शहरीकरणाची दशा आणि दिशा...

 

जगभरातल्या शहरी लोकसंख्येची भविष्यातील स्थिती कशी असेल, याचे ठोकताळे मांडणारा अहवाल नुकताच संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केला. हा अहवाल जगातील सर्वच देशांना पुढील विकासप्रक्रिया राबविण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे. किंबहुना, तसा तो वापरला जावा, अशी अपेक्षा आहे.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, सध्या जगातली सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या (४.२ अब्ज) शहरी भागात राहते. हे प्रमाण २०५० पर्यंत ६८ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असं हा अहवाल सांगतो. आज जगात एकूण शहरी भागाचं प्रमाण हे तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजेच जगातल्या एकूण जमिनीपैकी सुमारे तीन टक्के जमीन निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांचा भार वाहते. २०१५ पर्यंत शहरी लोकसंख्येत आणखी अडीच अब्ज लोकसंख्येची भर पडेल. मात्र, या लोकसंख्यावाढीपैकी ९० टक्के वाढ ही आशिया आणि आफ्रिका खंडांमध्ये झालेली असेल आणि त्यातसुद्धा ३५ टक्क्यांची वाढ ही भारत, चीन आणि नायजेरिया या देशांमध्ये झालेली असेल, असं हा अहवाल सांगतो. २०५० पर्यंत भारताच्या शहरी भागात आणखी ४१ कोटी लोकसंख्येची भर पडेल.

 

१९५० साली सुमारे ७५ कोटी असणारी शहराची लोकसंख्या २०१८ साली ४.२ अब्ज झाली. यावरून शहरी लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात येईल. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी शहरात राहणार्‍या लोकसंख्येचं प्रमाण हे युरोप-अमेरिकेत ७० ते ८० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, तर आशिया-आफ्रिका खंडात हेच प्रमाण ४० ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. याचं कारण उघड आहे. ते म्हणजे विकसित देशांमध्ये शहरीकरण जास्त प्रमाणात झालेलं आहे. विकसनशील देशांमध्ये शहरीकरणाचा वेग कमी असला तरी शहरी लोकसंख्यावाढीचा वेग मात्र जास्त आहे. याचं कारण अर्थातच या देशांमध्ये मुळातच झालेला लोकसंख्येचा विस्फोट आणि रोजगारासाठी गावांकडून शहरांकडे येणारे माणसांचे लोंढे. त्यामुळे भरमसाट वाढणारी शहरी लोकसंख्या हे भारतासहित सर्व आशिया-आफ्रिकी देशांपुढे मोठं आव्हान असणार आहे.

 

जपानची राजधानी टोकियो हे जगातलं सर्वात जास्त लोकसंख्येचं शहर (३.७ कोटी) आहे. त्यापाठोपाठ दिल्ली (२.९ कोटी), शांघाय (२.६ कोटी), मेक्सिको सिटी आणि सॅओ पालो (२.२ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. कैरो, मुंबई, बीजिंग आणि ढाका ही सुमारे दोन कोटी लोकसंख्येची शहरं आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल सांगतो की, २०२० नंतर टोकियोची लोकसंख्या हळूहळू कमी व्हायला लागेल आणि २०२८ पर्यंत दिल्लीची लोकसंख्या टोकियोपेक्षाही जास्त होऊन ते जगातलं सर्वांत मोठं शहर बनलेलं असेल. २०३० पर्यंत जगात एक कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ४३ शहरं असतील आणि यातली बहुतांश विकसनशील देशांमध्ये असतील.

 

पुढील विकासाची दिशा ठरविण्यासाठी शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीतले हे ट्रेंड्स समजून घेणं सगळ्याच देशांसाठी फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. रोजगार, सोयीसुविधा, उच्च जीवनशैलीचं आकर्षण, करमणुकीची साधनं हे घटक लोकांना खेडेगावांकडून शहरांकडे स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त करतात. मात्र, शहरातली लोकसंख्या वाजवीपेक्षा जास्त वाढली की मग बकाल वस्त्या, अनधिकृत बांधकामं, त्यावरून होणारं राजकारण, नागरी सुविधांवरचा ताण, पर्यावरणर्‍हास हे सगळं अपरिहार्यपणे होतं. मुंबईत राहणार्‍या माणसांना हे वेगळं सांगायला नकोच. युरोप-अमेरिकेत शहरी लोकसंख्या ही समस्या बनत नाही, कारण तिथे मुळातच लोकसंख्या कमी आहे. शिवाय, तिथल्या शहरीकरणाला नियोजनबद्धता आहे. आपल्याकडे चंदीगढसारखे काही ठराविक अपवाद सोडले तर कुठलंही शहर हे नियोजनबद्धतेने वसवलेलं नाही. शहरनियोजन आणि विकासाचं विकेंद्रीकरण या प्रमुख बाबी विकासाची पावलं टाकताना ध्यानात घ्याव्या लागतील. संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवून दिलेली २०३० सालची शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्टं साध्य करण्यामध्ये शहरी लोकसंख्या आणि शहरविकास हा प्राधान्याचा मुद्दा ठरणार आहे.