शेतकर्‍यांना ५० टक्के नफ्यासाठी सरकारचा ५० हजार कोटींचा विशेष निधी

शेतकर्‍यांना ५० टक्के नफा मिळवून देण्यासाठी सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी तयार करणार आहे. या अंतर्गत सरकार खाजगी कंपन्यांना अन्नधान्य खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपविण्याची शक्यता आहे. पिकाची अतिरिक्त किंमत देण्यासाठी हा ५० हजारांचा विशेष निधी राहणार आहे. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम देण्याचा वादा केलेला आहेएमएसपीद्वारे सरकार देशभरात पिकांचा एकच किमान भाव निश्‍चित करणार आहे. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक भाव मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या भावात कोणी खरेदीदार नसला तर सरकार स्वत:च एमएसपीवर अन्नधान्य विकत घेणार आहे.

शेतकर्‍यांसाठी तयार करण्यात येणार्‍या या विशेष निधीचा विनियोग अन्नधान्य खरेदी करुन त्याची साठवण करण्यासाठी केला जाणार आहे. अन्नधान्य खरेदीसाठी राज्यांना वेळेवर पैसे मिळणार आहेत. अन्न खरेदी करण्यात खाजगी कंपन्याही सहभागी होणार आहेत. त्या सरकारच्या नावावर अन्नधान्याची खरेदी करणार आहेत. अर्थमंत्रालयाशी विशेष निधीबाबत चर्चा झालेली असून पुढील आठवड्यात होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार दोन प्रकारे अन्नधान्य खरेदी दोन प्रकारे करण्याची शक्यता आहे. सरकारी यंत्रणा वाढीव एमएसपीवर अन्नधान्य खरेदी करतील. या बरोबरच मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर भावांतर योजनादेखील लागू केली जाईल.

यावर्षी बळीराजावर वरुणराजा व देशाचा राजा (सरकार) दोन्हीही खूष असल्याचे दिसून येत आहे! स्कायमेट या हवामानाचा पूर्वंअंदाज व्यक्त करणार्‍या कंपनीने या वर्षी चांगला पाऊस पडणार असल्याचे अनुमान व्यक्त केले आहे. दुष्काळाची शक्यता दूरान्वयानेही नसल्याचे स्कायमेटने स्पष्ट केले आहे. स्कायमेटच्या भविष्यवाणीमुळे शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर हास्य विलसत आहे. इकडे सरकारही शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सर्व शक्ती एकवटून प्रयत्न करीत आहे. शेतकर्‍यांना दीडपट एमएसपी मिळवून देणे हा त्याचाच एक भाग आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मल्टीप्लेक्समधील अवाजवी किंमतीत विकल्या जाणार्‍या पाणी व इतर खाद्यपदार्थांना सामान्य किंमतीत देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच बाहेरचे अन्नपदार्थ खाण्यापासून मल्टीप्लेक्स ग्राहकांना रोखू शकत नसल्याचा निर्वाळाही दिला आहे. या निर्णयानंतर राज्य सरकारने खाद्यपदार्थांचे दर नियंत्रित करण्याचे दृष्टिने धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरचे खाद्य पदार्थ आणण्याची अन्यायकारक बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मल्टीप्लेक्स खाद्यपदार्थांवर कित्येक पटींनी नफा कमवीत आहेत. पण यात ग्राहकांची लूट होत असल्याचा आरोप उच्च न्यायालयातील एका याचिकेत करण्यात आला होता. एवढेन नाही तर विमानतळ व शॉपिंग मॉलमध्येही पिण्याचे पाणी, चहा, कॉफी यासारखी पेये दुप्पट-तिप्पट दराजे विकली जातात.

