पालिका शाळांचा दर्जा सुधारणार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Apr-2018
Total Views |

त्या ३५ शाळांमध्ये लोकप्रतिनिधींसाठी १० टक्के राखीव जागा

 

मुंबई : खाजगी शाळांच्या तुलनेत मागे पडलेल्या पालिका शाळांना पुढे आणण्यासाठी व या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत असे प्रतिपादन शिक्षण समिती नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी केले आहे. पालिका शिक्षण समिती अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्यानंतर ते पालिका सभागृहात बोलत होते.
 
मुंबई महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येते मात्र शाळांची अवस्था दयनीय असून मुलांना मिळणाऱ्या शालेय वस्तू निकृष्ट दर्जाच्या असतात यावर वारंवार नगरसेवकांनी आवाज उठवला आहे.
 
यावेळी बोलताना सातमकर म्हणाले कि खाजगी शाळांच्या तुलनेत पालिका शाळा मागे पडत असून या शाळांचा दर्जा सुधारण्याची आवश्यकता आहे. मागे पडलेल्या पालिका शाळांना पुढे आणण्यासाठी व या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. मुंबई महापालिका खाजगी शैक्षणिक संस्थानच्या शिक्षकांच्या सहायय्याने ३५ शाळा सुरू करणार आहे. या शाळांमध्ये खासदार, आमदार, नगरसेवक यांच्या शिफारशीने मुलांना शालेय प्रवेश देण्यासाठी १०% कोटा राखीव ठेवणार आहे. त्यामुळे पालक पालिकेच्या शाळेत मुलांना प्राधान्याने पाठवतील व या मुलांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, अशी आशा सातमकर यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच पालिका शालेय विद्यार्थ्यांना वेळेवर २७ प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य व टॅब यांचे वाटप करण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करताना राज्यभाषा मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याबाबत काळजी घेण्याची आवाहन सातमकर यांनी प्रशासनाला केले. तसेच सध्या अत्याचाराच्या घटना लक्षात घेता पालिका शाळांमधील विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे व कायदेशीर ज्ञानाचे धडे देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे सातमकर यांनी म्हटले आहे.
 
अनधिकृत शाळांना वाचविणार
 
शिक्षण विभागाने काही शाळांना सरसकट अनधिकृत शाळा म्हणून जाहीर केल्या आहेत.या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्याना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार. त्यामुळे या अनधिकृत शाळांना अधिकृत करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास मुदत द्यायला हवी. या शाळा अधिकृत होण्यासाठी आपण कायदेशीर बाबींचा पुनर्विचार करणार असून त्यासाठी शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून प्रयत्न करणार आहे असे नवनिर्वाचित शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी सांगितले.
 
@@AUTHORINFO_V1@@