तुझ्या गळा, माझ्या गळा... गुंफू मोत्यांच्या माळा

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २७-२८ एप्रिल रोजी ऐतिहासिक वुहान या शहरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनौपचारिक चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. अध्यक्ष म्हणून आपल्या गेल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत जिनपिंग यांनी केवळ दोनदा राजधानी बीजिंग सोडून अन्यत्र दुसर्‍या देशांच्या नेत्यांचा पाहुणचार केला होता. दोन्ही वेळा हा मान नरेंद्र मोदींना मिळाला. दोन दिवसांत दोन नेते एकमेकांना सातवेळा भेटले. त्यांनी भारत-चीन यांच्यातील संबंध आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मनमोकळेपणाने चर्चा केली. परस्परांची संवेदनशीलता ओळखून शहाणपणा आणि समजूतदारपणा दाखवून या प्रश्नांची शांततामय मार्गाने उकल करता येऊ शकेल का, याची चाचपणी दोन्ही नेत्यांनी केली. या भेटीदरम्यान त्यांची चहावरील चर्चा, नौकाविहार आणि पायी सैरसपाट्याचे तपशीलवार वर्णन प्रसिद्ध झाल्याने त्यात न शिरता या भेटीची पार्श्वभूमी, त्यामागचा उद्देश आणि त्यातून काय साध्य झाले याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

हजारो वर्षांचा इतिहास आणि संस्कृती असलेले भारत आणि चीन, १९६२ च्या युद्धाचा अपवाद वगळता शांततेत नांदत आहेत. यामागचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, दोन्ही देशांच्या सीमांवर हिमालय उभा आहे. युद्ध झाले नसले तरी भारत आणि चीनमधील सुमारे चार हजार किमी लांबीच्या सीमेचा प्रश्न सुटलेला नाही. पाकिस्तानच्या तुलनेत ही सीमा शांत असून ज्या ठिकाणांबाबत वाद आहेत ती लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशात विखुरली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने तिबेटच्या पठारावर रस्ते, रेल्वे आणि अन्य पायाभूत सुविधा निर्मितीचा सपाटा लावला असून त्यामुळे चीनला आपल्या पूर्व किनार्‍यावरून मोठ्या प्रमाणावर लष्कराची कुमक पाठवणं शक्य झाले आहे. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही सीमावर्ती भागात रस्ते, रेल्वे, हवाईतळ आणि लष्करी तळांच्या निर्मितीला वेग दिला आहे. कदाचित त्यामुळेच, चिनी सैन्याकडून सीमाभागात घुसखोरी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

अमेरिकेला मागे टाकून जगातील मध्यवर्ती सत्ता होऊ पाहाणार्‍या चीनला, दक्षिण चीन समुद्र, भारतीय उपखंड आणि हिंद महासागर परिक्षेत्रातील सर्वात प्रबळ देश म्हणून उभं राहावं लागेल. त्यासाठी चीनने भारताच्या प्रभावाखाली असलेल्या सार्क राष्ट्रांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि नाविक तळ उभारण्याचा धडाका लावला आहे. चीनकडून मिळालेले कर्ज फेडण्याची कुवत नसल्याने भारताचे शेजारी देश आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या चीनचे मांडलिकत्व पत्करत आहेत. त्यामुळे भारत चहूबाजूंनी वेढला जात आहे. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत चीन हा भारताचा सर्वात मोठा भागीदार बनला आहे. द्विपक्षीय व्यापार वर्षाला ८४ अब्ज डॉलरच्या पलीकडे गेला असून त्यात भारताची तूट ५० अब्ज डॉलरच्या वर आहे. चीनकडून होणार्‍या बेसुमार आयातीमुळे ’मेक इन इंडिया’च्या धोरणावर बोळा फिरवला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन पाकिस्तानला सातत्याने पाठीशी घालत असून भारताची अडवणूक करत आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची चीनची तयारी असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून संवेदनशील क्षेत्रांतील चिनी कंपन्यांचे प्रस्ताव अडकून पडले आहेत. चीन भारताकडे तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी म्हणून बघत नसला तरी भारताची जपान आणि अमेरिकेशी वाढणारी सलगी चीनला खुपते.

