औरंगाबादमध्ये अल्पसंख्याक कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन होणार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    05-Apr-2018
Total Views |

प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार; अर्थमंत्र्यांची माहिती


 
 
 
मुंबई : औरंगाबादमध्ये अल्पसंख्याक कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्र्यांनीदेखील सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. तसेच लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले. नुकतीच याबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. यावेळी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आ. वारिस पठाण, इम्तियाज जलील, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
 
अल्पसंख्याक विकासाच्या विषयांबाबत केंद्रीय स्तरावर चर्चा होणे आवश्यक असून राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक विधिमंडळ सदस्यांसमवेत केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच अल्पसंख्याक कौशल्य विकास विद्यापीठासाठी जागेचा शोध घेण्यात यावा, या विद्यापीठास तसेच यातील कौशल्य विकास विषयक कार्यक्रमासाठी निधी देण्याबाबत केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्र्यांनी स्वत:हून तयारी दर्शविली असल्याचे ते म्हणाले. सदर कार्यक्रम यशस्वी झाल्यास देशातील पहिले अल्पसंख्याकांसाठीचे स्वतंत्र कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापन करण्याचा बहुमान महाराष्ट्राला मिळणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
 
शिष्यवृत्ती दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्नशील
अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल कुटूंबातील विद्यार्थ्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची केंद्र शासनाची योजना आहे. याअंतर्गत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारांपर्यंत वाढवण्याची मागणी बैठकीत करण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.
 
ऊर्दू भवनासाठी निधी द्यावा
दरम्यान, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला अनुदान देताना केंद्र सरकारने कोणतीही हमी न घेता ते अनुदान द्यावे अशी मागणी करणार असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली. तसेच मुक्ताईनगर पॉलिटेक्निक कॉलेजला २५ कोटी रुपयांचे अनुदान, भायखळ्यात ऊर्दू भवनसाठी ५० कोटी रुपये केंद्र शासनाने द्यावेत अशीही मागणीही या बैठकीत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना यावेळी अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला दिल्या.
@@AUTHORINFO_V1@@