नाणार - होणार की जाणार ?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    30-Apr-2018   
Total Views |




सध्या नाणार प्रकल्पावरुन महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. भाजपचा या प्रकल्पास पूर्णत: पाठिंबा नसून शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांनी मात्र नाणार प्रकल्प कदापि होऊ देणार नाही, अशी कठोर भूमिका घेतलेली दिसते. तेव्हा, नेमका नाणार प्रकल्पाला विरोध का? त्यामागची नेमकी कारणं कोणती? पर्यावरणाच्या नावाखाली कोकणला विकासाला वंचित ठेवण्याचा हा डाव आहे का? हा विरोध स्थानिकांच्या रोषांना धरुन आहे की केवळ राजकीय? नाणार प्रकल्प झाला तर कोकणचा खरा विकास होईल का? रोजगारांचे काय? अशा अनेक प्रश्‍नांचा, दोन्ही बाजूंनी उहापोह करणारा हा विशेष लेख....


जगातील सर्वाधिक तेल उत्पादन करणार्‍या सौदी अरेबियाच्या ‘आरामको’ कंपनीने या महिन्याच्या ११ तारखेला दिल्लीमध्ये सामंजस्य करारावर सह्या केल्या. या करारामध्ये प्रामुख्याने खालील गोष्टी विचारात घेतल्या.

सुमारे तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणारा राज्याच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार गावच्या परिसरात महत्त्वाकांक्षी तेलशुद्धीकरण कारखाना व पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा प्रकल्प बांधण्याचे ठरले आहे. या प्रकल्प कामाला सुमारे १६ हजार एकर जमिनीची गरज लागणार आहे.

या प्रकल्पाची शुद्धीकरण प्रक्रिया-क्षमता दरवर्षी ६० दशलक्ष टन क्रूड तेल बॅरल इतकी असेल आणि त्याचबरोबर पेट्रोकेमिकल्स पदार्थांचे उत्पादन देशातील ३० टक्क्यांपर्यंत असेल. (एक बॅरल म्हणजे ३५ गॅलन = १७० लिटर; वजनी १५० कि.ग्रॅ) प्रकल्पाकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची राहील.

‘आरामको’ कंपनीची या प्रकल्प कामात ५० टक्के भागीदारी राहील. ही कंपनी ही ५० टक्के भागीदारी जरुरीप्रमाणे दुसर्‍या गुंतवणुकदाराच्या नावाने बदलू शकेल.


या करारामुळे ’सौदी आरामको’ कंपनीला अतिरिक्त ३० दशलक्ष टन क्रूड तेल खरेदी करण्याकरिता भारताकडून खात्रीचा गिर्‍हाईक लाभेल. शुद्धीकरणाकरिता सौदी तेल कंपनी अर्ध्या व्याप्तीचे कच्चे तेल भारताला पुरविणार आहे.

राज्यातील सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम


कॉर्पोरेशन व भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या कंपन्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या बाकी एकत्रित ५० टक्के वाटेकरी असतील. त्यांनी सर्व मिळून या प्रकल्पासाठी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील या तीन कंपन्यानी १४ जून २०१७ मध्ये एकत्र येऊन, जगातील सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण कारखाना व इतर पेट्रोकेमिकल उत्पादने तयार करण्यासाठी करार करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यांनी एकत्रित मिळून आरआरपीसीएल कंपनी काढली व ठरविले की, राजापूर तालुक्यातील बाबुलवाडीला ’नाणार’ प्रकल्प कार्यान्वित करावयाचा.

या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य असे की, एका जागीच एवढ्या मोठ्या क्षमतेचे शुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्र उभे राहणार आहे. दुसरे कोकणच्या दृष्टिकोनातून सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे, २०२२ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल एक लाख नोकर्‍या उपलब्ध होतील.

केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान या प्रकल्पाविषयी म्हणाले की, “भारत जगामधील क्रूड तेल खरेदी करण्यात अमेरिका व चीननंतर तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. आपल्या देशातील प्रतिव्यक्ती ऊर्जा वापर जगाच्या सरासरीच्या एक चतुर्थांश आहे. देशातील तेलाची मागणी वाढली आहे व ती २०४० सालापर्यंत वर्षाला पाचशे दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे. सध्याची देशातील शुद्धीकरणाची क्षमता २३० ते २३५ दशलक्ष टन आहे.”

नाणार प्रकल्प स्थानाचे गांभीर्य

चिंतेची बाब ही आहे की, हा शुद्धीकरण प्रकल्प नियोजित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पस्थानाच्या जवळच वसणार आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प जगातील मोठ्या अशा प्रकल्पांपैकी एक असेल. या बरोबर चिखलमुक्त प्रकल्प व दीड हजार मेगावॅटचा औष्णिक विद्युत-ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पही नाणार जवळच्या परिसरात उभारण्यात येणार आहे. या सर्व समुदाय प्रकल्पांच्या सान्निध्यात या प्रदेशातील नैसर्गिक प्रणाली नष्ट होण्याची भीती म्हणूनच वर्तविली जात आहे.
या समुदाय प्रकल्पांकरिता एकूण ६०१८ हेक्टर जमिनीची गरज भासणार आहे आणि सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील १६ गावांतील सुमारे ३३०० शेतकरी कुटुंबे प्रकल्पबाधित होतील. सध्या या जमिनीवर बागायतीकरिता जलसिंचन होते व आंबे, फणस व काजूचे पीक मिळते. या प्रकल्पासाठी राजापूरमधील १५ हजार एकर व देवगडमधील एक हजार जमिनींचे अधिग्रहण करावे लागेल. मे २०१७ पासून या जमिनी अधिग्रहण करण्यासाठी तो भाग औद्योगिक विभाग आहे म्हणून घोषित केला गेला आहे. सप्टेंबरपासून वैयक्तिक नोटीसा पाठविण्याची व जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.

नाणार प्रकल्प आणि पर्यावरणाची हानी


नाणार प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यावर पुढे दर्शविलेल्या पर्यावरणविषयक गोष्टींची हानी संभवते. प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकार्‍यांनी ही हानी होऊ नये, म्हणून खबरदारी घेतली पाहिजे.
 
प्रकल्पस्थानावर मलजलाची गळती, अशुद्ध तेलाची गळती, हिरवळीची वनस्पतींची, वृक्ष व जंगलतोड होईल. मृदाप्रदूषण, पृष्ठभागजल व भूजलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, पाण्याच्या दर्जामध्ये बदल होईल. वातावरणातील तापमानात बदल होईल, जमिनीचे नैसर्गिक रुप पालटून सौंदर्य नष्ट होईल.
 
राजकीय विरोध होत असलेले रत्नागिरी जिल्ह्यातील हे तिसरे मोठे प्रकल्पस्थान आहे. याआधी कोकणातील कोणत्या प्रकल्पांना विरोध झाला होता, त्यावर एक नजर टाकूया.

१. एन्रॉन प्रकल्प : १९९० च्या दशकात सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेतील ऊर्जा क्षेत्रातील ’एन्रॉन’ कंपनीने काँग्रेस सरकारच्या मदतीने दाभोळ पॉवर कंपनी स्थापली होती. या कंपनीच्या प्रकल्पाला अनेक गावकर्‍यांनी भूखंड देण्यासाठी विरोध दर्शविला होता व त्या विरोधाला भाजप व शिवसेनेने पण साथ दिली होती. १९९५ मध्ये भाजपप्रणीत रालोआकडे सत्ता आल्यावर त्यांनी हा ’एन्रॉन’ प्रकल्प उचलून धरला होता. पण नशीबाने साथ दिल्यामुळे अमेरिकेतील ’एन्रॉन’ कंपनीचे दिवाळे वाजले व या ’एन्रॉन’ प्रकल्पाचे काम रद्द झाले. हे काम रद्द झाले नसते, तर भारतावर कर्जाची व इतर मोठी संकटे कदाचित आली असती.

