लर्निंग डिस्‌अॅबिलिटीग्रस्तांच्या जगात...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    19-May-2018
Total Views |
तेजस. पंचविशीतला एक तरुण. इतर मुलांसारखाच एक. त्यांच्यासारखंच खेळतो, वागतो, बोलतो. दैनंदिन व्यवहार करतो. कार चालवतो. संगणक हाताळतो. दुकानातले व्यवहार करतो. हा, अगदीच खूप मोठ्या रकमांची गणितं मांडताना जराशी चलबिचल होते कधीकधी. पण तेवढंच. शालेय जीवनात अभ्यास करताना जराशी अडचण जाणवायची. वाचलेलं लक्षात राहायचं नाही. जे बोलून व्यवस्थित सांगता येते ते लिहून सांगताना मात्र वेग अचानक मंदावायचा. अक्षरांची सांगड घालताना दमछाक व्हायची. मनातली कल्पना कागदावर उतरवताना मेंदू उगाच दगाबाजी करायचा... आई-बाबांना वाटलं पोर मंदबुद्धी तर नाही? ट्रीटमेंट सुरू झाली ती थेट मानसोपचारतज्ज्ञांकडेच. फारसे खोलात न शिरताच औषधोपचारही सुरू झालेत. पण, त्याचा उपयोग होत असल्याचे काही दिसेना! मुलांना शिक्षण देण्यापेक्षाही शाळेचा निकाल शंभर टक्के लावण्यावरच अधिक भर अन्‌ स्वारस्य असलेल्या व्यवस्थापनाने तोवर त्याला शाळेतून काढून घेण्यासाठी तगादा लावला होता.
 
मुंबईत योग्य डॉक्टरांची गाठ पडली तेव्हा कळलं की, तेजसला अध्ययन अक्षमतेचा त्रास आहे. शाळेत शिकवलं गेलेलं त्याच्या लवकर लक्षात येत नाही. आलं तर त्याचं आकलन करणं काहीसं जिकिरीचं होतं. आकड्यांशी खेळताना गल्लत होते. शब्दांचा छळ असह्य होतो. बाहेरच्या जगाने समजून घेतलं तर ठीक. अन्यथा एकाकी लढाई वाट्याला येते ती वेगळीच... आमीर खानच्या, काही दिवसांपूर्वीच्या ‘तारे जमींपर’ नावाच्या चित्रपटातल्या ईशानची परिस्थिती, ती घालमेल, तो संघर्ष आठवतो? अगदी तस्संच! पण इथे, तेजस नाही म्हणायला जरासा भाग्यवानच ठरला. असलेला त्रास लक्षात घेत त्याला साह्यभूत ठरण्यासाठी धडपडणारे पालक त्याला लाभले होते. खरंतर अर्धी लढाई त्यानं तिथेच जिंकली होती. हो! एरवी, हा म्हणजे जगावेगळा रोग असल्याचा गैरसमज करून घेत वागणार्‍या, कसंही करून त्यानं जगाच्या प्रचलित स्पर्धेत उतरावं आणि काहीही करून यशस्वीच व्हावं, असा आग्रह धरणार्‍यांचीच संख्या अधिक... त्या गर्दीतून स्वत:ला बाजूला काढून थोडासा वेगळा विचार करणारे आई-बाबा तेजसच्या भाग्याला आल्याने, ओढाताण करून त्या स्पर्धेत उतरण्याची जबरदस्ती त्याला कुणी केली नाही. ओघाने येणार्‍या मानसिक जाचालाही त्याला सामोरे जावे लागले नाही. हा असलाच तर, एकप्रकारचा त्रास आहे रोग मात्र नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कुठले औषधही नाही. मानवी वर्तणुकीच्या संदर्भातील शास्त्राचा अभ्यास असलेल्या कुण्या तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने त्याच्या या अवस्थेत सुधारणा मात्र हमखास होऊ शकते, एवढी सूचना पुढील मार्गक्रमणाची दिशा ठरवायला पुरेशी होती. त्याप्रमाणेच नंतरचा प्रवास झाला. दहावीत तेजस उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाला. पुढे आयटीआय केले. आता तो घरच्या किराणा दुकानाचा व्यवहार सांभाळण्यात मदत करतो. छान चाललंय्‌ त्याचं. पण...
 
