अलिप्त राष्ट्र चळवळीची प्रासंगिकता

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Apr-2018   
Total Views |


 
 
 
बाकु (अझरबैजान) : आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद ही जगापुढील एक मोठी समस्या आहे. भारताने अलिप्त राष्ट्र चळवळीतील सभासद राष्ट्रांसमोर १९९६ च्या परिषदेमध्येच या विषयावर सार्वत्रिक सहमती बनावी या उद्देशाने एक प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र आजतागायात त्यासंदर्भात एकमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी अलिप्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सार्वत्रिक सहमती अर्थात सीसीआयटीवर शिक्कामोर्तब करावे व दहशतवादाविरोधातील आपली प्रतिबद्धता पुन्हा एकदा स्पष्ट करावी असे प्रतिपादन भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी केले. स्वराज सध्या अझरबैजानची राझधानी बाकु येथे नाम देशांच्या सुरु असलेल्या १८व्या मध्यकालीन मंत्री स्तरीय परिषदेत सहभागी झाल्या आहेत. त्यात उपस्थितांना संबोधित करताना त्या काल बोलत होत्या. या परिषदेला १२० सदस्य देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. या परिषदेत स्वराज विविध देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या भेटी घेणार आहेत तसेच त्यांच्यासोबत द्विपक्षीय संबंधावर चर्चाही होणार आहे.
 
 
 
 
 आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी अलिप्त राष्ट्रांनी पुढे यावे : स्वराज
 
अण्वस्त्रांची वाढती भिती, सशस्त्र संघर्ष, निर्वासितांचे लोंढे, दहशतवाद, दारिद्र्य आणि पर्यवारणाचा ऱ्हास या सध्या जगाला भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत. या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी परस्पर सहकार्याची आवश्यकता आहे असे स्वराज यावेळी म्हणाल्या. ज्या मूलतत्वांवर नाम ही चळवळ सुरु झाली त्यांची प्रासंगिकता आजच्या काळात अधिक आहे असे स्वराज यांनी सांगितले. मात्र नाम चळवळीची पार्श्वभूमी व त्याचे आजचे महत्त्व, तसेच सहभागी देशांची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका पाहता या चळवळीकडून असणाऱ्या अपेक्षांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. भारतात सत्ता बदलानंतर बदललेल्या परराष्ट्र धोरणामुळे नाम चळवळीचे महत्त्व भारताच्या दृष्टिने कमी झालेले नसले तरीही सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता या चळवळीकडून मर्यादित अपेक्षाच ठेवता येतील.
 
 
 
 
 अलिप्त राष्ट्र चळवळीची पार्श्वभूमी 
 
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाची जागतिक परिस्थिती व आजची जागतिक राजकारणाची परिस्थिती यामध्ये बरेच अंतर पडले आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्वप्रथम भारतापुढे आव्हान होते ते सार्वभौमत्त्व टिकवण्याचे. दुसऱ्या महायुद्धाचा परिणाम म्हणून त्याच काळात अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्या ही देशांपुढे तीच समस्या होती. त्यामुळेच मग अशा देशांनी एकत्र येत अलिप्त राष्ट्र चळवळ सुरु केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोन ध्रुवांत जग विभागले गेले. या शीतयुद्धाचा भाग नससेले व अमेरिका अथवा रशिया अशा कोणत्याही गटात सामील नसलेले असे एक तिसरे जगही होते मात्र त्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष होते. वसाहतवादातून मुक्त झालेले भारतासारखे असेच देश त्यामुळे एकत्र आले आणि त्यांनी या चळवळीची स्थापना केली. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची त्यात महत्त्वाची भूमिका होती.
 
 
 
सार्वभौमत्त्व, मानवाधिकार, भौगोलिक व राजकीय स्वायत्तता, एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप न करणे, समानता, शांतीपूर्ण सह-अस्तित्व अशा काही मूलभूत तत्त्वांवर या चळवळीची इमारत उभी राहिली. त्या काळात अन्य सर्वच देशांनी या तत्त्वावर सहमती दर्शवली कारण त्या सर्वांसाठीच तेव्हा ते महत्त्वाचे होते. कालांतराने यामध्ये सहभागी देशांची संख्या वाढत गेली व सध्या जगातील तब्बल १२० देश यात सहभागी आहेत. यामध्ये आणखी एक बाब म्हणजे पृथ्वीच्या दक्षिणार्धात असलेल्या देशांची संख्या यात सर्वाधिक आहे. उत्तरार्धातील देशांची आर्थिक आणि राजकीय ताकद अधिक असल्यामुळे दक्षिणेतील देशांनी दक्षिणेतील देशांशी सहकार्याने वागावे अशाही दृष्टिने याकडे पाहिले जाते. १९९१ नंतर सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर मात्र जागतिक राजकारणात नवे वारे वाहू लागले. मुळात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया असे असलेले दोन गटच संपुष्टात आल्यामुळे मग तिसऱ्या विश्वाची कल्पनाही मागे पडत गेली. त्यामुळेच मग नाम चळवळीची प्रासंगिकता कमी होत गेली.
 
