बाजार समितीतील दुहेरी कर आकारणी बंद करा

राज्यासह देशात जीएसटी करप्रणाली लागू आहे. असे असतांना बाजार समितीकडून १ टक्का सेस आणि ०.०५ टक्के देखरेख कर आकाराला जातो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर या कराची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना विनाकारण भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. शासनाने दुहेरी कर आकारणी बंद करून तृणधान्य, तेलबिया, कडधान्य नियमनमुक्त करण्याची मागणी व्यापारी महामंडळातर्फे पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे केली आहे. १९७८ पासून राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्व व्यापार्‍यांना १ टक्के सेस आणि ०.०५ टक्के देखरेख कर आकारण्यात येतो.

 

 

या कारणामुळे मालाचे भाव वाढतात. परिणामी महागाईत वाढ होते. देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू झाला आहे. त्यानुसार अन्नधान्यावर ५ टक्के जीएसटी आकारण्यास सुरुवात झाली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एक देश, एक कर या तत्त्वानुसार बाजार समितीकडून आकारण्यात येणारा १.०५ टक्के कर आकारने बंद होणे आवश्यक होते. परंतु अद्यापही ही कर आकारणी सुरूच आहे. अशी दुहेरी कर आकारणी बंद करावी, अशी मागणी व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, सचिव ललित बरडीया यांनी पणन मंत्र्याकडे केली आहे.