बारावीचा निकाल उशिरा लागण्याची शक्यता

 

नाशिक : जुनी पेन्शन योजना हवी, मूल्यांकनात पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना अजून २० टक्के अनुदान द्यावे, मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांसाठी तरतूद करावी, अशैक्षणिक कामे देऊ नये, २०१२ व २०१३ पासूनच्या शिक्षकांना निवृत्त मान्यता व वेतन द्यावे, यांसह इतर मागण्या प्रलंबित असल्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी १२ वीच्या उत्तरपत्रिका तपासल्या खऱ्या, पण सुमारे २ लाख उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमाच केलेल्या नाहीत. त्यामुळे यावर्षीही बारावीचा निकाल लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी महासंघाने उत्तरपत्रिका व गुणपत्रक बोर्डात जमा न करण्याचे आवाहन केले होते. त्यास कोणीही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्याचा परिणाम निकालावर होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.

 

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी डिसेंबर महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले आहे. शिक्षकांना जुनी पेन्शन रोजना लागू करावी, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना अजून २० टक्के अनुदान देण्यात यावे, २ मे २०१२ नंतर निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना मान्यता व वेतन देण्यात यावे, २००३ ते २०१०-११ पर्यंत मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांसाठी तरतूद करावी तसेच २३ ऑक्टोबरचा शासनाचा जीआर रद्द करण्यात यावा, माहिती-तंत्रज्ञान विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांना मान्यता घेऊन त्यांना अनुदान देण्यात यावे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये, २०१२ व २०१३ पासूनच्या शिक्षकांना निवृत्त मान्यता व वेतन द्यावे, या मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी आंदोलन पुकारले आहे.

 

विद्यार्थी हितासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १५ दिवसांत या मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर महासंघाद्वारे ३ फेब्रुवारी रोजी आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र, अद्याप यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने बारावीच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमा न करण्याची भूमिका शिक्षक महासंघाने घेतली आहे.