चीनबरोबरच्या संबंधांना नव्याने सुरुवात करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारताच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना आमंत्रित केले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मोदींनी औपचारिकतेला फाटा देऊन जिनपिंग यांचे अहमदाबादमध्ये साबरमतीच्या तीरावर भव्य स्वागत केले आणि त्यांच्याशी मित्रत्वाचे संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो यशस्वी होऊ शकला नाही. ही भेट पार पडत असतानाच चीनच्या सैन्याने लडाखमधील चुमर भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी केली. २०१६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांकडून पाकिस्तानच्या मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात चीनने खोडा घातला. त्याच वर्षी भारताला अणुइंधन पुरवठादार देशांच्या महत्त्वाच्या गटात सामील करून घ्यायला विरोध करताना चीनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शी जिनपिंग यांना केलेली विनंती धुडकावून लावली. आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पात चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार्‍या आर्थिक महामार्गाचा (सीपेक) समावेश करून भारताच्या जखमांवर मीठ चोळले. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळ्या सीमा भागात घुसखोरी करायची आणि भारताने विरोध दर्शवला की, माघार घ्यायची असे कुरापती काढण्याचे प्रकार चीनकडून सातत्याने सुरूच राहिले. गेल्या वर्षी डोकलाम या चीन-भूतान यांच्या सीमाभागात चीनने रस्ता बांधायला सुरुवात करून भारताला डिवचण्याचे साहस केले. भारतानेही त्वरा करून भूतानमध्ये आपल्या सैनिकांच्या तुकड्या तैनात करून चीनचा प्रयत्न हाणून पाडला. डोकलाम भागात तब्बल ७३ दिवस दोन देशांची सैन्यदलं हातभर अंतर राखून उभी होती. मोदी आणि जिनपिंग या दोघांसाठी डोकलाम हा राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय बनल्याने या वादाची परिणिती युद्धात होण्याची भीती होती. अखेरीस त्यावर सामोपचाराने मार्ग काढण्यात आला असला तरी परिस्थिती कधीही चिघळू शकते. चीनकडून वेगवेगळ्या क्षेत्रात होणार्‍या आगळिकीला भारतानेही ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पात सहभागी होण्याचे नाकारून, अमेरिका आणि जपानसह मलबार युद्धसरावात भाग घेऊन, जपानच्या मदतीने बुलेट ट्रेनसह महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेऊन तसेच अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह दबाव गट स्थापन करून तोडीस तोड उत्तर दिले. या सर्व घटनांमुळे भारत-चीन संबंध गोठल्यासारखे झाले होते.

डेंग शाओपिंगनंतर चीनमध्ये अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीवर १० वर्षांची मर्यादा घालण्यात आली होती. पण, शी जिनपिंग यांच्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाने ही मर्यादा काढून टाकली आणि त्यांना तहहयात अध्यक्ष घोषित केले. माओइतकेच किंबहुना त्यांच्याहून अधिक शक्तीशाली बनलेल्या शी जिनपिंग यांच्या दुसर्‍या टर्मला मार्च २०१८ मध्ये सुरुवात झाली. पूर्वीच्या तुलनेत आता जिनपिंग यांचे चीनची सैन्यदलं आणि कम्युनिस्ट पक्षावरील नियंत्रण अधिक मजबूत झाले आहे. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत असून त्याआधी सहा-आठ महिने सरकार कामचलाऊ होईल. अशा परिस्थितीत चीनकडून सीमेवर डोकलामसारखी परिस्थिती निर्माण केल्यास त्याचे निवडणुकांवर परिणाम झाल्याशिवाय राहाणार नाहीत. त्यामुळे जिनपिंग यांच्याशी संबंध पुनर्प्रस्थापित करणे भारतासाठी आवश्यक आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्ध लढण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिकेच्या व्यापारविरोधी धोरणांचा चीनच्या निर्यातीसोबतच ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पावरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. उत्तर कोरियाच्या प्रश्नातही ट्रम्प यांनी लक्ष घातले असून लवकरच किम जोंग ऊन यांची ते भेट घेणार आहेत. कोरियन उपखंडात अमेरिकेचा आणखी व्यापक शिरकाव झाल्यास ते चीनच्या वर्चस्वास आव्हान मानले जाईल. अशा परिस्थितीत चीनला मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरण यांच्या समर्थनार्थ भारत आणि समविचारी देशांसोबत काम करणं गरजेचं आहे.

द्विपक्षीय प्रश्नांवर बरेचदा सुरक्षा मंत्रालय, गृहविभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय स्वतंत्रपणे काम करतात. या विभागांचे अधिकारी त्या त्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असले तरी कधीकधी आपल्या विषयाच्या पलीकडे जाऊन मोठे चित्र बघण्यात ते कमी पडतात. अनेकदा दोन देशांच्या परराष्ट्र विभागांमध्ये प्रश्नांबाबत एकवाक्यता नसल्यामुळे किंवा मग राजशिष्टाचाराच्या मुद्द्यावर मतभेद असल्याने मोठे विषय चर्चेच्या गुर्‍हाळातच अडकतात. देशाचे पंतप्रधान किंवा अध्यक्ष संरक्षण, व्यापार, सीमा, दहशतवाद, सायबर सुरक्षा ते चित्रपट आणि पर्यटन या सगळ्या गोष्टींकडे एकत्रितपणे पाहात असल्यामुळे कुठे दोन पावलं मागे यायचं आणि कुठे दोन पावलं पुढे टाकायची याचे भान त्यांना असते. वुहानमध्ये मोदी आणि जिनपिंग यांनी तब्बल 9 तास एकत्र घालवून त्यात महत्त्वाच्या सर्व विषयांवर चर्चा केली. ही चर्चा अनौपचारिक असली तरी पुरेशा गांभीर्याने केली गेली. मोदी आणि जिनपिंग एकांतात भेटले असले तरी ही भेट दोन्ही देशांचे राजदूत, कूटनैतिक अधिकारी, परराष्ट्र सचिव आणि मंत्र्यांच्या गेली अनेक आठवडे चालू असलेल्या तयारीचा आणि परिश्रमांचा परिपाक होती. पुढील महिन्यात चीनमधील क्विंगडो येथे शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने मोदी आणि जिनपिंग पुन्हा एकदा भेटणार असून तेव्हा औपचारिक चर्चेतून प्रलंबित असलेल्या काही प्रश्नांवर मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे.