कर्नाटक निवडणूक निकालाचा शोध आणि बोध...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    17-May-2018
Total Views |

 
2014 मध्ये केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॉंग्रेसमुक्त भारताची गोष्ट करत होते, आज कर्नाटकचे निकाल पाहिल्यानंतर भारत खरंच कॉंग्रेसमुक्त होत असल्याची खात्री पटते आहे. कर्नाटक गमावल्यामुळे आता फक्त देशातील इनमिन तीन राज्यांत कॉंग्रेसचे अस्तित्व उरले आहे. यात पंजाब, पुडुचेरी आणि मिझोरमचा समावेश आहे. काही दिवसांनी देशात दुर्बीण घेऊन कॉंग्रेस पक्ष शोधण्याची वेळ आली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कर्नाटकमध्ये भाजपापेक्षा आपली मतांची टक्केवारी जास्त आहे, एवढेच एकमेव समाधान कॉंग्रेसला आहे. 104 जागा जिंकूनही भाजपाच्या मतांची टक्केवारी 36 आहे, तर 78 जागा जिंकणार्‍या कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 38 आहे.
कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह पंजा आहे, पण पंजातील पाचपैकी आणखी दोन बोटं कॉंग्रेसने गमावली आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी कर्नाटकमधील निवडणूक प्रचारसभेत म्हटल्याप्रमाणे कॉंग्रेस फक्त ‘पीपीपी’पुरती मर्यादित राहिली आहे. यातील पहिला पी म्हणजे पंजाब, दुसरा पी म्हणजे पुडुचेरी आणि तिसरा पी म्हणजे परिवार आहे. मिझोरममध्ये या वर्षाच्या अखेरीस निवडणूक आहे, ते राज्यही कॉंग्रेस गमावेल, या खात्रीतून मोदी यांनी ट्रिपल पीची संकल्पना मांडली असावी.
 
कधीकाळी देशातील सर्व राज्यांत कॉंग्रेस सत्तेवर होती, तर भाजपाचा पूर्वावतार असलेला जनसंघ आपल्या अस्तित्वाची निकराची लढाई लढत होता. त्या वेळी जनसंघाची स्थिती तर अतिशय दयनीय होती. जनसंघाचे उमेदवार जिंकणे तर दूर, पण सर्व जागा लढवायलाही जनसंघाला उमेदवार मिळत नव्हते. निवडणुकांमध्ये जनसंघाचा दिवा कधी पेटत नव्हता, तर सतत विझत होता. जनसंघाच्या बहुतांश उमेदवारांची जमानत जप्त होत होती. मतांच्या टक्केवारीत किंचित वाढ झाली तरी त्याचा जनसंघाच्या नेत्यांना आनंद होत होता. पण, आज मात्र त्या वेळी जी स्थिती कॉंग्रेसची होती, ती आज भाजपाची झाली आहे आणि त्या वेळी जी स्थिती जनसंघाची होती, ती आता कॉंग्रेसची झाली आहे.
देशातील 19 राज्यांत आज भाजपा आणि भाजपाच्या मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. कर्नाटकमध्ये भाजपाचे सरकार स्थापन झाले, तर ही संख्या 20 होऊ शकते. देशातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त भूभागावर आता भाजपा आणि मित्रपक्षांची सत्ता आहे. प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आठ राज्यांत आहेत. प्रादेशिक पक्षांपेक्षाही वाईट स्थिती कॉंग्रेसची आहे. कॉंग्रेसची सरकारे फक्त तीन राज्यांत आहेत.
 
या 19 पैकी 15 राज्यांत भाजपाचे स्वबळावर सरकार आहे, म्हणजे या राज्यात भाजपाचा मुख्यमंत्री आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांत भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्रात भाजपाचे शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सरकार आहे. बिहार, जम्मू-काश्मीर, मेघालय आणि नागालॅण्डमध्ये भाजपाचे मित्रपक्षांसोबत सरकार आहे. बिहारमध्ये भाजपाने जनता दल युनायटेडशी आघाडी केली आणि जदयुचे नितीशकुमार तेथे मुख्यमंत्री आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाची पीडीपीशी आघाडी आहे, पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री आहेत. मेघालयमध्ये नॅशनल पीपल्स पार्टीचे कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री आहेत. नागालॅण्डमध्ये नॅशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे निफ्यु रियो मुख्यमंत्री आहेत.
 
 
लोकसंख्येचा विचार केला तर देशातील 87.90 कोटी म्हणजे 72.65 टक्के लोकसंख्येवर भाजपाचे राज्य आहे, तर फक्त 2 कोटी 70 लाख म्हणजे 2.23 टक्के लोकसंख्येवर कॉंग्रेसची सत्ता आहे. कॉंग्रेसपेक्षा माकपची स्थिती बरी आहे. केरळमध्ये 3 कोटी 30 लाख म्हणजे 2.72 टक्के लोकसंख्येवर माकपाची राजवट आहे. प्रादेशिक पक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकची तामिळनाडूतील 7.2 कोटी म्हणजे 5.95 टक्के लोकसंख्येवर हुकुमत आहे. कॉंग्रेसमधून फुटून बाहेर पडत आपला पक्ष स्थापन केलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसची 9 कोटी 10 लाख म्हणजे 7.52 टक्के लोकसंख्येवर सत्ता आहे.
 