समजून घेण्याची त्याची क्षमता अफाट आहे. पण, समजलेल्या सार्‍या बाबींची कागदावर मांडणी करताना मात्र त्याची तारांबळ उडते. जगाच्या व्यवहारात मात्र नेमकी तीच भली मोठी उणीव ठरते. खरंतर तेजससारखी शेकडो मुलं या जगात आहेत. भारतातली जवळपास 13 ते 14 टक्के मुलं या त्रासाने ग्रस्त आहेत. बरं, समस्या अशी की सरकारच्या लेखी ‘दिव्यांग’ या सदरात होणारी त्यांची गणनाही गेली कित्येक वर्षे कागदोपत्रीच राहिली आहेच. कारण, मूक-अंध-बधिरांसारखी प्रमाणपत्र त्यांना सहजासहजी मिळत नाहीत. प्रमाणपत्र देणारी व्यवस्था सर्वदूर उपलब्ध नाही. आपली सरकारी सिस्टीम तर ठाऊकच आहे सर्वांना. काम करायचं नसलं की कायद्याचा आधार घेण्यात, नियमांवर बोट ठेवून नकारघंटा वाजवण्यात तिच्याएवढी तरबेज व्यवस्था अन्‌ इतकी बत्थड माणसं जगात कुठेही सापडणार नाहीत! कागदावर लिहिलेल्या उत्तरांवर परीक्षकांनी केलेल्या आकड्यांच्या नोंदीवरून मुलांची गुणवत्ता तपासणार्‍या सिस्टीमच्या पलीकडे विचारच करायला तयार नसलेल्या माणसांच्या गर्दीत, गोष्टी उमजून घेण्यासंदर्भात जराशाने कमी पडणार्‍या या मुलांची अवस्था ‘तारे जमींपर’ मधल्या ईशानसारखी होते. अभ्यासाचा एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व बाबतीत सामान्य असणारी ही मुलं, शालेय अभ्यासक्रमातील यशाचे चाकोरीबद्ध मापदंड पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने आपसूकच बाजूला फेकले जातात. इतरांशी तुलना करत त्यांच्यातल्या उणिवा अधोरेखित करण्यात धन्यता मानण्यात रमलेल्या शिक्षण व्यवस्थेलाही ती मुलं नको असतात. शाळेच्या निकालाच्या टक्केवारीची शंभरी गाठण्यात बाधक ठरणारी ही असली ‘ना-लायक’ मुलं शाळेतच नको म्हणून तगादा लावला जातो पालकांच्या मागे. फक्त, लिहिलेलं तपासून गुणवत्ता ठरवणारी सध्याची व्यवस्था थोडीशी बदलली तरी या मुलांच्या गुणवत्तेचा योग्य वापर होऊ शकतो. पण...
 
उपचाराच्या पद्धतीला आधुनिक मुलामा मिळाला अन्‌ डिलिव्हरीची पूर्वीची पद्धत हळूहळू बाद झाली. आता सिझरींग हे डॉक्टरांसाठी पैसा कमावण्याचे साधन झाले. बाळंतपणाच्या वेळी बाळाच्या नाजूक डोक्याला चिमटा लावून त्याला बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेचा वापर हीदेखील नित्याची बात झालीय्‌ अलीकडे. बहुतांश प्रकरणात त्याचाच परिणाम मेंदूवर होऊन भविष्यात हा त्रास उद्भवत असल्याचे म्हटले जाते. अभ्यासाच्या बाबतीत, जगाच्या लेखी काहीशी कमकुवत ठरणारी ही मुलं कुणाच्याच दृष्टीने दखलपात्र ठरत नाहीत, ही खरी खंत आहे. त्यांच्यासाठी वेगळ्या शाळा नाहीत. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची यंत्रणा सर्वदूर उपलब्ध नाही. इतकंच काय, सार्‍या महाराष्ट्रात अशा विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र बहाल करणारी यंत्रणादेखील मुंबई, पुण्याच्या पलीकडे उपलब्ध नाही. एरवी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देणार्‍या जिल्हा शल्य चिकित्सकांना ‘लर्निंग डिस्‌अॅबिलिटी’चे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. केवळ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मुंबई, पुणे गाठावं लागणार असेल, तर त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी धडपडणार कितीसे लोक? शेवटी व्हायचं तेच घडते. ना प्रमाणपत्र, ना योजनांचा लाभ.
 
