साखर कडू होण्याची भीती

एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या वाटेत किती आव्हाने येऊ शकतात? असा प्रश्न जर कुणाला पडला असेल तर त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाहावे. कर्जमाफीचे आर्थिक संकट पुरे होते ना होते, तोपर्यंत प्रकाश आंबेडकरांसारख्यांनी महाराष्ट्राचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविण्याचा विडा हातात घेतला. यापूर्वीही अशी संकटे आलीच. आता महाराष्ट्रावर नव्याने संकट घोंघावत आहे, ते साखरेचे भाव पडण्याचे. उसाचे विक्रमी उत्पन्न झाल्याने यावर्षी साखरेचे उत्पादन विक्रमी होईल. बाजारातील मागणी-पुरवठा यांच्या तत्त्वानुसार त्यामुळे साखरेचे भाव पडलेले असतील. भविष्यात निर्माण होणार्‍या या संकटामुळे आताच साखर कारखानदारांनी आपली साखर पडेल त्या भावात विकायला सुरुवात केली आहे. कारखान्यातून २७ रु. किलो दराने आता साखरेची विक्री केली जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, उद्या साखरेचे भाव अधिक पडले तर काय करायचे, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न असेल. साखरेचे उत्पादन मूल्यच ३३ रू. आहे. आता जवळजवळ १० रु. तोटा सहन करून कारखानदार साखरेचा निचरा करीत आहेत.

तीन वर्षे महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती होती. गेल्या वर्षी उत्तम पाऊस झाला. यामुळे सरकार, साखर कारखाने, साखर उद्योगाचे अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. महाराष्ट्रात वर्षाला ७५ लाख टन साखर उत्पादन होते. मागील आणि हा येणारा हंगाम लक्षात घेता, १०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. पूर्वी झाले असे की, सरकारने मदत करण्याचा अथवा साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेऊ देण्याची परवानगी सरकार देत असे. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखर उद्योगाची स्थितीही चांगली नाही. तिथेही भाव घसरलेलेच आहेत व मंदीदेखील आहे. ब्राझीलसारख्या अतिविक्रमी साखरेचे उत्पादन आधीच बाजारात असताना आता नव्याने येणारी साखर कोण घेणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने परवानगी दिली तरी साखर क्षेत्रासमोरचा प्रश्न सुटण्याची फारशी आशा नाही. महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेशाची स्थितीही अशीच आहे. महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक साखर उत्पादनात लागतो. दोन्ही ठिकाणी मिळून देशांतर्गत साखरेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी २५०० लाख टन साखरेची निर्मिती होते. ती आता ३००० लाख टनापर्यंत जाईल.

महाराष्ट्रात तीन वर्षे दुष्काळ होता. नंतर झालेल्या पावसामुळे हे मुबलक पाणी उपलब्ध झाले, हा एक भाग झालाच. परंतु, सरकारच्या डाळीची लागवड करण्याच्या आवाहनाला शेतकर्‍यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, तुरीला शेतकर्‍यांच्या मनासारखा न मिळालेला भाव. नगदी पीक असल्याने शेतकरी उसाकडेच वळले. ऊस हमखास नगदी पीक असले तरी त्याचा परतावा बर्‍याच काळाने मिळतो. शेतकरी उसाकडे वळला म्हणजे किती तर ते आकडे थक्क करणारे आहेत. २०१६-१७ मध्ये मराठवाड्यात ०.९३ लाख हेक्टर ऊस लागवड झाली होती. ती आता २.१४ लाख हेक्टरवर जाऊन पोहोचली आहे. ५६.५४ टक्के इतकी ही वाढ आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात आधीच ऊसाचे क्षेत्र होते. आता ते १९.३९ टक्क्याने वाढले आहे. द्राक्ष व कांद्यासाठी ओळखला जाणारा नाशिक जिल्हा. मात्र, आता इथेही उसाचे प्रमाण ३२.१७ टक्के इतके वाढले आहे. या जिल्ह्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील उसाचे क्षेत्रही वाढले आहे. आता शेतकरी, साखर उद्योग व कारखाने पेचात अडकले आहेत. या सार्‍या उसासाठी उपसला गेलेला भूजलसाठा भयंकर आहेच. त्यातून टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासारखे प्रश्न पुढील दोन महिन्यांत उभे राहाणार आहेतच, पण लगेच समोर आलेला प्रश्न तयार असलेल्या उसाचा आहे. उभा ऊस कारखान्यांना नाकारता येणार नाही. तो घेऊन गाळप करावेच लागेल.

सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण करण्याची यामागची संधी विरोधक सोडणार नाहीत. यापूर्वी दोन वेळा अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने सबसिडी देऊन गरज भागविली. सध्याच्या सहकारमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात कोल्हापुरात ३२ रुपये किलोने साखर विकत घेण्याची घोषणा केली होती. अशा घोषणा झाल्या की, त्याचे फायदे उचलायला या क्षेत्रातले लांडगे सरसावतात. त्यांना टाळून खर्‍या संकटग्रस्तांपर्यंत निधी पोहोचविणे खरोखरच आव्हानात्मक आहे. कर्जमाफीच्या वेळी सरकारने याचा पुरेपूर अनुभव घेतला होता. आता तर साखर कारखान्यांशीच गाठ आहे. यातले खरे किती खोटे किती, हे तपासताना सरकारचा खरोखरच कस लागणार, यात शंका नाही. साखर क्षेत्राला मदत करावी लागणार, हे उघड आहेच, पण सरकार ती कशी करते, हे खरेच मोठे आव्हान असेल.