‘आफस्पा’ आणि मानवतावाद्यांचा दुष्प्रचार

सरकारने ‘आफस्पा’ (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट) हा कायदा मेघालय राज्यातून पूर्णत: तर अरुणाचलमधून अंशत: हटवला आहे. गेल्या वर्षी मेघालयाच्या ४० टक्के भागात हा कायदा लागू होता. अरुणाचलमधील १६ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तो लागू होता. त्यापैकी आठ पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रातून तो आता जात आहे. ‘आफस्पा’ उठविताना केंद्रानेे दिलेली आकडेवारी दिलासादायक आहे. त्यानुसार गेल्या चार वर्षांत अतिरेकी कारवाया ६४ टक्क्यांनी घटल्या आहेत. सामान्य लोकांच्या जीवितहानीचे प्रमाण २०१७ मध्ये ८३ टक्क्यांनी तर सुरक्षा दलाच्या जीवितहानीचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी घटले. जवानांच्या मृत्यूच्या प्रमाणाची १९९७ साली होणार्‍या हिंसाचाराशी तुलना केली, तर तेव्हाच्या तुलनेत सध्या ९७ टक्के घट आलेली आहे. सोबतची आकडेवारी अतिशय बोलकी असून, मेघालय आणि अरुणाचलातून ‘आफस्पा’ का हटविला गेला, याची कारणमीमांसा करणारी आहे. परिस्थिती सामान्य झाली असल्याचे दिसल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

जगात कोठेही अतिरेकी, बंडखोर कारवाया होत असतील, जनतेचे आणि सुरक्षा दलांचे रक्‍त सांडत असेल तर कठोर उपायच योजावे लागतात. भारतातील काही राज्यांमध्ये ‘आफस्पा’ लावण्यात आलेला आहे. त्यातील राज्यांमध्ये प्रामुख्याने मणिपूर, अरुणाचल आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश होतो. सरकारी आकडेवारीनुसार हा निर्णय घेण्यापूर्वी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बंडखोरांच्या आत्मसमर्पणाची आकडेवारी विचारात घेतली. गेल्या काही महिन्यांत आत्मसमर्पणाच्या नोंदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यालाही काही कारणे आहेत. बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत देण्यात येणार्‍या मदत निधीत एक लाखाहून चार लाखांपर्यंत वाढ करण्याच्या झालेल्या निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. ‘आफस्पा’च्या अधिकारांचा वापर करून येथे तैनात सुरक्षा दलांनी परिस्थितीवर विजय मिळविला होता.

देशात १९८० मध्ये प्रथम मणिपूर राज्याला अस्थिर राज्य घोषित करण्यात आले होते. राज्यातील हिंसाचारात प्रचंड वाढ झाल्याने ही कारवाई केली गेली आणि तेथे ‘आफस्पा’देखील लागू केला गेला. २०१४ मध्ये सात विधानसभा क्षेत्रातून तो मागे घेण्यात आला असला, तरी काही ठिकाणी त्याचा अंमल अजूनही सुरू आहे.

‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट’ असे या कायद्याचे लघुरूप आहे. या लघुरूपावरून सैन्य किंवा सुरक्षादलांना या ठिकाणी प्राप्त होणार्‍या कायद्याचा परिचय मिळू शकतो. १९६८ मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात या कायद्याला मंजुरी मिळाली होती. काँग्रेसच्या राजवटीने बंडखोरांशी मुकाबला करता यावा, म्हणून संसदेत हा कायदा पारित करून त्याची अंमलबजावणी केली. या कायद्याची विशेषत: म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याच्या स्थितीत दहशतवाद्यांशी दोन हात करताना, तैनात जवानांना विशेष सुरक्षादेखील मिळते. असुरक्षितता वाढण्याच्या स्थितीत या कायद्याने सुरक्षा जवानांना अतिरिक्‍त अधिकारदेखील मिळतात. या कायद्यानुसार, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भागात सैन्याला विशेषाधिकार देण्यात आले. ‘आफस्पा’च्या कलम ४ नुसार, सुरक्षारक्षकांना कोणत्याही परिसराची तपासणी करण्याचे आणि विनावॉरंट अटक करण्याचे अधिकार आहेत. संशयास्पद स्थितीत कोणतेही वाहन रोखण्याचे, त्याची तपासणी करण्याचे किंवा त्यावर जप्ती आणण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. जोपर्यंत तणावग्रस्त परिस्थिती असते तोपर्यंत सैन्यदले या कायद्याच्या मदतीने परिस्थिती ताब्यात ठेवतात. ईशान्य भारतात ‘आफस्पा’ हटविण्याची मागणी करण्यात काही मानवतावादी कार्यकर्ते आघाडीवर होते. या मागण्यांची तीव्रता २००४ साली एका मणिपुरी महिलेवर झालेल्या तथाकथित बलात्कार व हत्येनंतर वाढली होती. ‘आसाम रायफल्स’च्या एका जवानानेच हे कृत्य केल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे होते. मात्र हे कधीच सिद्ध झाले नाही.

‘आफस्पा’ काढायला लागणे म्हणजेच या भागातील तणाव/हिंसाचार कमी झाल्याचे मान्य केले पाहिजे. या भागात कुठल्याही प्रकारची तडजोड न करता निश्‍चित केलेल्या पद्धतीचे अवलंबन करून ‘आफस्पा’ मागे घेण्यात आला आहे. मानवतावादी संघटनांनी ‘आफस्पा’चे नाव वापरून भारताचे नाव जागतिक स्तरावर खराब करण्याचे उद्योग खूप करून पाहिले, मात्र त्यांना फारसे यश आले नाही. आंदोलकांनीही बंदुकीच्या जोरावर इथली लोकशाही टिकून आहे वगैरे असा अपप्रचारही बर्‍याच प्रमाणात केला. मात्र, आता सरकारनेच ‘आफस्पा’ मागे घेतल्याने यातला योग्य संदेश दिला गेला आहे. अन्य अनेक देशांतही अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात असतात. गरजेप्रमाणे त्याचा वापरही केला जातो. तणावग्रस्त परिस्थितीत जलद गतीने घ्यावयाच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी ‘आफस्पा’चा उपयोग होतो. अशा कायद्याच्या विरोधात ज्या प्रकारची आंदोलने असतात, त्यांना अनेकदा विरोधी राष्ट्रांचीच प्रत्यक्ष फूस असते. ‘आफस्पा’सारखे कायदे अशा केवळ आणि केवळ परिस्थितीसाठीच असतात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

‘आफस्पा’मुळे प्रकाशात आलेले एक नाव म्हणजे मणिपूरमध्ये इरोम शर्मिला यांचे. या कायद्याच्या विरोधात २००० साली इरोम यांनी अन्‍न व जलत्याग केला. जगातील सर्वाधिक काळ केलेला अन्नत्याग म्हणून त्यांच्या अन्नत्यागाची नोंद करण्यात आली. अखेर २०१६ साली त्यांनी आपल्या अन्नत्यागाची सांगता केली. त्यांनी निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली. मणिपूरची ओळख म्हणून इरोम शर्मिलांचे चित्र माध्यमांनी रंगविले होते. उंटावर बसून शेळ्या हाकणार्‍या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या वादग्रस्त संस्थेने तथाकथित विद्वानांनी त्यांना पुरस्कारही दिला होता. मात्र, निवडणूक लढविल्यानंतर केवळ ९० मते मिळवून इरोम पराभूत झाल्या होत्या. थोडक्यात, इरोम शर्मिला यांना मणिपूरमध्ये सामान्य नागरिकांचे समर्थन नव्हते. आता मणिपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आटोक्यात येत आहे.

