नेपाळच्या पाठीशी भारत

नेपाळच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी भारत पाठीशी असल्याची ग्वाही नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा यांच्या भारत भेटीत दिली. दोन्ही देशांत संरक्षण, सुरक्षा, दळणवळण, व्यापार आणि कृषिक्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावरही यावेळी दोन्ही नेत्यांनी जोर दिला. विशेष म्हणजे नेपाळला आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी टपलेल्या चीनला शह देण्यासाठी भारताने सीमांत शहर रक्सौलपासून नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत रेल्वेमार्ग नेण्याची घोषणा केली. ही घोषणा अनेक अंगांनी महत्त्वपूर्ण आहे. कारण याआधी चीनने तिबेटमधून नेपाळला जोडणार्‍या रेल्वेमार्गाची घोषणा केली असून नुकतेच चीनने नेपाळला जोडणार्‍या तीन महामार्गांचेही काम हाती घेतले आहे. शिवाय नेपाळने चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पातही सहभाग नोंदवला असून भारताने मात्र पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा उचलत या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काठमांडूपर्यंतच्या रेल्वेमार्गाची घोषणा केल्याने चीनच्या खेळीला हे उत्तर असल्याचे मानले जाते. के. पी. ओली शर्मा यांना चीनसमर्थक, चीनच्या बाजूने झुकलेले नेतृत्व म्हणून ओळखतात, मात्र भारताने त्यांच्याच कार्यकाळात रेल्वेमार्ग उभारण्याची घोषणा केल्याने यातून चीनलाही एक ठोस संदेश गेला व भारताने आपण नेपाळसोबतच असल्याचे दाखवून दिले.

भारत आणि नेपाळमधील संबंधांकडे पाहता त्यांची तुलना अन्य कोणत्याही देशाशी केली जाऊ शकत नाही. कारण दोन्ही देशांनी आपापल्या सीमा दोन्ही देशांतील नागरिकांसाठी नेहमीसाठी खुल्या केलेल्या आहेत. दोन्ही देशांतील नागरिकांमध्ये संपर्क आणि संबंधांची सहज व घट्ट वीण बांधलेली आहे. भारताने नेपाळी नागरिकांना भारतात येऊन शिक्षण घेण्याची, येथेच राहण्याची आणि काम करण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आताच्या काळात दोन देशांतील संबंध घडविण्यात व बिघडविण्यात प्रमुख भूमिका बजावणारा घटक म्हणजे अर्थव्यवस्था. नेपाळची अर्थव्यवस्था ही बहुतांश करून भारतावर अवलंबून आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांत थोडासाही कडवटपणा आला की, त्याचा विपरित परिणाम बहुसंख्य नागरिकांच्या रोजीरोटीवर होतो. मधल्या काळातील नेपाळमधील मधेशी आंदोलन, संविधान निर्मितीच्या काळातील भारताची उदासीनता, नेपाळमधील निवडणुका, भूकंपाच्या काळात भारतावर मदत न करण्याचे झालेले आरोप या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आता दोन्ही देशांच्या शीर्षस्थ नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर भारत आणि नेपाळमधील संबंध पुन्हा पूर्वीसारखे होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. तरीही चीनचा अडसर आजही आहेच.

चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेल्या नेपाळमधील राजेशाही २००८ साली संपुष्टात आली. अजूनही तिथे पर्यायी शासनव्यवस्था कोणती असावी यावर मतभेद आहेत. राजेशाही संपल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीच्या काळापासून आताच्या संक्रमण काळापर्यंत भारताने नेपाळबाबत अलिप्ततेची भूमिका स्वीकारली. याचा फायदा घेत चीनने आपला डाव साधला व नेपाळमध्ये आपले प्रभावी स्थान निर्माण केले. चीनने त्याआधी कधीही नेपाळमध्ये रस दाखवला नव्हता, पण नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे तो देश आपल्याविरोधात जाऊ शकतो, हे कारण देत चीनने तिथल्या कित्येक प्रकल्पांना आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवले. त्यानंतर आज नेपाळमधल्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांत चीनचे अस्तित्व नजरेत भरेल इतके वाढल्याचे दिसते. दुसरीकडे चीनची जमिनीची भूक जगजाहीर आहे. गेल्या काही काळापासून दक्षिण चिनी समुद्रावरील मालकी हक्कांवरून सुरू असलेला वादही सर्वांसमोर आहे. शिवाय चीनने तिबेटचा घास घेतल्याचा इतिहासही ६०-७० वर्षांच्या काळातीलच आहे. त्यामुळे चीन नेपाळमध्ये कितीही प्रकल्प उभारत असला वा मदतनिधी देत असला तरी त्याच्या धोरणावर संशय घ्यायला नक्कीच वाव आहे. चीनने जसा तिबेट गिळंकृत केला तसा तो नेपाळलाही आपल्या अधिपत्याखाली आणणार नाही, याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. भरमसाट कर्ज देऊन, वाढीव व्याजदर लावून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारायचे आणि नंतर त्या देशाची कर्ज फेडण्याची ऐपत राहिली नाही की, त्या देशावर स्वतःचे नियंत्रण प्रस्थापित करायचे अशी चीनची नीती आहे. आफ्रिका खंडातील कित्येक देश याचा अनुभवही घेत आहेत. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराच्या निमित्तानेही तोच प्रकार दिसला. तशीच खेळी चीन नेपाळमध्ये करणार नाही, याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे नेपाळने चीनच्या प्रत्येक निर्णयाचा, गुंतवणुकीचा, मदतीचा पुरेसा विचार करूनच स्वीकार केला पाहिजे. तर भारताची स्थिती नेमकी चीनच्या उलट आहे. भारताने ज्या ज्या देशांना मदत केली त्या त्या देशांच्या सार्वभौमत्वाचा नेहमीच आदर केला. भारताने त्या त्या देशांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचीच भूमिका घेतली. त्यामुळे नेपाळने चीनच्या कह्यात जाण्यापेक्षा भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी मैत्रीचे संबंध राखणे गरजेचे आहे. तेच नेपाळसाठी फायदेशीर ठरेल.

भारत आणि नेपाळमधील संबंधांना हजारो वर्षांपासूनचा इतिहास आहे. अगदी रामायण काळापासून दोन्ही देशांत सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रांत दृढ भावबंध असून ते उत्तरोत्तर वाढत गेले. सद्यस्थितीचा विचार करता जवळपास ६० लाख नेपाळी नागरिक भारतात राहतात तर ४५ हजारपेक्षा अधिक नेपाळी नागरिक भारतीय लष्कर आणि निमलष्करी दलात काम करतात. सुमारे ६ लाख भारतीय नागरिक नेपाळमध्ये राहतात. सीमेलगतच्या राज्यांशी नेपाळी नागरिकांचे भावनिक संबंध असून त्यांच्यात दररोज आर्थिक देवाणघेवाणही होते. सोबतच भारतीय कंपन्यांनी नेपाळमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केली असून नेपाळमध्ये भारताकडून २ हजार ५३९ कोटींची थेट परदेशी गुंतवणूक होते. जी नेपाळच्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी ४० टक्के आहे. १५० पेक्षा अधिक भारतीय उपक्रम, कंपन्या, संस्था नेपाळमध्ये कार्यरत असून त्यात आयटीसी, डाबर इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट, मणिपाल ग्रुप, एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट आणि टाटा पॉवरसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. नेपाळचा ६६ टक्के व्यापार भारताशी होतो. दोन्ही देशांतील व्यापाराचे मूल्य २६ हजार १२७ कोटी एवढे असून ३ हजार १८७ कोटींची निर्यात नेपाळमधून भारतात होते तर भारतातून २२ हजार ३९३ कोटी मूल्याच्या मालाची नेपाळमध्ये निर्यात होते. दोन्ही देशांत अशाप्रकारे दृढ व्यापारी संबंध असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता तर संरक्षण आणि सुरक्षा संबंधांनाही गती देण्याची घोषणा केली.