माध्यमांचे स्वातंत्र्य : मर्यादा आणि जबाबदारी

कथित ’फेक न्यूज’ देणार्‍या ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’च्या अधिस्वीकृत पत्रकारांना वठणीवर आणण्याचे कारण सांगून, माहिती व प्रसारण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक केवळ सोळा तासांत मागे घेण्यास त्या खात्याला भाग पाडल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदनच करायला हवे. या परिपत्रकामुळे विशेषत: पंतप्रधान आणि मोदी सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयाकडे पूर्वग्रहदूषित दृष्टीने पाहण्याचाच वसा ज्यांनी घेतला आहे, अशा पत्रकारांमधील एका गटाला, ज्यात प्रामुख्याने डाव्या पत्रकारांचाच समावेश आहे, मोदींविरुद्ध वादळ उठविण्याची एक नामी संधी मिळाली असती. पण, मोदींनी वेळेपूर्वीच योग्य ती कारवाई करुन, त्यांची ती संधी घालवली आहे. त्यामुळे त्यांची निराशा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, पंतप्रधानांवर अशी कारवाई करण्याची पाळी येणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी त्या खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांच्यावर होती व ती पार पाडण्यात त्या चुकल्या आहेत असे ठामपणे म्हणावे लागेल.

प्रारंभीच असे नमूद करु इच्छितो की, ते वादग्रस्त परिपत्रक जारी झाल्यानंतर त्याचा निषेध करणार्‍या पहिल्या काही पत्रकारांमध्ये मी स्वत: होतो. ‘अवेळी घेण्यात आलेला अनावश्यक निर्णय’ म्हणून मी त्या परिपत्रकाचे वर्णन केले होते. एवढेच नव्हे, तर एका वृत्तवाहिनीवरुन इराणी यांच्या राजीनाम्याची मागणीही मी केली होती. त्यामुळे या विषयाचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा अशी माझी विनंती आहे.

प्रथम व्यवस्थेविषयी माहिती. दिल्लीत काम करणार्‍या पत्रकारांसाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्र सूचना कार्यालयातर्फे (पीआयबी) अधिस्वीकृती पत्रे (ऍक्रेडिशन काड्‌र्स) दिली जातात. ती सर्वच पत्रकारांना मिळत नाहीत. बातम्या गोळा करण्याची जबाबदारी असणारे वार्ताहर, प्रमुख वार्ताहर, संपादक यांना ती दिली जातात. देण्यापूर्वी त्या सर्वांना काहीशा कठोर चाळणीतून जावे लागते. एकदा का ते अधिस्वीकृती पत्र मिळाले की, ते धारण करणार्‍या पत्रकारांना केंद्र सरकारच्या कार्यालयात माहिती गोळा करण्यासाठी प्रवेश दिला जातो. प्रत्येक वेळी माहिती गोळा केलीच पाहिजे वा बातमी दिलीच पाहिजे, असे त्यांच्यावर बंधन नसते. कशी बातमी द्यायची याबाबतही ते स्वतंत्रच असतात. पण, अलीकडे पत्रकार पूर्वीइतके निष्पक्ष राहिलेले नाहीत. आपापल्या राजकीय मतानुसार वा आपल्या वृत्तपत्र वा वाहिनीच्या धोरणानुसार ते बातम्या देतात व तेवढा ‘स्लँट’ (कल) मान्यही केला जातो. पण, हा ‘स्लँट’ जेव्हा कुणाच्या तरी फायद्यासाठी वा कुणाच्या तरी तोट्यासाठी विस्तृत केला जातो आणि ज्याचा सत्याशी लवमात्र संबंध नसतो, अशा बातम्यांना ’फेक न्यूज’ म्हणून संबोधले जाते. विशेषत: समाज माध्यमांतून अशा बातम्यांचा खूप प्रसार होतो. अशा बोगस बातम्यांना आळा घालण्यासाठी म्हणून पीआयबीने ते परिपत्रक जारी केले. पत्रकारांना बोगस बातम्यांची जाणीव करण्यापुरतेच ते मर्यादित असते तर, कदाचित एवढा गहजब झालाही नसता. पण, बोगस बातमी देणार्‍या पत्रकाराची अधिस्वीकृती पहिल्या वेळी सहा महिन्यांसाठी, दुसर्‍या वेळी एक वर्षासाठी व तिसर्‍या वेळी कायमची तहकूब करण्याची तरतूद त्या परिपत्रकात होती. बोगस बातमी कोणती, हे ठरवण्याचा अधिकार जरी ’प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ किंवा ’न्यूज ब्रॉडकास्टींग असोसिएशन’ या स्वायत्त यंत्रणांकडे देण्यात आला असला, तरी मुळात हे परिपत्रक पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारेच होते व त्यामुळेच त्याला तीव्र विरोध झाला. विरोध करणार्‍यांमध्ये ’एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ही संपादकांची प्रतिष्ठित संघटना आघाडीवर होती. त्यामुळेच पंतप्रधानांना ते परिपत्रक मागे घेण्याचा आदेश तातडीने द्यावा लागला.

