अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३१ मे पर्यंतच मुदत

नाशिक : इमारतीच्या बांधकाम परवानगीपासून ते कपाट, जिना, सामासिक अंतरातील अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणाला अधिक सुलभपणे मांडत, ”३१ मे २०१८ या मुदतीनंतर जर अनधिकृत बांधकाम आढळले तर महापालिकेचा बुलडोझर त्या ठिकाणी फिरेल,” असा स्पष्ट इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला. बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाईने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत मुंढे यांनी ''आर्किटेक्ट, बिल्डर, इंजिनिअर किंबहुना त्यांच्या असोसिएशनला नियमच माहिती नाही, हे मान्य केले जाणार नाही,” असे सुनावले.

 

 

३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी धोरण जाहीर केले असून, त्या अनुषंगाने ३१ मेपर्यंत अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही मुदत संपण्यासाठी जवळपास १५ दिवस बाकी असताना नगररचना विभागाला अपेक्षित प्रस्ताव येत नसल्यामुळे बांधकाम विकासकांच्या क्रेडाई या संघटनेच्या पुढाकारातून नियमांबाबत असलेले संभ्रम दूर करून स्पष्टता येण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळा झाली. या कार्यशाळेत आयुक्त मुंढे यांच्यासह नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे याही उपस्थित होत्या. कार्यशाळेत प्रथम अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासंदर्भात जवळपास १५ विविध स्लाइडवर अनधिकृत बांधकाम म्हणजे काय, त्यानंतर नियमितीकरणासाठी कोणाला संधी, त्याचे कम्पांऊंडिंग चार्जेस अर्थातच दंडात्मक दर, आवश्यक टीडीआर, प्रीमियमची मर्यादा, साधारण विशिष्ट क्षेत्रासाठी लागणारा खर्च याबाबत मुंढे यांनी तपशीलवार माहिती दिली.

 

 

सुरुवातीलाच त्यांनी ३१ मेपर्यंत या धोरणानुसार अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी संधी असून, त्यानंतर मात्र महापालिकेची कारवाई सुरू होईल, असे स्पष्ट केले. या धोरणाला मुदतवाढ मिळणार असल्याचे काही लोकांकडून पसरवले जात असले तरी, ते जेव्हा होईल तेव्हा होईल मात्र हाती आलेली संधी दवडू नका. हातात येणारी संधी एकदाच असते, त्यानंतर कारवाई टाळता येणार नाही, अशाही शब्दांत त्यांनी जागृत केले. ३१ मे रोजी सायंकाळी ५.४५ मिनिटांनंतर एक सेकंद जरी उशिरा प्रकरण दाखल झाले तर दखल घेणार नाही, असाही इशारा त्यांनी दिला.