हरित इमारत संकल्पनेचा पहिला मान महाराष्ट्राला

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-May-2018
Total Views |


केंद्राच्या ‘ग्रीहा कौन्सिल’ सोबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा करार


मुंबई : राज्य शासनाच्या सर्व इमारती हरित इमारत या संकल्पनेनुसार बांधण्याचा निर्णय दोन वर्षापूर्वी घेण्यात आला. तसेच या संकल्पनेबाबत इमारतींचे मानांकन करण्याबाबतचे प्रशिक्षण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनांतर्गत ग्रीहा कौन्सिल यांच्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी सामंजस्य करार करण्यात आला. देशात प्रथमच अशा कराराचा मान महाराष्ट्राला मिळाला आहे.

केंद्र शासनाने पर्यावरण पूरक हरित इमारतींच्या उभारणीला चालना देण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून राज्य शासनाला पहिला मान मिळाला ही आनंदाची बाब आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते, वास्तू विशारद यांना प्रशिक्षित केल्यामुळे हरित इमारती उभारणीसाठी चालना मिळणार आहे. हरित इमारतींच्या बांधकामामुळे जागतिक तपमानवाढीला कारणीभूत पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे चंद्रकांत दादा पाटील यावेळी म्हणाले.

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या सर्व इमारती ग्रीन बिल्डिंग या संकल्पनेनुसार बांधण्याबाबत यावर्षी जानेवारी महिन्यात केंद्र शासनाच्या ग्रीहा कौन्सिल आणि राज्य शासनामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यापुढे सर्व शासकीय इमारती पर्यावरण पूरक पद्धतीने कमीत कमी विजेचा वापर, नैसर्गिक प्रकाश आणि हवा आदी बाबींचा उपयोग करुन बांधण्यासह अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यादृष्टीने केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांने ‘द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या मदतीने ‘ग्रीन रेटिंग फॉर इंटिग्रेटेड हॅबिटॅट असेसमेंट प्रणाली तयार केली असून या प्रणालीचा प्रचार, प्रसार व अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रीहा कौन्सिल या संस्थेची स्थापना केली आहे.

महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

राज्य शासनाच्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा वापर ग्रीहा कौन्सिल करणार असल्याने ग्रीहा कौन्सिलमार्फत राज्य शासनास त्यासाठीच्या शुल्क परत करण्यात येणार आहे. यामुळे शासनास हरित इमारतींच्या क्षेत्रामधील प्रक्षिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून पुढे खासगी इमारतींचे प्रमाणीकरण करण्याच्या प्रक्रियेमुळे महसूलही प्राप्त होणार आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.


@@AUTHORINFO_V1@@