बंदी महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी देवकीनंदन उपक्रम राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांचे प्रतिपादन

 

तुरुंगातील बंदीवान महिलांसोबत असलेल्या त्यांच्या लहान मुलंावर तुरुंगातील वातावरणाचे अनिष्ट परिणाम होवू नये आणि त्यांचे योग्य संगोपन व्हावे यासाठी प्रायोगिकस्तरावर ठाणे जिल्हयात समतोल प्रकल्पाच्या सहयोगाने ‘देवकीनंदन ’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती महाराष्ट् राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी दिली.

 

 

शनिवारी त्यांनी ‘तरुण भारत’ कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली त्यावेळी बोलतांना याविभागातील विविध कामे आणि उपक्रमांची सध्या असलेली स्थिती आणि भविष्यातील योजना याबद्दल मनमोकळेपणे चर्चा केली.

 

 

‘पोस्को’ हा कायदा बाल अत्याचार रोखण्यासाठी पुरेसा आहे का ? असे विचारता ते म्हणाले की, देशात व राज्यात बालकांंच्या लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या घटना पाहता पोस्को कायदा अत्यंत चांगला आहे. त्यात तरतुदीही चांगल्या आहेत, पण त्या तरतुदी केवळ कागदावर असून उपयोग नाही तर त्याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. आयोगाकडून याबाबत जनजागृती केली जात आहे. जसजशी पोस्का कायद्याची लोकांना माहिती होईल तसा या कायद्याचा प्रभाव आणि त्याची परिणामकारकताही दिसून येेईल.

 

 

या प्रश्‍नावर ते म्हणाले , २००९ मध्ये या आयोगाची स्थापना झाली. पण तो सक्रिय नव्हता. आता पहिल्यांदा आयोग सक्रिय होवून त्याची जबाबदारी मिळाली आहे. या आयोगांतर्गत पोस्का, बाल न्याय अधिनियम, चाईल्ड ऍक्ट व शिक्षणाचा हक्क यांचे मॅानिटरींग करण्याचे काम केले जातेे. त्यासाठी तशा रचना लावल्या जात आहेत. गेल्या अनेक वर्षात याकडे दुर्लक्ष झालेले होते, हे विसरता येत नाही. राज्यात १ लाख १० हजार शाळा असून त्यांच्यावर याबाबत मॉनिटरींग करण्याचे काम सुरु आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात चाईल्ड वेलफेअर अधिकारी असतो. मात्र त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी , त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापक रचना आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

 

 

बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कोणती विशेष उपाययोजना विचाराधीन आहे ? यासंदर्भात ते म्हणाले, प्रत्येक गावात ग्राम बालक संरक्षण समिती तर शहरी भागात प्रत्येक वॅार्डात नगर बाल संरक्षण समिती असते. अशी समिती असावी अशी तरतूदही कायद्यात आहे. मात्र अशा समित्या केवळ कागदावरच असल्याचे लक्षात येते. अशा समितीत पदाधिकारी कोण असावेत याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी बरेच वादही झाल्याचे दिसून आले.

 

 

याच अनुषंगाने बोलतांना राज्यात आयोगाव्दारे १०० आदर्श ग्राम बालसंरक्षण समित्यंाचे गठण होणार आहे असे सांगून ते म्हणाले, त्यात बालक आणि पालकांचाही समावेश राहील. त्यांना प्रशिक्षण देेवून त्यांचे सशक्तीकरण करण्यावर भर राहील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

 

 

असे विचारता ते म्हणाले, बालकांचे शोषण हा गंभीर विषय आहे. शोषणाचे स्वरुप बदलत आहे. त्यामुळे बदलत्या स्वरुपाप्रमाणे आता कारवाईचा विचार झाला पाहिजे. बालमजुरी , बालकांचे शोषण अशा रॅकेटचे स्वरुप बदलत आहे. सध्या लेबर कॉन्ट्ॅक्टव्दारे काम करणार्‍या पालकांसोबत त्यांच्या मुलंाचाही उपयोग केला जातो. काही ठिकाणी दृष्कृत्यासाठीही या मुलांचा उपयोग केला जात असल्याचे आढळले आहे.

 

 

कामगार आयुक्तास बालकामगारप्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार आहे. पण त्यांच्याकडे कारवाईसाठी खाली रचना नसल्याने अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. बालकामगार आणि बालकांचे शोषण याबाबत आलेल्या नोंदी अल्प आहेत. फार कमी प्रकरणे उघडकीस येतात ही चिंतेची बाब आहे. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे असे ९० टक्के शोषण परिचितांकडून अधिक प्रमाणात केले जाते असेही लक्षात आले आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांना योग्य आणि अयोग्य स्पर्शाचा अर्थ आणि त्याचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले पाहिजे.

