नुसत्या लोकपालाने काय होणार ?

मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेले अण्णा हजारे यांचे उपोषण तेवढाच गाजावाजा होऊन सात दिवसांनी संपले. या उपोषणाने अण्णांचे शारीरिक वजन घटले, परंतु नैतिक वजन वाढले का? आपल्या देशात निःस्वार्थ भावनेने देशकार्य करणारी जी काही थोडीबहुत मंडळी आहेत, त्यात अण्णा हजारे यांचा क्रमांक फार वरचा लागतो. स्वत:च्या स्वार्थासाठी अण्णा काही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचे नैतिक बळ फार मोठे असते. राजकारणी नेते सर्व काही सत्तेसाठी करत असतात. त्यामुळे लोकांचा त्यांच्यावर मर्यादित विश्वास असतो. देशाची नैतिक शक्तीच राजकारणी मंडळींना योग्य मार्गावर ठेवील, असा जनतेचा विश्वास असतो. हा विश्वास महात्मा गांधी यांनी स्वत:च्या उज्ज्वल चारित्र्याने निर्माण केला. ‘उपोषण’ आणि ‘सत्याग्रह’ ही दोन अस्त्रे महात्मा गांधींनी देशाला दिलेली आहेत. अण्णा हजारे महात्मा गांधींच्या पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल करताना दिसतात. नुकत्याच संपलेल्या उपोषणामुळे अण्णा हजारे यांची नैतिक उंची जशी वाढली नाही, तशी ती कमीदेखील झालेली नाही. ’लोकपाल’ विषयासाठी २०११ साली त्यांनी असेच आंदोलन केले होते. तेव्हा सारा देश त्यांच्यामागे उभा राहिला. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे चौकाचौकात सभा घेतल्या. त्यात तरुण मोठ्या संख्येने सामील झाले. देशाच्या नैतिक शक्तीचे हे जागरण होते. या उपोषणाच्या काळात २०११चा प्रतिसाद अण्णांना लाभला नाही. एकतर नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप करता येईल, असे कोणतेही मोठे प्रकरण समोर आलेले नाही. नरेंद्र मोदी म्हणतात की, ’’मी पैसा खात नाही आणि कोणाला खाऊ देणार नाही.’’ सरकारचे व्यवहार जेवढे पारदर्शक करता येतील, तेवढे करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. मोदी भ्रष्टाचारी आहेत, असे कोणी म्हणू शकत नाही. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा २०११ प्रमाणे ज्वलंत नव्हता. कोणतेही आंदोलन एकाच प्रश्नासाठी वारंवार करता येत नाही. पहिल्यांदा लोकांचा उत्साह असतो. नंतर त्याची पुनरावृत्ती होत राहिल्यास ’रोज मरे त्याला कोण रडे,’ अशी अवस्था होते. रामलीला मैदानावर अण्णांच्या आंदोलनात जनता फार उत्साहाने उतरली नाही. वर्तमानपत्रांना नकारात्मक बातम्या हव्या असतात. आंदोलकांची उपस्थिती कमी याची बातमी सातत्याने दाखवली गेली. लोकपाल विधेयक २०१३ सालीच संमत झालेले आहे. फक्त लोकपालाची नियुक्ती अजून झालेली नाही. सरकारने सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतलेली आहे. ’लोकपाल’ हा विषय साधारणत: १९६८ सालापासून आपल्या देशात सुरू आहे. लोकसभेत याविषयीची अनेक वेळा विधेयके आली होती, परंतु ती पारित झाली नाहीत. २०१३ साली जनलोकपाल विधेयक पारित झाले. लोकपालाला शीर्षस्थ राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारची कार्यवाही करण्याचे अधिकार या विधेयकाने दिले आहेत. राजसत्ता स्वत:लाच अडचणीत आणणारा एखादा कायदा कसा करू शकेल? असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. त्यामुळे सहा महिन्यांनंतर काय होईल, अण्णांना जे अभिप्रेत आहे, तेच होईल का, याबद्दल काहीही सांगणे अवघड आहे. लोकपालसंबंधी असा प्रचार झालेला आहे की, लोकपाल नियुक्त झाला की, ताबडतोब भ्रष्टाचार संपेल. या ठिकाणी हे गृहीत धरलेले आहे की, लोकपाल भ्रष्टाचार करणार नाही. असे समजणे म्हणजे राजनीती आणि लोकस्वभाव यांच्याविषयी घोर अज्ञानी असणे होय. राज्यसत्ता व भ्रष्टाचार हातात हात घालून चालतात. मग ती राजेशाही असो, हुकूमशाही असो किंवा कम्युनिस्टांची एकपक्षीय जुलूमशाही असो किंवा कुराणावर चालणारे इस्लामी राज्य असो. भ्रष्टाचार हा राज्यसत्तेचा अंगभूत गुण आहे. ’’पाण्यात राहून मासा कधी पाणी पितो, ते जसे समजत नाही, तसे सरकारी अधिकारी कसा भ्रष्टाचार करतो ते समजत नाही,’’ हे चाणक्याचे वचन सर्वांना माहीत आहे.

