अडखळता ‘रेरा’ कधी स्थिरावणार?

प्रत्येक राज्याने एका वर्षात आपली वेबसाईट तयार करणे आवश्यक होते. या वेबसाईटवर बांधकाम सुरु असलेल्या प्रकल्पांची नावे बिल्डर व प्रवर्तकांची नावे, मिळालेल्या मान्यता, बांधण्यात येणार्‍या इमारतींची संख्या, सदनिकांचा आकार, ताबा देण्याची तारीख या प्रकल्पासाठीचे नोंदणीकृत एजंट वगैरे माहिती उपलब्ध असावयास हवी. जर १८ राज्यांची वेबसाईटच नाही, तर तेथील ग्राहकांना ’रेरा’ कायद्याचा फायदा मिळणार कसा? या वेबसाईटवर ग्राहकांना ऑनलाईन तक्रारही करता येते. या सगळ्यापासून ग्राहकांना वंचित ठेवण्यात येत आहे. बांधकाम उद्योजक राजकीय पक्षांपासून गल्‍लीतल्या नेत्यांपर्यंत सर्वांना देणग्या देतात, म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय पक्ष उदासीनता दाखवितात.

 

भारतात सर्वात बदनाम उद्योग म्हणजे बांधकाम उद्योग! या उद्योगामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती, ग्राहकांची फसवणूक ‘मसल पॉवर’चा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर केला. त्यामुळे हा उद्योग प्रतिष्ठा कमाविणारा ठरला नाही. भारतीयांना ‘बिल्डर’ म्हणून कोणाशी ओळख करुन दिली की अंगावर पाल पडल्यासारखे वाटते. याला अपवाद राजकारणी लोक. राजकारणी व बिल्डर यांची सदैव मैत्री.

 

बांधकाम उद्योगावर या देशात कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. कोणीही गल्‍लीतील अशिक्षित दादा पाचही बोटांत अंगठ्या घालून, पांढरा शर्ट, पांढरी पॅन्ट घालून, एका रात्रीत बिल्डर व्हायचा. या परिस्थितीत बदल व्हावा म्हणून या उद्योगावर नियंत्रण असावे, नियंत्रण यंत्रणा असावी अशी कित्येक वर्षांची भारतीयांची मागणी होती. सरकारने मे २०१६ मध्ये ’रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’ (रेरा) ही यंत्रणा नेमून लोकांची मागणी पूर्ण केली. पण, ’रेरा’ कायदा अंमलात येऊन दोन वर्षे उलटूनही देशभर या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. हा कायदा अडखळला आहे. रिअल इस्टेट नियंत्रण आणि विकास कायदा २०१६ मध्ये अस्तित्वात येऊन अजूनही १५ राज्यांची यासाठीची स्वतःची वेबसाईट तयार नाही. या कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक राज्याची वेबसाईट असणे आवश्यक आहे. बांधकाम सुरु असलेल्या प्रकल्पांची माहिती ग्राहकांना समजावी म्हणून प्रत्येक राज्याने ’रेरा’ कायद्याखाली आपली वेबसाईट उघडावयास हवी. पण, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, एनसीटी दिल्‍ली, ओडिशा, सिक्‍कीम, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तराखंड व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांची ’रेरा’ वेबसाईट नाही.

 