 
कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाला एकही विजय मिळवून दिला नाही, एकही नवीन राज्य कॉंग्रेसला जिंकता आले नाही. उलट, आपल्या ताब्यातील कर्नाटकचे राज्यही राहुल गांधी यांना कायम ठेवता आले नाही, तरीसुद्धा राहुल गांधी यांना पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पडतात, याबद्दल त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे!
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा भरधाव निघालेला विजयरथ देशातील एकामागून एक राज्य पादाक्रांत करत आहे. आतापर्यंत मोदी आणि शाह यांच्या जोडीने देशातील 14 राज्यं जिंकले असून कर्नाटकात भाजपाचे सरकार स्थापन झाले, तर ते 15 वे राज्य ठरणार आहे. हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. याचा अर्थ, कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी 15 राज्यं गमावली आहेत. कोणत्याही राज्याची निवडणूक म्हटली की अमित शाह यांना प्रचंड जोर येतो. ते स्वत: तर युद्धपातळीवर कामाला लागतात, पण आपल्या पक्षाच्या केंद्रातील आणि राज्यातील नेत्यांनाही तेवढ्याच ताकदीने कामाला भिडवतात. थकवा आणि कंटाळा हे शब्द मोदी आणि शाह यांच्या डिक्शनरीतच नाहीत! गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागायचे असतानाच अमित शाह कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते.
 
 
अमित शाह यांनी कर्नाटकमध्ये 34 दिवस ठाण मांडून 57135 किमीचा प्रवास केला. राज्याच्या 30 पैकी 29 जिल्ह्यांत प्रवास करत शाह यांनी 59 जाहीरसभा आणि 25 रोड शो केले. राज्यातील मठ आणि मंदिरातही अमित शाह जाऊन आले. अमित शाह यांनी फक्त जाहीर सभा घेतल्या आणि रोड शोचेच केले असे नाही, तर त्यांनी राज्यातील पक्षाची यंत्रणाही सक्रिय केली, नेते आणि कार्यकर्ते यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधत बुथस्तरापर्यंतच्या बैठका घेऊन कार्यकर्त्यांना कामाला लावले. राज्यात भाजपा उगीच 40 वरून 104 वर गेली नाही. त्यामागे पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांची मेहनत आहे. निवडणूक कशी लढवावी, निवडणुकीचे काटेकोर नियोजन कसे करावे, ते अंमलात कसे आणावे, विरोधकांना खिंडीत कसे पकडावे, यात अमित शाह पारंगत आहेत.
 
 
याच्या उलट स्थिती कॉंग्रेसची आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आतापर्यंत झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकीत पंजाबचा अपवाद वगळता कॉंग्रेसला कुठेही विजय मिळाला नाही. मात्र, या पराभवापासून कॉंग्रेसने कोणताही धडा घेतल्याचे दिसत नाही. कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक कॉंग्रेसने पंजाब पॅटर्नवर लढवली होती. पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने सर्व सूत्रे कॅप्टन अमरिंदरिंसग यांच्याकडे सोपवली होती. अमरिंदरिंसग यांनी कॉंग्रेसला ती निवडणूक जिंकूनही दिली; पण सिद्धरामय्या म्हणजे अमरिंदरिंसग नाही, याचे भान कॉंग्रेसला राहिले नाही.
 
 
कॉंग्रेसने कर्नाटकची संपूर्ण निवडणूक सिद्धरामय्या यांच्याकडे सोपवली होती. उमेदवार ठरवण्यापासून बहुतांश सर्व अधिकार त्यांना दिले होते, त्यामुळे कॉंग्रेसच्या, राज्यातीलच नाही तर केंद्रातीलही नेत्यांमध्ये नाराजी होती, त्याचा फटका कॉंग्रेसला बसला. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या निवडणुकीत खूप मेहनत घेतली, रात्रंदिवस प्रचार केला, पण त्यांच्या नेतृत्वाच्या काही मर्यादा आहेत. राहुल गांधींची राजकीय समज आणि आकलन कमी पडते. राजकारणात ‘ता’वरून ताकभात ओळखण्यात ते अजून तयार झाले नाहीत. सल्लागार जसे सांगतील तसे राहुल गांधी आपली भूमिका ठरवत असतात. नेत्याने तर काम करायचेच असते, पण पक्षातील कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांनाही कामाला लावायचे असते. राज्यातील तसेच दिल्लीतील पक्षाच्या सर्व नेत्यांना कामाला लावण्यात राहुल गांधी कमी पडले. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या 44 जागा कमी झाल्या, 122 वरून कॉंग्रेस 78 जागांवर आली. आपल्याला अजून खूप काही शिकायचे आहे, याचा धडा राहुल गांधींना कर्नाटकच्या निवडणुकीने दिला आहे.
- श्यामकांत जहागीरदार
9881717817
.........
@@AUTHORINFO_V1@@