पेन्शनसाठी शिक्षकांचा घंटानाद

पेन्शनसाठी शिक्षकांचा घंटानाद

जळगाव, ७ एप्रिल

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना हक्क संघटना व खासगी प्राथमिक शिक्षक संघटना शाखेतर्फे शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि २३/१० वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणीपासून शिक्षकांना वंचित ठेवणारा शासन निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी घंटानाद आंदोलन करण्यात आले.

३१ ऑक्टोबर २००५ नंतरच्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारून देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान रचले गेले आहे.

नवीन पेन्शन योजनेत मयत कर्मचार्‍यांना व त्यांच्या वारसांना शासनाकडून कोणताही लाभ मिळाला नसल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.

शिक्षकांवर हा एक प्रकारे अन्याय असल्याचा निषेध नोंदवित घंटानाद आंदोलन करण्यात आले आहे. शिक्षकांना १२/२४ वर्षांनी वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी लागू होत असतांना २३ ऑक्टोबर २०१७ ला शासनाने शाळा प्रगत व अ श्रेणीत असेल तरच वेतनश्रेणी लागू होईल, असा निर्णय घेतला.

त्यावर अंमलबजावणी करायचीच असेल तर आज ज्या शाळा अ श्रेणीत आहेत त्यांना १२ वर्ष पूर्ण होण्याअगोदर शासन वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करेल काय? असा सवाल संघटनेने केला आहे.

शिक्षकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास लॉंगमार्च, आमरण उपोषण व कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे विश्वस्त सदस्य संदीप पवार यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील तरुण शिक्षकांवर १२ वर्षांपासून सरकारकडून अन्याय केला जात आहे. पेन्शन योजना बंद करून जखमेवर मीठ चोळले आणि शिक्षकांमध्ये भेदभाव निर्माण केला.

आता वेतनश्रेणी नाकारून सरकार आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंदा मारोती ठाकरे पाटील यांनी केला आहे.