मुंबईतील ४७८ शाळांची मान्यता रद्द होणार ?

 

 

 

 

मुंबई : मुंबईतील अनुदानित व विनाअनुदानीत ४७८ शाळांनी महापालिकेकडून पुर्नमान्यता घेतली नाही. त्यामुळे त्यांची चौकशी झाली तर मान्यता रद्द होऊ शकते. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भविष्यही अंधारात येईल. याबाबत आज शिक्षण समितीच्या बैठकीत पालिका प्रशासन आणि संस्थाचालकांच्या हलगर्जी कारभारावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी जोरदार टीका केली.

 

दरम्यान, शाळांना मान्यता मिळाली नसल्यास विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुनर्मान्यतेचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत. यासाठी नवीन मान्यतेप्रमाणे कठोर नियम न लावता अनिवार्य बाबींची पूर्तता करणार्‍या शाळांना नियमानुसार मान्यता द्यावी, अशी सूचना शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाला केली. मुंबईतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना पालिकेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. तीन वर्षांसाठी ही मान्यता दिली जाते. त्यानंतर संबंधित शाळांना पुनर्मान्यतेसाठी अर्ज करावे लागतात. परंतु, मुंबईतील तब्बल ४७८ शाळांनी पुर्नमान्यता घेतलीच नाही. यामध्ये ४९ अनुदानित तर ४२९ विनाअनुदानित शाळांचा समावेश आहे.

 

या शाळांची जर मान्यता रद्द झाली तर हजारो विद्यार्थ्यांनी जायचे कुठे? असा प्रश्न शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे यांनी शिक्षण समिती बैठकीत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे मांडला. यावेळी पुनर्मान्यता न घेतलेल्या शाळांची आकडेवारी समितीला सादर केली. यात ४५ अनुदानित मराठी शाळा तर विनाअनुदानितमध्ये ३६० इंग्रजी माध्यमाच्या आणि ४२ मराठी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश असल्याचे समितीच्या निर्दशनास आणून दिले. यावेळी या शाळा बेकायदा ठरल्यास पालिका प्रशासन जबाबदारी घेणार का, असा सवाल करत प्रशासनची कोंडी केली. शिक्षण समिती सदस्यांनी म्हात्रे यांच्या मुद्द्याला पाठिंबा देताना, प्रशासन जाणीवपूर्वक मान्यतेचे प्रस्ताव रोखून ठेवत असल्याचे सांगत प्रशासकीय कारभारावर हल्ला चढवला.