आता नको, प्लास्टिकवर सात वर्षानंतर बंदी घाला

 

 

मुंबई : राज्य सरकारने प्लस्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय अचानक घेतला आहे त्यामुळे व्यवसायावर गदा आली असून व्यापारी वर्गावर बँकांचे १३ हजार कोटींचे कर्ज आहे. बंदीमुळे व्यापारी वर्ग त्रस्त झाला असल्याने सध्याची प्लास्टिक बंदी हटवावी व सात वर्षानंतर बंदीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.

 

 

प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सचिव निमित पुनामिया म्हणाले की, बंदीबाबत सोमवारी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची संघटनेच्या शिष्ठमंडळाने भेट घेतली. दरम्यान, १० जणांची समिती स्थापन केली जाईल. समितीत संघटनेचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती लवकरच प्लास्टिक बंदीबाबत अहवाल देईल आणि नंतर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्री कदम यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तर २६ जुलैच्या पावसात मुंबईत पाणी जमा झाले त्याला केवळ प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत आहेत असे म्हणणे चुकीचे आहे असे सांगत ५० मायक्राँनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीला संघटनाचाही पाठींबा आहे. परंतु सरसकट प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी योग्य नाही. ही बंदी करायचीच असल्यास ७ वर्षांची मुदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

 

 

तर राज्यात लागू करण्यात आलेल्या प्लास्टिक बंदीमुळे निर्मिती, बांधणी आणि पुरवठा वेळापत्रक कोलमडले आहे. ग्राहकांच्या सुविधेला चाप बसला आहे. व्यापार व रोजगार अडचणीत आले आहेत. मसाला, ड्रायफ्रुट, कपडे, कडधान्य अशा विविध पॅंकिंगबरोबरच कागदी पिशव्यांमध्ये सामान घेऊन जाणे शक्य नाही. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्या बंदीची घोषणा योग्य नाही, असे बाँम्बे ग्रेन डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रमणीक छेडा म्हणाले.

 

 

 

प्लास्टिक पिशव्यांच्या व्यवसायाशी संबंधीत राज्यात पाच हजार दुकाने आणि १५ हजार फेरीवाले आहे तर या व्यवसायाशी ६० हजार लोक जोडले गेले असून व्यवसायासाठी त्यांनी विविध बँकांमधून १३ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातल्यामुळे आमचा व्यवसाय बंद पडला असून या व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज फेडणार कसे असा सवाल इंडियन बॅंकर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष के.पी. इराणी यांनी विचारला आहे.