. या कवायतीत आधुनिक शस्त्रांची ओळख आणि वापर, आरोग्य सुविधा पोहोचविणे, आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे धडे दिले जातात. २०१६ पर्यंत या कार्यक्रमात ३५ देशांनी भाग घेतला होता. यात जपान, मलेशिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया या देशांचा समावेश होता. २०१५ साली चीनने या कार्यक्रमात भाग घ्यायला सुरुवात केली.

लाओस, कंबोडिया, म्यानमार, व्हिएतनाम, जर्मनी, श्रीलंका हे देश या कवायतींचे निरीक्षण करतील. यावेळी भारत, पाकिस्तान, चीन आणि रशिया हे देश या कवायतीत सहभाग नोंदवतील. फक्त भारतच नाही, तर जगापुढे दहशतवादाचा राक्षस ‘आ’ वासून उभा आहे. संहारक शस्त्रे या दहशतवाद्यांच्या हाती लागली आहेतच. आता अण्वस्त्रेही त्यांच्या हाती लागण्याची मोठी भीती आहे. त्यात इराण आणि पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असल्याने ही भीती खरी ठरण्याची मोठी शक्यता नाकारता येत नाही. ही भीती ओळखून अमेरिकेने इराणची नाकेबंदी केली खरी, पण पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे ही जगासाठी धोकादायक आहेत. आता या संयुक्त कवायतीचा उद्देश दहशतवादाशी लढणे हा आहे आणि त्यात पाकिस्तानचाही समावेश असणे, हे थोडे जरी हास्यास्पद असले तरी पाकिस्तानमधील सामान्य जनताही या दहशतवादाला पिचलेली आहेत. या कवायतींमुळे पाकिस्तानलाही मोठा फायदा होईल. चीनही या कवायतीत सामील झाल्यामुळे भारत आणि चीनमधील संबंध अजून सुधारण्यास मदत होईल. ’शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या तत्त्वाने चीनने पाकिस्तानशी संबंध वाढवले. मागे डोकलामप्रकरणी दोन्ही देशांचे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. पण नंतर प्रकरण निवळले. नुकतंच शी जिनपिंग आणि मोदी यांच्या भेटीने दोन्ही देशांत सुसंवाद पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे.

या कवायती रशियाच्या उराल पर्वतीय क्षेत्रात होणार आहे. यात अमेरिकेचे ६,१२५ सैनिक असतील आणि थायलंडचे ४,००७ सैनिक असतील. सर्वाधिक सैनिक हे अमेरिकेचे आहेत. दक्षिण कोरियाचे ३०० सैनिक या कवायतीत भाग घेतील. या ‘कोब्रा गोल्ड’ने यापूर्वी २००४ साली झालेल्या त्सुनामीत अतिशय प्रभावीपणे मदतकार्य राबवले. त्यानंतर २०११ साली जपानमध्ये झालेल्या त्सुनामीतही चांगले कार्य केले. पुढे २०१३ मध्ये फिलिपिन्समध्येही झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीतही वाखाणण्याजोगे कार्य केले. फेब्रुवारीमध्येही या कारवाया झाल्या. त्यावेळी अमेरिकेने म्यानमारला या कवायतीत सामील होण्यास विरोध केला. त्याचे कारण म्यानमारचे रोहिंग्यांबद्दलचे वर्तन. अमेरिकेची भूमिका अशी की, या कार्यक्रमाचा एक प्रमुख उद्देश मानवी हक्कांचे संवर्धन आणि कायद्याचे राज्य असे आहे. या दोन्ही उद्देशांच्या विरोधात म्यानमारचे वर्तन असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे म्यानमारनेही आपले सैन्य माघारी बोलावले. म्यानमारने नंतर काही दिवसांत रशियाकडून जेट फायटर विमाने विकत घेतली आणि त्याचे रीतसर प्रशिक्षण जपान आणि भारताकडून घेतले आहे. आपले राष्ट्र सुरक्षित राहावे, असे प्रत्येक राष्ट्राला वाटत असते. त्यासाठी सर्वतोपरी किंमत मोजायला राष्ट्र तयार असतात. आज या संयुक्त कवायतीमुळे प्रत्येक राष्ट्राच्या सुरक्षेस हातभार तर लागेलच, पण पुढे येणार्‍या आपत्ती निवारणासाठी बड्या राष्ट्रांवर अवलंबून राहण्याची गरजही राहणार नाही. नेपाळ या कवायतींमध्ये सामील होणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा नेपाळला होईल, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.