पंतप्रधानांचा हा निर्णय जेवढा योग्य होता, तेवढाच पीआयबीचा व पर्यायाने माहिती व प्रसारण खात्याचा मूळ निर्णय अत्यंत चुकीचा तर होताच, शिवाय तो चुकीच्या वेळीही घेण्यात आला. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांचे निकाल, राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील मोठे घोटाळे, दलितांवरील हल्ले यामुळे विरोधकांनी संसदेत व संसदेबाहेरही सरकारला घेरले असताना पत्रकारांमध्येही प्रक्षोभ निर्माण करणारे हे परिपत्रक जारी करण्याची कोणतीही गरज नव्हती. जनताही आता बातम्यांमधील खरेखोटेपणा बर्‍यापैकी ओळखू लागल्यामुळे ते अनावश्यकही होते. तरीही ते जारी करण्यात आल्यामुळे आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले.

परिपत्रक मागे घेतले जाणे योग्यच असले, तरी त्यासाठी पत्रकारही कारणीभूत आहेत. मला या ठिकाणी हे स्पष्ट करायचे आहे की, भारतीय पत्रकारिता साधारणपणे जबाबदारच आहे. त्यातही भाषिक पत्रकारिता अधिक जबाबदार आहे. ते सगळे पत्रकार सरकारचे समर्थकच असतात असे जसे नाही, तसेच ते सगळे यच्चयावत विरोधकच असतात असेही नाही. काळाच्या ओघात ते व्यावसायिकताही सांभाळू लागले आहेत. पण, साम्यवाद्यांचा एक छोटा, पण प्रभावी पत्रकार वर्ग असा आहे की, तो भाजप व मोदी सरकार यांच्या विरोधाची सुपारी घेऊनच पत्रकारिता करु लागला आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील, पण अगदी ताजे उदाहरण देतो. ’द प्रिंट’ नावाचे एक न्यूज पोर्टल आहे. अलीकडे अशा पोर्टलांचा खूप सुळसुळाट झाला आहे व त्याला कुणाची हरकत असण्याचेही कारण नाही. जसजसे तंत्रज्ञान विकसित होत जाईल, तसतशी अशा प्रकारांची वाढ होणार हे गृहीत धरायलाच हवे. तर पीआयबीने वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेण्याच्या दुसर्‍याच दिवशी ’द प्रिंट’ने एक बातमी प्रसारित केली. विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा वापर करुन पत्रकारांच्या सरकारी कार्यालयातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने एक अत्याधुनिक व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे ठरविले आहे, असे वृत्त पीआयबीमधीलच गुप्ता नावाच्या अधिकार्‍याच्या विधानाचा आधार सांगून ’द प्रिंट’ने प्रसारित केले. खरेच तसे असते तर ते भयंकरच होते. पण, जेव्हा त्याच गुप्ता नावाच्या अधिकार्‍याने अधिकृत परिपत्रक काढून, माहिती दिल्याचा स्पष्ट इन्कार केला, तेव्हा त्याचा खुलासा प्रसारित करण्याचे सौजन्य मात्र ’द प्रिंट’ने दाखवले नाही. डावे पत्रकार शेखर गुप्ता हे या पोर्टलचे प्रमुख आहेत असे म्हटले, म्हणजेच सर्व गोष्टींचा खुलासा होतो. खरे तर एखाद्या वादाच्या दोन्ही बाजू वाचकांसमोर ठेवून, त्याबाबत त्यांना मत बनवू देणे हे पत्रकारांचे पवित्र कर्तव्य आहे. पण, किती पत्रकार व विशेषत: डाव्यांमधील किती पत्रकार हे पथ्य पाळतात हा प्रश्नच आहे. अर्थात, त्यातही काही सन्मान्य अपवादही असू शकतात हे नाकारण्याचे कारण नाही.