 

 

या प्रश्‍नावर अनाथ , पीडित व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना आश्रय मिळावा यासाठी बालगृहाची व्यवस्था आहे. अनाथ, एकटे असलेले, संरक्षणाची गरज असलेले, घरातून पळून आलेले , ज्यांचे पालक दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत अशा बालकांच्या विकासाचा विचार करुन त्यांना निवारा देण्यासाठी बालगृहाचा विचार आयोगाने केला आहे.आश्रम शाळा, वसतीगृह येथे कायर्र्रत असलेल्या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण असणे गरजेचे आहे. जेजेऍक्ट मध्ये जे नियम बनवले आहेत त्याअंतर्गत हा विषय आहे. कर्मचार्‍यांनी नोकरी म्हणून या कामाकडे न पाहता व्रत किंवा उत्थान या भावनेने पहावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

 

 

असे विचारले असता ते म्हणाले, बाल लैंगिक शोषणाच्या बहुतांश घटना या परिचित व्यक्तींकडून होत असल्याचे आधी म्हटलेच आहे. या संदर्भात कुटुंबात या विषयावर मोकळी चर्चा व्हायला पाहिजे. तसेच बालकांमध्येही जागृती आवश्यक आहे. पालकांनीसुध्दा बालकांकडे लक्ष दिले पाहिजे. बालकाची वर्तणूक थोडी जरी बदलली असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले तर त्याकडे त्वरित लक्ष पुरविले पाहिजे.सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत सर्व शाळांमध्ये याबाबत जनजागृती अभियान राबविले जाणार असून यासाठी एनजीओंची मदत घेतली जाणार आहे. शाळांना त्यांच्या कर्तव्याबद्दल जनजागृती करणे आवश्यक आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था यासाठी काम करीत आहेत असे ते म्हणाले.

 

 

या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने घुगे म्हणाले की, पतीकडून पत्नीचा खून किंवा महिलांकडून घडलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्यासोबत जर ६ वर्षापर्यंतचे मूल असेल तर त्याच्या संगोपनासाठी आणि विकासासाठी‘ देवकीनंदन ’प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार आहे.यात या महिलांसोबतच्या लहान मुलांवर तुरुंगाचे कुसंस्कार होवू नये म्हणून त्यांच्या संपूर्ण विकासाची जबाबदारी घेतली जाणार आहे. त्यांना तुरुंगासारखे नव्हे तर शाळेसारखे वाटावे असे वातावरण निर्माण केले जाणार आहे. तुरुंगातच त्यांच्यासाठी अंगणवाडी, वेगळा कक्ष बनवून त्यांची स्वतंत्र काळजी घेतली जाणार आहे.तेथे पालकांना भेटण्यास आलेल्या मुलांना अभ्यागत आणि कैदी असे न वाटता ती पारिवारिक भेट वाटली पाहिजे असा प्रयत्न आहे. यासाठी देवकीनंदन प्रकल्प समतोलच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हयात राबविण्यात येणार आहे. श्रीकृष्णाचा जन्म कारागृहात झाला होता. त्याचे माता-पिता तुरुंगात होते. तसे आपले पालक जरी तुरुंगात असले तरी आपण कृष्णासमान दिशा देण्याचे काम केले पाहिजे सा सुसंस्कार त्यांच्यात रुजावा असा यामागे प्रयत्न आहे.

 

 

या प्रश्‍नावर ते म्हणाले , बालकांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि त्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा हा आयोगाच्या उद्देशंापैकी एक उद्देश आहे. शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा विनाअनुदानीत शाळांमध्ये आरक्षित आहेेत. अशा मुलांना तेथे प्रवेश मिळेल. या मुलांसोबत दुजाभाव होणार नाही अशी काळजी घेतली जाईल. ही प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यावर आयोगाचे सतत लक्ष असते. देशात केवळ महाराष्ट् हे एकमेव राज्य आहे की, ज्याने अनाथ मुलांना नोकरीमध्ये १ टक्के आरक्षण ठेवून आपली संवेदनशिलता दाखवून दिली आहे, असेही त्यांनी अभिमानपूर्वक नमूद केले. यावेळी केशव स्मृती प्रतिष्ठानचे सचिव रत्नाकर पाटील तसेच माधव बहुउद्देशिय प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष नंदू नागराज उपस्थित होते.