साहेबांनी दिलेली ‘दोन कामं’ जयंत पाटील करणार ?

 

 

 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षांची घोषणा नुकताच करण्यात आली. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील पक्षाचे दिग्गज नेते जयंत पाटील यांची प्रदेशाध्यक्षपदी वर्णी लागली. जयंत पाटील यांनी यापूर्वी महाराष्ट्राचे काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात अर्थमंत्रीपद सलग ९ वर्षे सांभाळले आहे. तसेच राज्याचे ग्रामविकास मंत्री म्हणूनही त्यानी कार्यभार सांभाळला आहे. यापूर्वी प्रदेशाध्यक्ष असणारे सुनील तटकरे यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदावर घेण्यात आले आहे व त्यांनी आता राष्ट्रीय राजकारणात सक्रीय व्हावे अशी इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे. 

 

 

 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेपुढे सर्वच पक्षांचे होते नव्हते ते वाहून गेले. देशभरात काँग्रेस पक्षाची जशी वाताहत झाली राज्यात तशीच ती राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही झाली. त्यानंतर ६ महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जशी काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये आघाडी झाली नाही तशी ती शिवसेना व भाजपमध्येही झाली नाही. सलग १५ वर्षे सत्तेत असणाऱ्या राष्ट्रवादी पक्षाला जरातरी बऱ्या निकालांची अपेक्षा होती. मात्र मोदी लाट कायम राहिली आणि पक्षाला अवघ्या ४१ जागांवर समाधान मानावे लागले. यापूर्वी २००९ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला ६२ जागी विजय मिळाला होता तर भाजपला फक्त ४६ जागांवर समाधान मानावे लागले होते मात्र यावेळी भाजपच्या पारड्यात तब्बल १२२ जागा महाराष्ट्राने दिल्या. तसेच २०१४ नंतर राज्यात झालेल्या जवळपास सर्वच निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाले आहे. त्यामुळे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा यश संपादन करायचे असेल तर आतापासूनच कंबर कसायला हवी हे शरद पवारांसारखे मातब्बर नेते नक्कीच ओळखून आहेत.

 

 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना १९९९ मध्ये झाली. परदेशी वंशाच्या काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या ताब्यात देशाचा कारभार देण्याला विरोध करत शरद पवार, तारीक अन्वर आणि पी.ए.संगमा यांनी पक्ष स्थापन केला. गेल्या १९ वर्षांत स्वतःला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्रवादी पक्षाने करून झाला. मात्र महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांच्या पलिकडे आपले फारसे अस्तित्त्व पक्षाला दाखवता आले नाही. त्यामुळेच पक्षाच्या स्थापनेपासूनच अध्यक्ष शरद पवार सर्वच बाबींत लक्ष घालत असल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षाला अन्य पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या तुलनेने कमी महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र असे असले तरीही प्रत्येकवेळी पक्षातील दिग्गज नेत्याला मात्र पक्षसंघटना बांधायची जबाबदारी दिल्याचे दिसते. छगन भुजबळ, आर.आर.पाटील, मधुकर पिचड, अरूण गुजराथी, भास्कर जाधव, सुनील तटकरे यांसारख्या मंडळींनी आतापर्यंत या पदावर काम केलेले आहे. 

 

 

खरंतर विदेशी वंशाच्या मुद्द्यावरून शरद पवार यांनी आपला स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला असला तरीही पक्षाच्या स्थापनेपासून ते २०१४ पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने कायम काँग्रेस पक्षासोबत केंद्रात आघाडी केली आहे. राज्यातही १९९९ व २०१४ चा अपवाद वगळता उर्वरित सर्व निवणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांनी आघाडी केली आहे. साहजिकच स्थापनेपासून पक्ष केंद्रात किंवा राज्यात किंवा दोन्हीकडे सत्तेत राहिला आहे. त्यापैकी २००४ ते २०१४ या काळात शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असल्यामुळे राज्याकडे लक्ष देण्यास तुलनेने कमी वेळ मिळत असे. तसेच राज्यात सत्तेत असतानाही अजित पवारांकडे पक्ष नेतृत्त्व असल्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपदावरील व्यक्तीला फारसा प्रभाव दाखवता आलेला नाही. पक्षाचा चेहरा म्हणून स्वतः शरद पवार किंवा अजित पवार किंवा सुप्रिया सुळे ही घरचीच मंडळी नेहमी समोर आली. या काळात प्रदेशाध्यक्ष पदावरील व्यक्तीला प्रामुख्याने दोन पक्षांमधील तसेच जिल्हा पातळीवरील पक्षाच्या नेते व मंत्री यांच्यामधील दुव्याचे काम करावे लागत असे. मात्र पक्षाविषयी महत्त्वाचे निर्णय पवार कुटुंबीयच घेत असत.

 

 

 

२०१४ नंतर मात्र चित्र थोडेसे बदलले आहे. राज्यात आणि केंद्रात दोन्हीकडे सत्ता नसल्याची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे पक्ष संघटनेच्या दृष्टीने पक्षाचे अध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्ष यांना महत्त्व प्राप्त झाले. अजित पवार व धनंजय मुंडे हे जरी अनुक्रमे पक्षाचे विधिमंडळ नेते व विरोधी पक्षनेते असले तरी ते अधिवेशनापुरते. मात्र त्यानंतर व आधी महाराष्ट्राबाबत अधिकृत भूमिका घेणे ही जबाबदारी पक्षाध्यक्ष शरद पवारांनंतर प्रदेशाध्यक्षावर येऊन पडली. त्यामुळे गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून पक्षात प्रदेशाध्यक्षाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सामान्यपणे पक्षात आपल्यापेक्षा कोणी मोठा होऊ लागला तर त्याचा योग्य तो ‘बंदोबस्त’ करण्याची शरद पवारांची काँग्रेसमध्ये असल्यापासूनची जुनीच पद्धत आहे. राष्ट्रवादीचेच दिग्गज नेते सध्या त्याची फळं तुरुंगात बसून चाखतही आहेत. गंमतीचा भाग म्हणजे तुरुंगातील ते नेते पक्षाचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यामुळे आगामी काळात या पदावरील व्यक्तीला राज्यात अधिक लोकप्रियता मिळाल्याचे दिसल्यास त्यांचाही यथोचित बंदोबस्त केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

शरद पवारांसारखा मुरब्बी राजकारणी कायमच काळाच्या पुढचा विचार करतो. त्यामुळेच येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी यंदाच्या प्रदेशाध्यक्षाची निवड केली आहे हे स्पष्टच आहे. २०१४ नंतरच्या राज्यात झालेल्या निवडणुकांकडे पाहिल्यास एक गोष्ट हमखास लक्षात येते ती म्हणजे राष्ट्रवादीच्या हातातून निसटत चाललेली राजकीय पकड. दोन पद्धतीने याकडे पाहता येईल. एकीकडे तर पश्चिम महाराष्ट्र हा पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. मात्र त्यालाच गेल्या काही वर्षांत खिंडार पडले आहे. तर दुसरीकडे पक्षाची मराठा व्होटबँकही पक्षापासून दूर जात आहे. या दोन्ही समस्यांवर एकत्रित तोडगा काढायचा असेल तर पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठा मराठा नेता प्रदेशाध्यक्षपदावर नेमला पाहिजे हे गणित पवारांना चांगलेच कळते. त्यामुळेच सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील सुशिक्षित, चांगली प्रतिमा असणारे, तुलनेने तरूण मराठा नेते जयंत पाटील यांची निवड त्यांनी केली असावी.

 

 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पॅटर्न पाहिला तर लक्षात असे येते की पक्षातील प्रमुख पदावर मराठा समाजातील व्यक्तीला बसवायचे व तुलनेने कमी महत्त्वाच्या पदावर परंतु दिसेल अशा ठिकाणी इतर मागासवर्गीय अथवा अन्य नेत्यांची नेमणूक करायची. १९९९ मध्ये पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदावर छगन भुजबळ यांची नियुक्ती केली गेली. भुजबळांच्या निमित्ताने ओबीसी व्होटबँकेवर पकड मिळवता येईल ही त्यामागची भूमिका. सत्तेतही भुजबळांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले गेले मात्र ते अतिशय अपमानास्पद रितीने व विनाकारण काढून घेण्यात आलेले उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यानंतर काही काळ सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील आर. आर. पाटील यांच्याकडे ही धुरा सोपवण्यात आली होती. त्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील आदिवासी नेते मधुकर पिचड यांना प्रदेशाध्यक्ष केले गेले. त्यानंतर कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील ओबीसी नेते सुनील तटकरे यांच्याकडे गेल्या काही वर्षांपासून ही जबाबदारी होती. एवढेच कशाला, विधान परिषदेत धनंजय मुंडे यांना विरोधी पक्षनेते केले गेले ते देखील तेवढ्याचसाठी. त्यामुळे सत्तेत प्रमुख जागांवर मराठा नेते व पक्षसंघटनेत मराठेतर नेते हे समीकरण साधत पवारांनी कायमच मतांचा समतोल सांभाळला.

 

 

मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. २०१४ नंतर झालेल्या जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती अशा सर्वच निवडणुकांत भाजपला घवघवीत यश मिळाले आहे. केवळ इतकेच नाही तर राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांमधून अनेक चांगले स्थानिक नेते भाजपमध्ये गेले आहेत. पक्षाचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसला हारवण्यासाठी चंद्रकांत पाटील जंगजंग पछाडत आहेत. त्याचे पडसादही विविध राजकीय घटनांमधून उमटत आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, नगर, नाशिक, सोलापूर या सर्वच जिल्ह्यांत भाजपने चमकदार कामगिरी केली आहे. आपल्या गडालाच सुरुंग लागल्याची भिती राष्ट्रवादीला आहे. त्यामुळे आधी आपला गड राखायला हवा ही सध्या पक्षनेतृत्वाची प्राथमिकता आहे. पवार कुटुंबीय जरी बारामतीमधील असले तरी पक्षसंघटनेवरही पश्चिम महाराष्ट्राची पकड असायला हवी या भूमिकेतूनच जयंत पाटील यांची निवड झाली आहे. वास्तविक मराठवाड्यानेही पक्षाला यापूर्वी चांगलीच साथ दिली आहे. मात्र तरीही सध्या फक्त आणि फक्त पश्चिम महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न पवार करणार यात शंका नाही.

 

 

 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हातातून निसटत चाललेली मराठा एकगठ्ठा मते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर राज्यातील मराठा तरूण हिंदुत्त्ववादी विचारांकडे आकृष्ट होत आहेत ही गोष्ट पवारांनी १९९४-९५ च्या सुमारासच ओळखली होती. त्यामुळे हिंदुत्त्ववादी शक्ती अधिक बळकट होऊ नयेत यासाठी शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे आपल्याला हवे तसे पुनर्लेखन करून मराठा समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा घाट त्यांनी घातला. त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही मिळाले. त्या बळावर त्यांनी १५ वर्षे राज्यही केले. मात्र २०१४ नंतर हळूहळू या वैचारिक गोंधळातून मराठा समाज बाहेर आला आणि पुन्हा एकदा हिंदुत्त्वाच्या मागे उभा राहिला. ही एकगठ्ठा मते भाजप-सेनेच्या मागे जाऊ नयेत यासाठी अनेक खटपटी-लटपटी गेल्या चार वर्षांत त्यांनी केल्या. मराठा मोर्चा, शेतकरी आंदोलन, हल्लाबोल, कोरेगाव भीमा हिंसाचार यासारख्या अनेक स्वतः घडवलेल्या व घडत असलेल्या घटनांच्या आडून त्यांनी पुन्हा पुन्हा जातीय ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्येक वेळी त्यांना हवे ते राजकीय मायलेज मिळाले नाही व चिंता अधिकच वाढली. आणि म्हणूनच मराठा तरुणांना आकर्षित करू शकेल असा नेता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नेमण्याचे नक्की झाले. मराठा समाजातील तरुणांचे शिक्षणाचे प्रमाणे अलिकडच्या काळात प्रंचड वाढले आहे, २० वर्षांपूर्वीची समाजाची स्थिती आता राहिली नाही हे ओळखूनच परदेशात शिक्षण घेऊन आलेले जयंत पाटील यांना पुढे करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

 

प्रदेशाध्यक्षपदावर नियुक्ती झाल्यानंतर केलेल्या भाषणात पवारांनी जयंत पाटील यांना त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. वरकरणी ही औपचारिकता वाटत असली तरीही त्यामागे छुपा संदेश हाच आहे की पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील गड राखावा व राज्यभरातील मराठा मतदारांना पुन्हा एकदा पक्षाकडे वळवावे. वेळोवेळी थेट अथवा सांकेतिक भाषेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जातीवाचक टीका करूनही त्यांचा करिष्मा कमी होत नाही ही खरी पवारांसमोरील अडचण आहे. सतत सत्तेत राहून जातीय समीकरणे शाबूत ठेवण्याच्या पवारांच्या प्रयत्नांना भाजप-सेनेच्या सरकारने गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत हाणून पाडले आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात पवार जातीय तेढ वाढवण्यासाठी आणखी काय खेळी खेळणार यावर बरेच अवलंबून आहे. उच्चशिक्षित जयंत पाटीलही जातींच्या ध्रुवीकरणाचा मार्ग अवलंबणार की नवीन दिशेने विचार करणार हे आत्ताच सांगता येणे कठीण आहे. २०१९ ची निवडणूक राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे सध्या तरी पक्षाचा पश्चिम महाराष्ट्राचा बालेकिल्ला व मराठा एकगठ्ठा मतदार टिकवून ठेवण्याची शरद पवारांनी सांगितलेली दोन कामं पार पाडण्यात जयंत पाटलांना कितपत यश येणार हे येणारा काळच ठरवेल.