अशा नकारात्मक पत्रकारितेचे उदाहरण ज्येष्ठ पत्रकार मा. गो. वैद्य नेहमी देत असतात. एक स्वनामधन्य धर्म प्रसारक न्यूयॉर्कला गेला होता. पत्रकारांना टाळण्यात तो धन्यता मानत असे. अशाच एका पत्रकाराने तो न्यूयॉर्क विमानतळावर उतरला असता, त्याला मुद्दामच खोचक प्रश्न विचारला. तो असा, ‘‘तुम्ही न्यूयॉर्कमधील कोणत्या वेश्यावस्तीला भेट देणार आहात?’’ धर्मप्रसारकाने तेवढ्याच खोचकपणे उत्तर दिले की, ‘‘न्यूयॉर्कमध्ये वेश्यावस्ती आहे काय?’’ पत्रकाराने त्या उत्तराचा वापर करुन बातमी दिली की, ‘‘अमुक अमुक धर्मप्रसारक विमानतळावर उतरले असता त्यांनी पहिला प्रश्न केला की, न्यूयॉर्कमध्ये वेश्यावस्ती आहे काय?’’ म्हटले तर बातमी अचूक होती. पण, ज्या पद्धतीने ती देण्यात आली, ती त्या धर्मप्रसारकाची व धर्माचीही अवहेलना करणारीच होती. ज्यांनी नकारात्मक पत्रकारिताच करायची असे ठरवले आहे, असे पत्रकार अशा गंमतीजमती सतत करीत असतात. त्यातून त्यांना एक प्रकारचा असुरी आनंद मिळत असतो. त्यांची संख्या कमी असली, तरी ते असा उपद्रव सतत करीत असतात. पण, म्हणून पीआयबीने जारी केलेले परिपत्रक समर्थनीय ठरते असे मात्र नाही. जसे साम्यवादाचे प्रस्थ हळूहळू कमी होत गेले, तसे अशा पत्रकारांचे महत्त्वही कमी होत जाणार आहे. एके काळी बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई एवढेच नव्हे, तर आसाम आंदोलनाच्या वेळी शेखर गुप्ता यांची पत्रकारिता मलाही आवडत होती. पण, त्यांचे खरे स्वरुप उघड झाल्यानंतर त्यांच्याविषयीचा दृष्टिकोन बदलला. तरीही माझे मत असेच आहे की, पत्रकारांना लिहिण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. ते किमान त्यांचे खरे स्वरुप उघड होण्यासाठी तरी कामी पडतेच. लोकशाही आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य यांच्यातील अभिन्नता कधीही बाधित व्हायला नकोच. घटना समितीत जेव्हा हा मुद्दा चर्चेला आला, तेव्हा अनेक सदस्यांनी या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होण्याची भीती व्यक्त केली होती. पण, दुरुपयोग होईल असे गृहीत धरुनही आपण वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अबाधितच ठेवले पाहिजे असे नमूद करुन पंतप्रधान नेहरुंनी हा मुद्दा निकालात काढला होता, याचा विसर पडू देता कामा नये.