 
 
१९९२ नंतर मात्र नाम चळवळीने आपल्या मांडणीत थोडी बदलत जागतिक राजकारणातील अन्य गोष्टींवरही आपले लक्ष्य केंद्रित केले. शस्त्रकपात, अण्वस्त्रकपात, पर्यावरण रक्षण, मानवाधिकार, आरोग्य, दहशतवाद, लोकशाही अशा विषयांवर नाम चळवळीने आपले लक्ष केंद्रित केले. या सर्व काळात भारताचे नाममधील स्थान बदलत राहिले. नामच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या भारताला मधल्या काळात या चळवळीकडे योग्य व अपेक्षित लक्ष देता आले नाही. मात्र भारत यात सुरुवातीपासून असल्यामुळे भारताचे यातील स्थान अबाधित राहिले.
 
 
 
 
 भारताचे बदलते परराष्ट्र धोरण
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे परराष्ट्र धोरण महत्त्वाकांक्षी आहे हे त्यांच्या पहिल्या वर्षातील परदेश दौऱ्यांवरून सर्वांनाच स्पष्ट झाले होते. वास्तविक जगातील १२० देशांचे एकत्रिकरण असलेल्या व जगातील ५५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या चळवळीचे नेतृत्त्व करण्याची नामी संधी नरेंद्र मोदींना होती. मात्र यातील एकही देश जागतिक राजकारणातील निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट नसल्यामुळे मोदींना त्यात रस उरला नसावा. तसेच नाम चळवळ ही नेहरूंच्या काळात त्यांच्या पुढाकारामुळे सुरु झालेली असल्यामुळे नाम मध्ये सहभागी होणे देशांतर्गत राजकारणाच्या दृष्टिने सोयीचे नसल्यामुळे कदाचित मोदींनी नाम चळवळीला कमी महत्त्व दिले असावे असे म्हणण्यास वाव आहे. त्यामुळेच २०१६ मध्ये व्हेनेझ्युएला येथे झालेल्या नाम परिषदेत मोदी सहभागी झाले नव्हते. त्यावरून त्यांच्यावर माध्यमांमधून टिकाही झाली मात्र तरीही मोदींनी सहभागी होण्याचे टाळले. मोदींचे पूर्वसुरी असलेले वाजपेयी नामच्या परिषदांमध्ये सहभागी झाले होते मात्र मोदी अमेरिका, रशिया, चीन, इंग्लंड, जर्मनी या पहिल्या फळीतील देशांवर आपले लक्ष केंद्रित करून आहेत.
 
 
 
 
 मोदींचा अश्वमेध यज्ञ आणि अलिप्त राष्ट्र चळवळीची प्रासंगिकता
 
राज्यातील राजकारण असो, राष्ट्रीय राजकारण असो अथवा आंतरराष्ट्रीय राजकारण असो व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आपण असायला हवे यासाठी मोदी कायम आग्रही असतात. त्यासाठी ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. पंतप्रधानपदावर विराजमान झाल्यावर त्यांनी आपल्या शपथविधी सोहळ्याला सार्क देशांना आमंत्रित केले होते त्यावरूनच त्यांची परराष्ट्र व्यवहारातील निती पुरेशी स्पष्ट झाली होती. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत त्यांनी दक्षिण आशियात स्वतःला सर्वोच्च नेता म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच जागतिक राजकारणातही बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, अँजेला मर्केल, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतीन या जागतिक राजकारणातील महत्त्वाच्या नेत्यांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत मोदी पुन्हा एकदा बहुमताने निवडून आले तर जागतिक राजकारणातील आपले स्थान अधिक भक्कम करण्याकडेच त्यांचा कल असेल हे नक्की. या पार्श्वभूमीवर नाम सारख्या अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीत मोदी किती लक्ष घालतील याबाबत शंकाच आहे. भारताने विकसनशील राष्ट्रांच्या तिसऱ्या विश्वाचे नेतृत्त्व करण्यापेक्षा मुख्य प्रवाहात येऊन संपूर्ण जगाचेच नेतृत्त्व करायला हवे ही मोदींची महत्त्वाकांक्षा कोणापासूनही लपून राहिलेली नाही. मोदींच्या या अश्वमेध यज्ञात मग अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते ते यामुळेच.
 
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@