सोनाराने टोचले कान !

काश्मीरमध्ये अशांततेचा पारा इतका वाढला आहे की, नुकताच एका पर्यटकाचा मृत्यू ओढवला. त्या आधी तिथल्या फुटीरतावादी तरुणांनी केलेल्या दगडफेकीत एक शालेय विद्यार्थी जखमी झाला होता. या सगळ्या असंतोषाला पाकिस्तानची फूस आहे, हे तसे जगजाहीर. त्यातच नुकतेच एका काश्मिरी तरुणाने फिलिपीन्सवरून सुषमा स्वराज यांना ट्विट करून मदत मागितली. स्वराज या ट्विटरवर परराष्ट्र खाते चालवतात, अशी कितीही टीका केली, तरी ट्विटर हे संपर्काचे उत्तम माध्यम आहे, हे टीकाकारांच्या लक्षातच अजूनही आलेले नाही. असो... तर त्या तरुणाने ट्विटमध्ये उल्लेख केला की, तो ’भारतव्याप्त काश्मीर’चा रहिवासी आहे. चाणाक्ष स्वराज यांनी त्यांच्या प्रत्युत्तरात सांगितले की, ’भारतव्याप्त काश्मीर’ असा भागच मूळात अस्तिवात नाही. त्या काश्मिरी तरुणानेही आपली चूक दुरुस्त केली आणि पुन्हा स्वराज यांच्याकडे मदतीची याचना केली. स्वराज यांनीही जबाबदारीपूर्वक त्याला पुढची मदत केली. ट्विटरवरील हा एक छोटासा संवाद जरी अगदीच साधारण वाटला, तरी यातून एक खूप मोठा संदेश अनेकांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे ट्विटरच्या माध्यमातून स्वराज यांनी काश्मीर हे भारताचेच अविभाज्य अंग असल्याचा खणखणीत संदेश जगभरात पोहोचवला.

दुसरी बाब अशी की, लष्करप्रमुख बिपीनकुमार रावत यांनी काश्मीरच्या फुटीरतावादी नेत्यांना आणि तरुणांना ‘आझादी’ शक्य नाही, असे खडे बोल सुनावले. एका मुलाखतीत हे वक्तव्य करताना त्यांनी सांगितले की, ”भारत या फुटीरतावादी नेते आणि तरुणांसोबत फार क्रूर वागत नाही. चकमकीत जेव्हा एखाद्याचा मृत्यू होतो, तेव्हा लष्करालाही आनंद होत नाही.” बिपीन रावत हेही म्हणाले की, ”तुम्ही लष्कराशी लढू शकत नाही.” एका लष्करप्रमुखाचे हे वाक्य लष्कराचे आत्मबल वाढविणारे, तर फुटीरतावाद्यांचे मनोबल कमी करणारे आहे. कारण, हा संघर्ष केवळ लष्कर आणि ़फुटीरतावादी असा नाही, तर ‘योग्य विरुद्ध अयोग्य’ असा आहे. काश्मिरी तरुण फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांच्या नादात भरकटत आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने हेल्पलाईनही सुरू केली. त्यामुळे शांतता ही फक्त बंदुकीच्या जोरावर आणि धाकावर निर्माण करता येत नाही, तर ती सुसंवादाने आणि सहकार्याने वृद्धिंगत होते. म्हणूनच, काश्मिरी तरुणांनी ‘आझादी’ सोडून ‘अमन’चा मार्ग स्वीकारावा.

कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे हे तसे जिकिरीचे काम. संविधानाने ज्या तरतुदी केल्या त्याचा अर्थ लावणे आणि राबवणे हे न्यायव्यवस्थेचं काम. जेव्हा उच्च न्यायालयाचे एकाच कायद्याविषयी वेगवेगळे निकाल लागतात, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करून अंतिम निकाल देते आणि तो निकाल प्रमाण मानला जातो. असंच रेल्वेच्या अपघातांविषयी झालं. भारतीय रेल्वे कायदा 1989, 124 अ नुसार कोणी रेल्वेखाली आत्महत्येचा प्रयत्न केला तर तो गुन्हा मानला जाईल, अशी तरतूद होती. यामुळे रेल्वेत चढता-उतरताना कोणी जखमी झाल्यास अथवा मृत्युमुखी पडल्यास ती रेल्वेचे जबाबदार नव्हती. पण, देशाच्या अनेक उच्च न्यायालयांनी या घटनेसंदर्भात परस्परविरोधी निकाल दिल्यानंतर रेल्वे प्रशासनात संभ्रम निर्माण झाला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनुसार रेल्वे या अपघातग्रस्तांना भरपाई देण्यास बांधील आहे. त्यावेळी प्रवाशांनी निष्काळजीपणा दाखवला, हे कारण सांगता येणार नाही. तसेच प्रवासी विनातिकीट जर प्रवास करत असेल आणि अपघात झाला तरी त्यास भरपाई मिळाली पाहिजे. पूर्वी बुडीत खात्यात असलेली रेल्वे ‘प्रभू’ कृपेने नफ्यात आली. सुरेश प्रभूंनी प्रवाशांकडे ‘ग्राहक’ म्हणून पाहण्याची दृष्टी जोपासली आणि रेल्वे त्यांना उत्तम सेवा देण्यास बांधील असल्याचे त्यांनी जनमानसात रुजवले. आज खाजगी कंपन्या जेव्हा प्रवाशांना अशा सेवा देतात, तेव्हा त्यांच्याकडून नाममात्र रक्कम घेऊन विम्याची हमी देतात. उदाहरणार्थ, खाजगी टॅक्सी कंपनी टॅक्सी बुक करण्यापूर्वी विम्याची रक्कम देयकाच्या स्वरूपात स्वीकारते. जेणेकरून पुढे जर अपघात झालाच, तर प्रवाशाला त्याची भरपाई मिळते. असे प्रारूप आता रेल्वेने निर्माण करण्याची गरज आहे. यातून प्रवाशांकडून नाममात्र पैसे घेऊन विम्याची हमी देता येईल. यासाठी खाजगी विमा कंपन्यांशी सहकार्य करून हे प्रारूप राबवताही येईल. तसेच या निकालामुळे प्रवाशांनी बिनदिक्कत प्रवास करावा, असे नाही. आपली काळजी आपणच घ्यावी. ’दुर्घटनासे देर भली’ हे वाक्य प्रशासनाने बोर्ड सजवण्यासाठी लिहिले नसून आपल्या सुरक्षिततेसाठी लिहिले आहे आणि ते गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. शेवटी सरकार, प्रशासन हे आपल्यापासूनचच बनतं. सगळ्यांनीच आपापले कार्य योग्य पार पाडले, आपली जबाबदारी ओळखून वागल्यास एका चांगला आणि नागरी समाज घडेल, ही नक्की.