संकट टळले, संकट अटळ!

सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याचा सात विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील एक संकट टळले आहे तर न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळल्याने एक नवे संकट अटळ असल्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, पहिल्या पाच क्रमांकाचे न्यायाधीश असलेले कॉलेजियम करीत असते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर व न्या. जोसेफ (हे जोसेफ विद्यमान न्यायाधीश आहेत) यांच्या कॉलेजियमने जानेवारी महिन्यात वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा व उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. त्यावर निर्णय घेत केंद्र सरकारने श्रीमती इंदू मल्होत्रा यांना नियुक्त केले तर न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीस नकार दिला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने काही कारणे सांगितली आहेत.

न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंड विधानसभा बरखास्त करण्याची राष्ट्रपतींची अधिसूचना अवैध ठरविली होती. या कारणामुळे त्यांची नियुक्ती रोखली जात आहे, असा आरोप कॉंग्रेसने लावला आहे. यात आता माजी सरन्यायाधीश न्या. लोढा व न्या. ठाकूर हे मैदानात उतरले असून, त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची बैठक होण्याची शक्यता असून, त्यावर यावर चर्चा केली जाईल. दोन प्रमुख न्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई व न्या. मदन लोकूर यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांची बैठक बोलविण्याची मागणी करणारे पत्र सरन्यायाधीशांना पाठविले आहे. त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच ही नवी घटना घडल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील स्थिती गंभीर होत असल्याचे काहींना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायाधीश वा कॉलेजियम यांची बैठक बोलविण्याचा अधिकार फक्त सरन्यायाधीशांना आहे. सरन्यायाधीशांनी कॉलेजियमची बैठक बोलविल्यास व त्या बैठकीत न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्याची पुन्हा शिफारस करण्यात आल्यास, ती सरकारवर बंधनकारक राहील. मात्र, केंद्र सरकारवर विशिष्ट कालावधीत निर्णय घेण्याचे बंधन नसल्याने तो निर्णय केव्हा घेतला जाईल याबाबत काहीही सांगता येणार नाही.

 

 

जोसेफ प्रकरणाने सरकार व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. न्या. गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांची बैठक बोलविण्याची मागणी केली आहे. अशीच मागणी आणखी काही न्यायाधीश करण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जाते. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता तयार होईल. ही स्थिती टाळण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी पुढाकार घेतला पाहिजे असे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये सुरू असलेला पत्रव्यवहार चांगली बाब नाही. त्यापेक्षा सर्व न्यायाधीशांनी एकत्र येऊन, सर्व प्रश्नांचा विचार करावा असे अनेकांना वाटते. या सार्‍या घटनाक्रमावर सरन्यायाधीश कोणती भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीशांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

 

 

महाभियोगाच्या प्रस्तावावर सरकारची बाजू घेणारे माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी, जोसेफ यांच्या नियुक्तीच्या मुद्यावर मात्र सरकारच्या विरोधात गेले आहेत. वाजपेयी सरकारात अॅटर्नी जनरलपद भूषविणारे सोराबजी हे एक प्रतिष्ठित नाव मानले जाते. सोराबजी यांनी एका वाक्यात आपली भूमिका मांडली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या बाबतीत, गव्हर्नमेंट हॅज ए व्हाईस, नॉट व्हेटो. म्हणजे सरकारला मत आहे, अभिप्राय आहे, नकाराधिकार नाही. कॉलेजियमने जोसेफ यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस करावी असेही सोराबजी व अन्य काही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. यातही पेचप्रसंग आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारला पूरक भूमिका घेतली आहे, तर कॉलेजियमचे अन्य चार न्यायाधीश, जोसेफ यांच्या नियुक्तीच्या बाजूचे आहेत. कॉलेजियमची बैठक झाल्यास, जोसेफ यांच्या नावाच्या फेरशिफारसीचा प्रस्ताव 4 विरुद्ध 1 असा बहुमताने सरकारकडे पाठविला जाईल. म्हणजे पुन्हा 11 जानेवारी 2018ची स्थिती तयार होते. 11 जानेवारीला चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी एक पत्रपरिषद घेत सरन्यायाधीशांविरुद्ध तोफ डागली होती. तीच स्थिती जोसेफ यांच्या नियुक्तीच्या मुद्यावर तयार होण्याचे संकेत आहेत. आणि समजा सरन्यायाधीशांनी कॉलेजियमची बैठक बोलविलीच नाही तर, सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांमध्ये संवाद नाही असा संदेश जाईल. जो सर्वोच्च न्यायालय व स्वत: सरन्यायाधीश दोघांसाठीही चांगला नाही. म्हणजे फॉली नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांमध्ये संवाद संपला असल्याचे जे प्रतिपादन केले होते, त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब होईल.

 

 

महाभियोगाच्या मुद्यावर सहानुभूती, पाठिंब्याचे बहुमत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या बाजूने होते, कॉंग्रेसच्या प्रस्तावाला सार्‍या विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला नव्हता. मात्र, जोसेफ यांच्या मुद्यावर तो पाठिंबा, ती सहानुभूती न्या. जोसेफ यांना मिळणार आहे. त्यांच्या बाजूने निवेदने प्रसिद्ध होण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. या सार्‍या प्रकरणात सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांना पुढाकार घेत मार्ग शोधला पाहिजे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयातील घटनाक्रम एका गंभीर दिशेने जाईल असे दिसते.

 

मोदी सरकार भाग्यवान आहे. कारण कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमती! प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षात लिहिलेल्या आपल्या एका लेखात हे भाष्य केले होते. अर्थात ही प्रतिक्रिया उपरोधाची होती. मोदी सरकार पाचव्या वर्षात पदार्पण करीत असताना, कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमती सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती भडकल्या आहेत आणि त्या अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. यात आणखी भर म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत आहे. रुपयाची किंमत घसरल्याने, त्याचाही परिणाम, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर होत आहे. एकीकडे तेलाच्या एक बॅरलसाठी सरकारला जादा डॉलर मोजावे लागत आहेत आणि डॉलर खरेदी करण्यासाठी जादा रुपये मोजावे लागत आहेत. हा एक दुहेरी मार आहे. यात सरकार काहीच करू शकत नाही. सरकार फक्त परमेश्वराला साकडे घालू शकते. कच्च्या तेलाची किंमत कमी व्हावी आणि रुपयाची किंमत वाढावी अशी प्रार्थना करण्याशिवाय सरकारच्या हाती काही नाही. सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केल्यास, तसा सल्ला राज्यांना दिल्यास, जनतेला दिलासा मिळू शकेल. पण, यात सरकारचा खिसा रिकामा होईल आणि कोणत्याही सरकारला ही चैन परवडणारी नाही.