बालहक्क आयोग लोकाभिमुख होण्याची गरज

 

बालकांचे लैंगिक शौषण, वाढती बालमजुरी, रस्त्यावर भटकणारी मुले आदींच्या प्रश्नाकामी बालहक्क आयोग राज्यात काम करीत आहे. अध्यक्षांसोबत ६ सदस्यीय समिती काम पाहत असलेला हा आयोग आणि त्याचे काम लोकाभिमुख होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्य बालहक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी केले.

 

 

शनिवारी अजिंठा विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. त्यांच्यासोबत आयोगाचे सदस्य विजय जाधव, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर उपस्थित होते.

 

 

बालकांचे हक्क, त्यांची काळजी आणि सुरक्षा याविषयी शासन अधिक गंभीर होत आहे. बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध कायदे अस्तित्वात येत आहे. उन्नाव आणि कठूवासारखे प्रकरण गाजत असतांना त्या पार्श्वभूमीवर अशा कायद्यांचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.

 

 

देशासह राज्यात बालकांंच्या लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता त्यावर प्रतिबंधासाठी पॉस्को कायदा उपयुक्त सिध्द होऊ शकतो. मात्र, त्यातील तरतुदी केवळ कागदावर न राहता समाजाने त्या स्वीकाराव्या, त्यांची अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. जसजशी पॉस्को कायद्याची लोकांना माहिती होईल, तसा या कायद्याचा प्रभाव आणि त्याची परिणामकारकताही दिसून येणार असल्याचे प्रवीण घुगे यांनी सांगितले.

 

 

आश्रम शाळा, वसतीगृह येथे कायर्र्रत असलेल्या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे, असे सांगून जेजेऍक्टमध्ये जे नियम बनविले आहेत त्याअंतर्गत हा विषय येतो. कर्मचार्‍यांनी नोकरी म्हणून या कामाकडे न पाहता व्रत म्हणून पहावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सद्यस्थितीला आयोगाकडून सुरु असलेल्या कामांचा ऊहापोह त्यांनी पत्रकारांना सांगितला.

 

सरोगसी संदर्भात कायदा अस्तित्वात नाही. अशा घटनांना नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. यासंदर्भात शासनाकडे आयोगाने नियमावली दिली आहे. आयसीएमआरच्या माध्यमातून कृतीदले झाली पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले, गुजरातसह महाराष्ट्रात सरोगसीच्या घटना अधिक होत आहेत. यापुढे सरोगसी संदर्भात संबंधित केंद्राला नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. कायदा आणि वस्तुस्थिती यांची शहानिशा करुनच यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय नेमलेली कमिटीच घेणार आहे, असेही शेवटी प्रवीण घुगे यांनी सांगितले.