संप मागे घ्या, अन्यथा कारवाई !

 

 

 

मुंबई : राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांनी केलेल्या विविध मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे दुकानदारांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा व त्यानंतर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. आवश्यकता पडल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी दिला.

 

राज्यातील ५१ हजार ९७८ रास्तभाव दुकानदारांपैकी ५ हजार ६०० दुकानदार संपावर होते. संपात सहभागी असलेल्या जिल्हयांपैकी उस्मानाबाद व लातूर या जिल्हयांतील संप केवळ एक दिवसासाठीच होता. या संपात रायगड जिल्ह्यातील केवळ पनवेल तालुका तसेच सांगली, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर असे ६ जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्हयांतील रास्तभाव दुकानदार सहभागी नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करून पॉस मशिनद्वारे धान्य वाटप करण्याची पारदर्शक कार्यवाही सुरू आहे. हे करत असतानाच राज्यातील रास्तभाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांच्याबाबत सरकार संवेदनशील असून त्यांच्या हितासाठी निर्णय वेळावेळी घेतलेले आहेत. रास्तभाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांच्या सहकार्याने रास्तभाव दुकानदारांच्या संगणकीकरणाची प्रकिया राबविण्यात येत आहे. रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठीही अनेक निर्णय घेतले असल्याचे सांगत बापट यांनी या निर्णयांची यादीच वाचून दाखवली.

 

संपकऱ्यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून केवळ रास्तभाव दुकानदारांना सरकारी नोकर म्हणून ५० हजार रूपये पगार देण्याची मागणी तूर्तास मान्य करणे शक्य नसल्याचे बापट यांनी सांगितले. अद्याप संपकऱ्यांवर कारवाई केलेली नाही, मात्र करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराच गिरीष बापट यांनी यावेळी दिला.