केंद्र सरकारने याची दखल घेत नियमात केलेल्या बदलानुसार कमाल किरकोळ किंमती(एमआरपी)पेक्षा जास्त पैसे बाटलीबंद पाण्यावर आकारता येत नाही. विमानतळ, मल्टीप्लेक्स, हॉटेलांमध्ये एकाच वस्तूवर दोन वेगवेगळे एमआरपी लावता येत नाहीत. जर कुणी असे करीत असेल तर उत्पादक व किरकोळ विक्रेत्यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. किरकोळ विक्रेत्याला अशा प्रकरणी १५ हजार तर उत्पादका ला ५० हजार रुपये दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

चेहरा गोरा बनविणार्‍या, पुटकुळ्या हटविणार्‍या व त्वचेवरील इन्फेक्शन दूर करणार्‍या स्टेरॉइड बेस्ड क्रीमवर आरोग्य मंत्रालयाने बंदी घातली आहे. क्रीम्सची काउंटरवरील विक्रीही थांबविण्यात आली आहे. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू झालेला आहे. सरकारने ड्रग्ज ऍण्ड कॉस्मेटिक ऍक्ट १९४५ मध्ये बदल केला आहे. त्यानुसार या क्रीम्सची विक्री बंद करण्यात आली आहे. ही क्रीम्स महिलांमध्ये खूपच लोकप्रिय आहेत. पण त्यांच्या वाईट परिणामांकडे पाहून सरकारने त्यांची विक्री बंद करण्याचे ठरविले आहे. सरकारने १४ स्टेराईडना शेड्युल एचमध्ये टाकले आहे. फक्त डॉक्टरच्या चिठ्ठीवरच शेड्युल एच औषधे मिळू शकत असतात. तसे पाहिले तर सर्वच फार्मा कंपन्या स्टेरॉईड बेस्ड क्रीम बनवीत असतात. प्रत्येक प्रकारच्या क्रीमची उलाढाल सुमारे २५० कोटी रुपये असून सर्व प्रकारच्या क्रीमचा व्यवहार ४५०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

याचा फटका फार्मा कंपन्यांना बसणार असला तरी हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा आहे. फक्त प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कशा तर्‍हेने होते ते आता पाहावे लागणार आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने लोकांच्या डाटा सुरक्षिततेच्या दृष्टिने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व बँकेने डिजिटल पेमेंट करणार्‍या कंपन्यांना त्यांच्या पेमेंट सिस्टीमचा डाटा भारतातच स्टोअर करण्यास सांगितले आहे. यासाठी पेमेंट करणार्‍या सर्व कंपन्यांना सहा महिन्यांची मुदतही दिली आहे. सध्या डिजिटल पेमेंट करणार्‍या कंपन्यांच्या पेमेंट सिस्टीमचा डाटा देशाबाहेर स्टोअर केला जातो. त्यामुळे तेथून तो लीक होण्याचा धोका निमार्र्ण होऊ शकतो. म्हणून हा आदेश रिझर्व बँकेने दिला आहे.

भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्र (फार्मा सेक्टर) जागतिक फार्मा क्षेत्राच्या ३.१ टक्के इतके किंमतीच्या तर १० टक्के एवढे आकारमानाच्या बाबतीत आहे. ते २०२० पर्यंत ५५ अब्ज डॉलर्स तर २०२५ पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्याबरोबरच ते जगातील सर्वात मोठे सहाव्या क्रमांकाचे होणार आहे. तसेच २०१६-१७ दरम्यान या क्षेत्रातील निर्यात १६ अब्ज ८० कोटी डॉलर्सची झाली होती. ती येत्या तीन वर्षात ३० टक्क्यांनी वाढून २०२० पर्यंत २० अब्ज डॉलर्स इतकी होण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. असे असले तरी सध्या मात्र या क्षेत्रातील शेअर्स पाहिजे त्या प्रमाणात वाढलेले नाहीत. गुंतवणुकदारांनी या क्षेत्रात सावधगिरीपूर्वक गुंतवणूक करण्याचा सल्ला तज्ञांनी दिला आहे.

एलटीसीजी टॅक्स वाढणार? गुंतवणुकदार संभ्रमात

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली मिळकत कर (लॉंग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स उर्फ एलटीसीजी) लावण्याची घोषणा करण्यात आली असून तो आता २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून लागूही झालेला आहे. त्यानुसार शेअर बाजारात एका वर्षानंतर एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणार्‍यांना १० टक्के एलटीसीजी द्यावा लागणार आहे. पण एव:ढ्यावरच गुंतवणुकदारांची सुटका होणार नाही, तर पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तो २० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यताही तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे गुंतवणुदार सध्या तरी संभ्रमात पडणार आहेत.