‘देश मे कौन रहेगा करोडपती?’कळीचा बनलेला प्रश्न

 

 

 

 

मेगा स्टार’ अमिताभ बच्चन यांनी गेल्या काही वर्षापासून सुरु केलेली ‘कौन बनेगा करोडपती?’ ही दूरदर्शन मालिका कमालीची लोकप्रिय ठरली होती. मनोरंजनाबरोबरच ज्ञान व धन यांचा अनोखा संगम या मालिकेत झालेला होता. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा सध्या मात्र ‘बिग बी’ प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ही मालिका पूर्णपणे करु शकत नाहीत. तसेच त्यांच्याशिवाय दुसर्‍या कुणालाही या मालिकेत रंग भरता येणे शक्यही नाही. असे असले तरी सध्या मात्र ‘देश मे कौन रहेगा करोडपती हा कळीचा प्रश्न बनलेला आहे. .

याचे कारण म्हणजे एकामागोमाग एक कोट्याधिश लोक गेल्या काही वर्षात देश सोडून जाऊन विदेशात राहण्यासाठी जात आहेत. यामागे अर्थातच अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक म्हणजे भारतातील वैयक्तिक व इतर करांचे दर विदेशातील दरांपेक्षा खूपच जास्त असणे होय. तसेच करवसुलीचा अतिरिक्त जाच याच लोकांना सहन करावा लागतो. विशेष म्हणजे हे कोट्याधिश स्वत:चा उद्योग उभारुन व मेहनत करुन श्रीमंत बनले आहेत. मोठ्या कष्टाने कमावलेल्या संपत्तीचा बराच मोठा वाटा सरकारने वसूल करणे हा एकप्रकारे अन्याय असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. देशातील काही राजकीय व्यक्ती मात्र सत्तेचा वापर करुन भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने कोट्याधिश झालेल्या आहेत. त्या कुठल्याही प्रकारचा कर वगैरे भरण्याच्या भानगडीतच पडत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. या व्यक्तींवर कितीही खटले भरले तरीही त्या मुळीच दाद देत नाहीत. तुरुंगात जरी जाण्याची वेळ आली तरी ते जनतेच्या सहानुभूतीच्या जोरावर पुन्हा तेथूनच निवडून येतात व आपला कार्यभाग पार पाडीत असतात.

 

 

तसेच अवैध धंदे करणारे अनेक माफियाही जनतेची लूट करुन आपले उखळ पांढरे करीत असतात. त्यांना हात लावण्याची हिंमतही सरकार करु शकत नाही. कारण त्यांचे उपद्रवमूल्य(न्यूझन्स पॉवर)ही तसेच असते. पण ज्या व्यक्ती प्रामाणिकपणे व्यवसाय करुन श्रीमंत झालेल्या आहेत त्यांना हा प्रकार खटकत असतो. तसेच करांच्या किचकट प्रणालीला ‘तोंड’ देता देता त्यांच्या ‘नाकी नऊ’ येतात. तशातच नोकरशाहीची लालफितशाही त्यांना चांगलीच हैराण करीत असते. त्यामुळे ते वैतागून जाऊन अखेरीस देशत्याग करण्याचा निर्णय घेऊ लागले आहेत.

 

 

याची गंभीर दखल घेत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(सीबीडीटी)ने एक पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली असून ती या समस्येवर उपाय शोधून काढणार आहे. या कोट्याधिशांची पावले ‘करस्वर्ग’(टॅक्स हेवन) असलेल्या देशांची वाट धरु लागलेली आहेत!

 

 

देशातील बिटकॉईनसह अनेक आभासी चलनांसंदर्भात डिजिटल चलन सुरु करण्याच्या व्यवहार्यतेवर विचार करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने एका अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे. हा गट आपला अहवाल येत्या जूनअखेरीस बँकेला सादर करणार आहे. पण तातडीची उपाययोजना म्हणून ही मध्यवर्ती बँक तिच्या अखत्यारीतील संस्था वंना आभासी चलनात व्यवहार करणार्‍या कुठल्याही व्यक्ती किंवा कंपन्यांशी संबंध न राखण्याचे निर्देश देणार आहे. जर ते अशा व्यक्ती किंवा कंपन्यांशी आधीपासून संबंधित असतील तर त्यांना एका ठराविक कालमर्यादेत असे संबंध तोडण्याचे आदेश देण्यात येतील.

तर बिटकॉईन सारख्या आभासी चलनांवर बंदी घालावी किंवा त्यांना नियमित तरी केले जावेत यावर सरकारमध्येच मोठे मतभेद निर्माण झाले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार रिझर्व बॅक व आयकर विभाग हे दोन्हीही आभासी चलनांवर बंदी घालण्याच्या तर अर्थमंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग मात्र या चलनांना नियंत्रित करण्याच्या बाजूने असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या मुद्यावर सहमती होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

चीन-अमेरिका दरम्यान ट्रेड वॉरचा लाभ भारतीय कापूस उत्पादकांना होण्याची शक्यता आहे. चीनने अमेरिके तून आयात होणार्‍या कापसा वरही शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. तसे झाले तर भारतातून कापूस निर्याती ला मोठा वाव मिळणार आहे. भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा कापूस निर्यातदार देश आहे. तर चीन हा भारतीय कापसाचा दुसर्‍या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे. यावर्षी भारतातून ६० लाख गाठी कापसाची निर्यात होण्याचा अंदाज आहे.

 

शेअर बाजारात आज आठवड्याच्या अखेरच्या दिवशी शुक्रवारी चढउतार होत राहिले. बाजाराचे दोन्ही निर्देशांक सपाटीवर(फ्लॅट) बंद झाले. संवेदनशील निर्देशांक सेन्सेक्स गुरुवारच्या बंद ३३ हजार ५९६ बिंदूंवरुन आज सकाळी थोडा वर ३३ हजार ६०८ बिदूंवर उघडून ३३ हजार ५०१ बिंदूंची किमान तर ३३ हजार ६९७ बिंदूंची कमाल पातळी गाठली होती. दिवसअखेरीस तो ३३ हजार ६२६ बिंदूंवर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी गुरुवारच्या बंद १० हजार ३२५ बिंदूंवरुन आज सकाळी थोडा खाली १० हजार ३२२ बिंदूंवर उघडत १० हजार ३५० बिंदूंच्या उच्च तर १० हजार २९० बिंदूंच्या खालच्या पातळीपर्यंत जाऊन आला. दिवसअखेरीस तो १० हजार ३३१ बिंदूंवर बंद झाला.