लोकपाल हा कोणी भगवद्गीतेच्या दुसर्‍या अध्यायात सांगितलेला स्थितप्रज्ञ व्यक्ती नव्हे. तोही समाजातूनच येतो. समाजाचे गुणधर्म त्याच्यातही असतात. आपल्या देशात न्यायपालिकेला सर्वोच्च स्थान देण्यात आले आहे. ही न्यायपालिका स्वच्छ आहे का? प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ फली नरिमन यांचे ’द स्टेट ऑफ द नेशन’ हे अप्रतिमपुस्तक आहे. या पुस्तकात न्यायपालिका आपल्यातील एखाद्या न्यायमूर्तीला वाचविण्यासाठी कशा प्रकारचा ‘ट्रेड युनियनिझम’ करते हे पुस्तकाच्या सहाव्या प्रकरणात अतिशय विस्ताराने सांगितलेले आहे. भ्रष्टाचार केवळ पैसा खाण्यातच असतो, असे नाही. आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे खटले गेले, त्यातील ’हेबिअस कॉर्पस्’चा खटला अतिशय प्रसिद्ध आहे. आणीबाणीच्या काळात व्यक्तीच्या जीवन जगण्याचा अधिकार मौलिक आहे की शासनाधीन आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी इंदिरा गांधींना प्रसन्न करणारा निर्णय दिला की, जीवन जगण्याचा अधिकार मौलिक नाही, तो शासनाधीन आहे. एकटे एच. आर. खन्ना यांनी आपले विरोधी मत नोंदविले. जीवन जगण्याचा अधिकार कोणत्याही राजसत्तेला काढून घेता येणार नाही, इतका तो मौलिक आहे, असा निर्णय त्यांनी दिला. त्यामुळे त्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपद गेले. एच. आर. खन्नांसारखा लोकपाल आपल्याला मिळेल का? अण्णांकडे याचे काय उत्तर आहे? उच्चपदस्थ व्यक्तींचा भ्रष्टाचार हा खूप गाजतो. परंतु, सामान्य माणसाला पावलोपावली जो भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो, त्याचे काय? कोणत्याही सरकारी कामासाठी कार्यालयात जा, तिथे विनापैशाने कामझाले तर आश्चर्य वाटायला पाहिजे. दिवसाची ठराविक वसुली करण्यासाठी चारचाकी वाहनचालकांना आरटीओ पोलिसांशी कसा सामना करावा लागतो, हा ज्याच्या त्याच्या अनुभवाचा विषय आहे. मोठे विषय मोठ्या बातम्या तयार करतात. सामान्य माणसाच्या पदरात त्यातून काही पडत नाही. अण्णांनी सामान्य माणसाच्या पदरात काही पडेल यासाठी आंदोलन केले पाहिजे. समाजाचा नैतिक स्तर वाढेल याप्रकारचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. तेच भ्रष्टाचारविरोधाचे उत्तम कवच आहे.