नवी दिल्ली : कर्नाटक येथे राज्याच्या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसने युती करुनही आमचे सरकार का स्थापन करण्यात येत नाही? असा प्रश्न आज काँग्रेस पक्षाने उपस्थित केला आहे. निकाल लागल्यानंतर जेडीएस आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे, तसे पत्र आणि आमदारांचे समर्थन राज्यपालांपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहे, मात्र तरी देखील अद्याप राज्यपालांनी कुमारस्वामी यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण दिले नाही. यामुळे राज्यपाल भाजपला विशेष संधी देत आहेत, असा आरोप आज काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी केला. काँग्रेस पक्षातर्फे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आज ते बोलत होते. यावेळी कपिल सिब्बल, काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला, विवेक तन्खा आदी उपस्थित होते.
गोवा, मणिपुर आणि मेघालयप्रमाणे कर्नाटक येथे देखील भाजप संविधानाचा अपमान करणार का?
गोवा येथे देखील अशी परिस्थिती उपस्थित झाली होती, आणि त्यावेळी भाजपने आपली खेळी खेळत सरकार स्थापन केले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देखील दिला होता, की आकडे सिद्ध केल्यास त्या पक्षाला सरकार स्थापन करता येईल. मात्र सरकारने संविधानाचा अपमान केला आहे, आणि आता कर्नाटक येथे देखील असेच होता कामा नये, असेही ते यावेळी म्हणाले.
आता ही मन की बात नाही धन की बात :
कपिल सिब्बल
भारतीय जनता पक्ष पैशाचा वापर करुन आमदारांना विकत घेवून आपले बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. राज्यपाल लवकर निर्णय घेत नाहीयेत, यामुळे भाजपला आपला खेळ खेळण्यासाठी पुरेपूर वेळ मिळत आहे. आम्ही राज्यापालांना भेटलो, त्यांना युतीविषयी माहिती दिली, तसे पत्र देखील दिले. ११७ आमदारांना आम्ही तुमच्या समोर प्रस्तुत करण्यास तयार आहोत असेही सांगितले, मात्र राज्यपाल यांनी प्रत्यक्ष आमदार प्रस्तुत करण्यास नकार दिला. तसेच अद्याप त्यांनी पत्र आणि समर्थन असून सुद्धा कुमार स्वामी यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले नाही. त्यामुळे यामागे षडयंत्र आहे, असेही सिब्बल यावेळी म्हणाले.
आमच्याकडे आता बहुमत आहे, याविषयी काहीच वाद नाही. तरी देखील काँग्रेस आणि जेडीएसची सत्ता स्थापन होत नाही तर हा पूर्णपणे संविधानाचा अपमान असेल. तसे औपचारिकरित्या झाल्यास काँग्रेस पक्षाला कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा देखील काँग्रेस पक्षातर्फे देण्यात आला आहे. तसेच त्यांना जून देखील राज्यपालांकडून अपेक्षा आहेत असेही त्यांच्यातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.