दि. १ मे २०१६ पासून ’रेरा’ कायदा भारतात अस्तित्वात आला. त्यावेळी प्रत्येक राज्याने त्यांच्या राज्यात ‘रेरा’बाबतचे नियम सहा महिन्यांत तयार करावेत व ’रेरा’ १ मे २०१७ पासून कार्यरत करावा, असे कायद्यात नमूद होते. बहुतेक राज्यांनी या दोन्हींची पूर्तताच केलेली नाही. यातील बहुतेक राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. काही राज्यांनी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी आपल्या राज्यापुरत्या खिळखिळ्या करुन, त्या बिल्डरधार्जिण्या केल्या व मुळातल्या ग्राहकधार्जिण्या तरतुदी खिळखिळ्या केल्या. प्रत्येक राज्याने एका वर्षात आपली वेबसाईट तयार करणे आवश्यक होते. या वेबसाईटवर बांधकाम सुरु असलेल्या प्रकल्पांची नावे बिल्डर व प्रवर्तकांची नावे, मिळालेल्या मान्यता, बांधण्यात येणार्‍या इमारतींची संख्या, सदनिकांचा आकार, ताबा देण्याची तारीख या प्रकल्पासाठीचे नोंदणीकृत एजंट वगैरे माहिती उपलब्ध असावयास हवी. जर १८ राज्यांची वेबसाईटच नाही, तर तेथील ग्राहकांना ’रेरा’ कायद्याचा फायदा मिळणार कसा? या वेबसाईटवर ग्राहकांना ऑनलाईन तक्रारही करता येते. या सगळ्यापासून ग्राहकांना वंचित ठेवण्यात येत आहे. बांधकाम उद्योजक राजकीय पक्षांपासून गल्‍लीतल्या नेत्यांपर्यंत सर्वांना देणग्या देतात, म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय पक्ष उदासीनता दाखवितात. एनसीटी दिल्‍ली, बिहार, उत्‍तराखंड व ओडिशा या राज्यांच्या हंगामी वेबसाईट आहेत. जम्मू व काश्मीर या राज्याला ’रेरा’ कायदा लागू नाही. एनसीटी दिल्‍लीने दिल्‍ली डेव्हलपमेन्ट ऑथॉरिटी (डीडीए) च्या वेबसाईटर ’रेरा’साठी वेबपेज बनविले आहे. बिहार व ओडिशा राज्यांत ‘अर्बन डेव्हलपमेन्ट अ‍ॅण्ड हाऊसिंग डिपार्टमेन्टस’च्या वेबसाईटवर ’रेरा’चे वेबपेज आहे. त्या वेबपेजवर नोंदणीकृत प्रकल्पांची व विकासकांची माहिती उपलब्ध नाही. म्हणजे, ही वेबपेज असून नसल्यासारखी आहेत.

 

आंध्र प्रदेश, झारखंड व केरळ या राज्यांनी स्वतंत्र ’रेरा’ वेबसाईट तयार केल्या आहेत. पण, या उघडल्या तर विशेष काही माहिती उपलब्ध होत नाही. आंध्रप्रदेशच्या ’रेरा’ वेबसाईटवर फक्त दोन बांधकाम प्रकल्पांची व एका नोंदणीकृत एजंटची माहिती उपलब्ध आहे. आंध्रसारख्या राज्यात फक्त दोनच प्रकल्प कार्यरत असतील का? झारखंडच्या वेबसाईटवर ३० प्रकल्प, ४३ विकासक व ६६ रजिस्टर्ड एजंट्सची माहिती उपलब्ध आहे. तुम्ही केरळ राज्याच्या ‘रेरा’ वेबसाईटला भेट दिलीत तर स्क्रीनवर ‘वेबसाईट इज करन्टली अंडर कन्स्ट्रक्शन’ असा मेसेज येतो. देशातल्या सर्वात सुशिक्षित केरळ राज्याची ही अवस्था आहे. या तुलनेत उत्तर प्रदेश राज्याचे कौतुक करावे लागेल. या वेबसाईटवर २३८६ प्रकल्प, १२८६ विकासक व १४४३ रजिस्टर्ड एजंट्सची माहिती उपलब्ध आहे.

 

महाराष्ट्र राज्याने सर्वात प्रथम नियंत्रक व वेबसाईट तयार केली. महाराष्ट्राच्या वेबसाईटवर दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण व दिव या केंद्रशासित प्रदेशांतील बांधकाम उद्योगातील माहितीही पाहावयास मिळते. तामिळनाडूच्या वेबसाईटवर अंदमान आणि निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांची माहिती उपलब्ध झाली.

 

बांधकाम उद्योग गेली कित्येक वर्षे मंदीत आहे. केंद्र शासनाची ‘सर्वांस घरे’ ही योजनाही बांधकाम उद्योगातील मंदी दूर करु शकलेली नाही. बांधकाम उद्योजक खरेदीघरांच्या तीव्र प्रतीक्षेत आहेत. ’रेरा’ जर सुस्थितीत आला, तर खरेदीदारांच्या आत्मविश्‍वास निर्माण होईल. तसेच बांधकाम उद्योगातील व्यवहार पारदर्शक होतील. आपल्या देशातील ’रेरा’ कायद्यातील तरतुदी या इतर देशांच्या तरतुदींच्या तुलनेत फार सौम्य आहेत. तरीही त्यांची योग्य अंमलबजावणी का होत नाही, हा ग्राहकांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.