मुद्रा योजनेची तीन वर्षे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Apr-2018   
Total Views |

 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात लोकप्रिय झालेल्या योजनांपैकी एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होय. रोजगाराच्या अनेक शक्यता केवळ निर्माण करणारे नव्हे तर प्रत्यक्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीत देखील तारून धरणारे क्षेत्र लघु आणि मध्यम उद्योगाचे आहे. या क्षेत्राचे महत्व जाणून, त्यात फुंकर घालण्याचे काम केले ते मुद्रा योजनेने. ८ एप्रिल २०१८ साली या योजनेला ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याचा लेखाजोखा थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न.
 
 
काय आहे मुद्रा योजना ?
 
देशाच्या स्वातंत्रोत्तर काळात गैर कॉर्पोरेट संस्थांकरिता सरकारी स्तरातून कुठलीही ठोस योजना अस्तित्वात नव्हती. त्या क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सरकारी स्तरातून प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रा योजनेची सुरुवात करण्यात आली. ८ एप्रिल २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचे शुभारंभ करण्यात आले होते. सुरुवातीला १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये देशातील ३ कोटी ४८ लाख सूक्ष्म व लघु उद्योजकांना कर्ज स्वरुपात देण्यात आले होते. ज्यामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. आज ही योजना ४ कोटी ५३ लाख उद्योजकांपर्यंत पोहोचली आहे.
 
 
या योजनेत तीन मुख्य प्रकार आहेत.
 
शिशु - यात उद्योजकांना ५० हजार रकमेपर्यंतचे कर्ज मंजूर करण्यात येते.
किशोर - यात ५० हजार ते ५ लाखापर्यंतचे कर्ज मजूर केले जाते.
तरुण - यात ५ लाख ते १० लाख रकमेचे कर्ज मंजूर केले जाते.
 
 
देशात सर्वाधिक लघु आणि मध्यम उद्योजक हे ग्रामीण भागात आहेत. एकूण लघु उद्योजाकांपैकी ५४% उद्योजक ग्रामीण तर ४६% उद्योजक हे शहरी भागातून येतात. त्यामुळे एकंदरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीचा हा भारत सरकारचा उपक्रम असून, याला ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.
 
 
विशेषत: गृहिणी, शेतकरी कुटुंबाचा जोडधंदा, अथवा अन्य छोटे उद्योग प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत बहरले आहेत.
 
 
काही यशस्वी उद्योजकांबद्दल

१. मारुती बिरादर, पिरंगुट, जिल्हा पुणे - मारुती बिरादर हे एक कापड विक्रेते आहेत. घरोघरी जाऊन कापड विकण्याचे काम ते करत असत. आपला उद्योग अधिक मोठा करण्यासाठी संधीच्या शोधात असताना, बाणेर येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या बाहेर मुद्रा योजनेची जाहिरात त्यांनी पहिली. त्यानंतर त्यांनी चौकशी केली. आवश्यक कागदपत्रे जमा केल्यानंतर त्यांना ३ लाखाचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्याच्याआधारावर त्यांनी 'साई मेन्स वेअर' नामक आपले छोटे कापड दुकान सुरु केले आहे. आपल्या चिकाटी आणि मेहनतीमुळे मारुती बिरादर आज २० हजार रुपये प्रती महिना नफा कमवू शकत आहेत. या योजनेने त्यांच्या जीवनशैलीवर मोठा प्रभाव निर्माण केला असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
 
 
२. मीरा रघुनाथ जाधव, गंगापूर, जिल्हा नाशिक - मीरा जाधव यांचे कुटुंब त्यांच्या पतीच्या पगारावर पूर्णपणे अवलंबून होते. जाधव यांना घरात आर्थिक मदतीसाठी हातभार लावण्याची मोठी इच्छा होती. त्यांनी त्यासाठी पिठाची गिरणी सुरु करण्याचे ठरविले, मात्र गिरणी विकत घेण्यासाठी पुरेसे पैसे हाती नव्हते. मीरा जाधवांनी कर्ज मिळविण्यासाठी काही प्रयत्न केले होते, मात्र भरमसाठ व्याजामुळे त्यांना ते शक्य होत नव्हते.
 
 
मुद्रा योजनेबद्दल त्यांनी माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी गंगापूर येथील देना बँकेत कर्जासाठी अर्ज केला. त्यांना ५० हजाराचे शिशु योजनेतील कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. आज मीरा जाधव यांची स्वत:चा गिरणीचा व्यवसाय आहे. स्थानिकपातळीवर त्यांना उत्तम प्रतिसाद देखील मिळत आहे. मीरा जाधव या प्रती महिना ६ हजार रुपये कमावू शकत आहेत, ज्यामुळे घरातील आर्थिक स्थितीला हातभार लागत आहे.
 
इतर उद्योजाकांबद्दल वाचा सविस्तर

 

  
 
 
वार्षिक अहवाल
 
गेल्या ३ वर्षात मुद्रा योजनेमुळे ५.५ कोटी रोजगारांची निर्मिती झाल्याचे नुकतेच सरकारी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यात कर्नाटक, तामीळनाडू आणि महाराष्ट्र हे सर्वाधिक लाभार्थी असलेले राज्य आहेत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ४ कोटी ५३ लाख उद्योजकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यात २ लाख २० हजार ५९६ कोटी रकमेच्या कर्जाचे वाटप देखील झाले आहे.
 


 

 
 

 
 
 
  
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ वर्ष पूर्तीनिमित्त ट्वीट केले आहे. त्यात नमूद केले आहे की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत देशभरातील तरुण आणि महिलांच्या जीवनात नवीन उर्जा निर्माण झाली आहे. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ दलित, वनवासी आणि इतर मागास वर्गीय कुटुंबांना झाला आहे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@