ईशान्येच्या दोन राज्यांना ‘अच्छे दिन’ आले असले, तरी ही बाब जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला मुळीच लागू होणार नाही. कारण हा प्रदेश स्वातंत्र्यापासूनच अस्थिरतेच्या गर्तेत गेला आहे. अनेक समस्यांशी येथील लोक झुंजताहेत. येथील विघटनवाद्यांना भारत सरकारशी चर्चा मंजूर नाही. ही मंडळी भारतात राहून पाकिस्तानचे गुणगान मानण्यात धन्यता मानत असल्याने काश्मीर खोर्‍यात परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. काश्मीर खोर्‍यात काम करताना मानवाधिकारांचे उल्‍लंघन होऊ नये, यासाठी भारतीय सेना सावधानता बाळगत आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्यातील तरतुदी शिथिल करणे किंवा या कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली नसल्याचे सेनाप्रमुख बिपीन रावत यांनी केलेले विधान योग्यच आहे. काश्मीर खोर्‍यातही ‘अच्छे दिन’ यावे ही देशवासीयांची इच्छा आहे. पण, त्यासाठी मेघालय आणि अरुणाचलसारखी स्थिती आणण्याची जबाबदारी काश्मीर खोर्‍यातील नागरिकांची आहे. त्यामुळे येथील मानवाधिकारवाद्यांनी उगाच ‘आफस्पा’विरुद्ध कंठशोष करण्याऐवजी परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे गरजेचे आहे.

मणिपूर, मिझोरम आणि नागालँड या राज्यांत पर्यटनासाठी खुले कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍नामुळे या भागात पर्यटकांच्या प्रवेशावरही बंदी होती. पर्यटक नसल्याने राज्याच्या महसुलावर मोठा परिणाम होत होता. आता ती सारी बंधने शिथिल करण्यात आली असून, या राज्यांमधील नागरिकांना दिवसाढवळ्याच नव्हे, तर रात्रीच्या वेळीदेखील कुठलीही बंधने राहणार नाहीत. ते पर्यटनाचा आनंद घेऊ शकतील. केंद्राने मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड या राज्यांत पर्यटनासाठी जाणार्‍या परदेशी नागरिकांना प्रतिबंधित आणि संरक्षित क्षेत्रासाठी जाण्याच्या अटीदेखील शिथिल केल्या आहेत. तथापि, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानी पर्यटकांबाबतची बंधने शिथिल करण्याचे गृहमंत्रालयाने टाळले.

काश्मिरातील पाकिस्तानद्वारा पसरवलेल्या दहशतवादाचा विखार अफगाणिस्तानातल्या दहशतवादाहून मुळीच कमी नाही. अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत दलांनी माघार घेतल्यानंतर, बहुतेक दहशतवादी काश्मिरात रुजू झाले. भारतीय भूदलाचे अधिकारी आणि सैनिकांनी, तीन महाशक्‍तींना (१९ व्या शतकात ग्रेट ब्रिटन, २०-२१ व्या शतकात रशिया आणि अमेरिका यांना) नमविणार्‍या या कट्टर जिहादी आणि युद्धनिपुण (वॉर व्हेटरन्स) दहशतवाद्यांचा सामना केला. चारित्र्य, शौर्य, धाडस, कर्तव्य, मान, साहस आणि दृढनिर्धार असल्याविना, भारतीय भूदलाने हे आव्हान पेललेच नसते. ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’ विरोधात मीडिया पुन्हा पुन्हा चर्चा घडवून आणते. त्याकडे आपण काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे. त्यांच्या दृष्टीने बलात्कार, ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’ आणि भूदल हे सर्व एकमेकांशी निगडित आहेत. भूदलाविरुद्धच्या नाहक बदनामीची सातत्याने चालविलेली मोहीम दहशतवाद्यांच्या समर्थकांनी केली आहे. ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’ काढून टाकण्याची मागणी कपट-कारस्थान आहे. अशा समर्थकांना शोधून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.