आर्थिकदृष्ट्या खालच्या वर्गातील मुलांचे हाल तर आणखीच वेगळे. त्यांना तर आपल्या पाल्याला शाळेतून काढण्याची भाषा कुणी बोललं तर संघर्ष करायचा असतो, हेही ठाऊक नसते. खूपदा तर पालकांच्याही लक्षात येत नाही. पोर बुद्धू निघाल्याच्या समजुतीतून पाठीवर धपाटे बसत राहतात बिचार्‍यांच्या. अभ्यासात ‘ढ’ असल्याने शाळा अर्ध्यावर सुटते कित्येकांची. अर्थार्जनाच्या इतर कामात जुंपली जातात मग ही मुलं. उच्चभ्रू वर्गात ज्याचे आकर्षण आहे, त्या अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणासाठी तर जन्मच झालेला नसतो ना त्यांचा! त्याचे दु:खही नसते कुणाच्याच मनात. शाळांना तर काय निकाल शंभर टक्के लागण्याशी मतलब. त्यासाठी, फक्त हुशार विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला की काम फत्ते! ‘या’ विद्यार्थ्यांवर मेहनत कोण, कशाला घेणार? बरं, वैश्विक पातळीवर दखलपात्र ठरलेली ही समस्या असली, जगभरात सर्वदूर संवेदनशील मनाने त्यावर काम चाललेले असले, तरी भारतात मात्र चित्र काहीसे वेगळे आहे. त्यांच्या दुर्दैवाने ही मुलं मतदारही नाहीत. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या कुणाच्या अजेंड्यावर त्यांच्या समस्या असण्याचे कारण नाहीच. नाही म्हणायला, पालक मात्र जागरूक होताहेत हळूहळू. काही संस्थाही स्थापन झाल्या आहेत ठिकठिकाणी, पण त्यांचीही संपूर्ण देशभरातली संख्या शंभराच्या घरातही जात नाही.
 
‘सोहम’ ही नागपुरात अलीकडेच तयार झालेली एक संस्था, या मुलांच्या हक्कासाठी पुढाकार घेतेय्‌. लढतेय्‌. कुठल्याही सरकारच्या लेखी फारच कमी महत्त्वाच्या, पण त्या मुलांसाठी मात्र लाखमोलाच्या असलेल्या सुविधा त्यांना मिळाव्यात म्हणून धडपड चाललीय्‌ ‘सोहम’ची. मुंबई-पुण्याच्या पलीकडेही या मुलांसाठी लर्निंग डिस्‌अॅबिलिटी क्लिनिकची स्थापना करण्यात यावी, या मागणीसाठी त्यांचा आटापिटा चालला आहे. हे विद्यार्थी मतिमंद नसून, केवळ अध्ययनाच्या बाबतीत त्यांची क्षमता इतरांच्या तुलनेत कमी आहे, हे समजावून सांगतानाही नाकीनऊ येताहेत. पण, डॉ. शैलेश पानगावकर, संस्थाध्यक्ष संजय अवचट आणि सहकार्‍यांच्या प्रयत्नांत कुठेही खंड पडलेला नाही. सल फक्त एवढीच असते की, आमीरचा चित्रपट बघून ईशानला डोक्यावर घेणार्‍या तमाम मंडळींची या मुलांबाबतची प्रत्यक्षातील भूमिका मात्र बदलत नाही ती नाहीच...!
 
सुनील कुहीकर
9881717833
 
@@AUTHORINFO_V1@@