दुधाच्या किमान आधारभूत दरासाठी कायदा विचाराधीन

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    10-May-2018
Total Views |


दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर यांची माहिती


मुंबई : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर देण्यासाठी किमान आधारभूत दराचा कायदा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. तसेच ऊस पिकाप्रमाणेच ७०:३० टक्क्याच्या गुणोत्तराचा अवलंब करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपाय योजनांची अंमलबजावणी तात्काळ केली जाईल, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.

आ. बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रहार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दूध दर व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अन्य समस्यांबाबत जानकर यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी आश्वासन दिले. या प्रसंगी दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव, पोलीस उपायुक्त मनोजकुमार शर्मा, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गुरव, पशू संवर्धन अतिरिक्त आयुक्त धर्मा चव्हाण, दुग्धविकास उपायुक्त चंद्रकांत चौगुले आदी उपस्थित होते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर देता यावा यासाठी शासन ठोस पावले उचलत असून दूध भुकटी प्रकल्पधारकांना दूध भुकटी करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. यामुळे दूध भुकटी प्रकल्पधारक शेतकऱ्यांकडून अधिक दूध खरेदी करुन दरही चांगला देऊ शकतील, असे जानकर यांनी नमूद केले.
समितीमध्ये दुध उत्पादकांचे प्रतिनिधी

दुधाचा उत्पादन खर्च निश्चित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे तज्ज्ञ तसेच दूध उत्पादकांचे प्रतिनिधी घेण्यात येतील. सर्वांकडून सूचना मागविण्यात येऊन दुधाचा किमान उत्पादन खर्च निश्चित करण्यात येणार असल्याचे जानकर म्हणाले. त्यानुसार शेतकऱ्यांना दर मिळावा यासाठी शासन उपाय योजना करेल. सहकारी दूध संघ तसेच खासगी दूध संघांनीही शासनाने निश्चित केलेला दर द्यावा यासाठी उपाय योजना सुरू आहेत. ३.५- ८.५ हे फॅट व एसएनएफचे प्रमाण असतानाही शासनाने ठरवून दिलेला दर न दिलेल्या सहकारी दूध संघांवर कारवाई सुरू असून काही संघांकडून फरकाची वसुली करण्यात आली आहे. तसेच हा फरक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

३.५-८.५ या फॅट व एसएनएफच्या प्रमाणकामध्ये केंद्र शासनाने बदल केला असून ३.५- ८.३ प्रमाणकाचे दूध स्वीकारण्यात यावे असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार दरपत्रकात तात्काळ सुधारणा करुन त्याप्रमाणे दर देण्याचे निर्देश दूध संघांना देण्यात येणार असल्याचे जानकर म्हणाले. दूध संकलन केंद्रे आणि दूध संघांना अचानक भेटी देऊन तेथील दुधाची गुणवत्ता तपासण्यासह चुकीचे काम करणाऱ्या तसेच भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असून त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग, पोलीस विभाग आणि दुग्धविकास विभागाच्या संयुक्त भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@