२. जैतापूर : भारत व फ्रान्सने एकत्रित येऊन, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारने २०१० मध्ये नियोजन सुरू केले. परंतु, स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे ते काम अडचणीत येऊन, त्या प्रकल्पाला विलंब झाला आहे.

हा प्रकल्प ९९०० मेगा वॅट विद्युत ऊर्जानिर्मितीचा आहे. भाजपप्रणीत रालोआ सरकार सत्तेत आल्यावर त्या प्रकल्पाचे उर्वरित नियोजन पुढे सुरू ठेवले खरे, पण शिवसेना व इतर पक्षांचा जैतापूरच्या प्रकल्पालाही तीव्र विरोध आहे. प्रकल्पाच्या कामांकरिता जवळजवळ सर्व जमिनींचे अधिग्रहण काम पूर्ण झाले आहे व विरोधाचे प्रमाणही कमी होत आहे. प्रकल्पाचे काम मंदगतीने पुढे जात आहे.

३. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प : नाणार येथील नियोजित तेलशुद्धीकरणाचे काम म्हणजे रत्नागिरीतील तिसरा मोठा प्रकल्प. कोकणातील कित्येक बागायती जमिनी आंबे, फणस, काजूच्या झाडांनी भरलेल्या असतात व त्यावर कित्येक लोकांचा उदरनिर्वाह होत असतो. ही झाडे तोडून, सरकारने प्रकल्पाकरिता मातेसमान जमिनींचे अधिग्रहण करण्याचे योजले, तर स्थानिक गावकर्‍यांचा विरोध साहजिकपणे असणार.
स्थानिक लोक असा विचार करतात की देशाच्या भल्याकरिता आम्ही नेहमीच बळीचा बकरा का व्हावे? जमिनीच्या उत्पन्नाच्या तोट्याबरोबर जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, मृदाप्रदूषण तसेच पायाभूत सेवांचे दुर्भिक्ष्य अशी अनेक पर्यावरणीय दु:खे वाट्याला का घ्यायची? नेहमीच सरकारला डोळ्यासमोर प्रकल्पांकरिता रत्नागिरी जिल्हा का दिसतो? दुसरी एखादी ओसाड जमीन सरकार का नाही पसंत करत? असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जातो.
९ सप्टेंबर २०१७ ला सुमारे साडे तीन हजार स्थानिक लोकांनी नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात एक मोठा मोर्चा काढला. सरकारने गावकर्‍यांना फसवून जमिनी फुकट ताब्यात घेणे सुरू केले आहे. हा नाणार प्रकल्प हरित आहे, असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा तेलशुद्धीकरणाचा प्रकल्प कधीच हरित नसतो. अशा प्रकल्पामुळे निसर्गाची हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तेलशुद्धीकरणाच्या वेळी सल्फर डायॉक्साईड (SO2), नायट्रोजन ऑक्साईड्स (NOx) आणि कार्बन डायॉक्साईड (CO2) असे विषारी वायू बाहेर पडतात व हवेत मिसळतात. या प्रकल्पकामांतून कित्येक पार्टिक्युलेट तरंगती द्रव्ये, क्रूड तेलाचे अंश खाडीतील पाणी अशुद्ध करतील व क्रूड तेलाची गळती जाऊन प्रदूषित होणार. यामुळे आसपासच्या गावकर्‍यांचे, मच्छीमारांचे हाल होऊ शकतात.

प्रकल्पाला लागणारे शुद्ध पाणी जवळील समुद्राच्या खार्‍या पाण्यातून गोडे करुन मिळविले जाणार आहे. त्यामुळे समुद्रातील जैविक प्रणाली नष्ट होण्याचा धोकाही संभवतो.

गावकर्‍यांनी सरकारकडे २७ मागण्या केल्या आहेत. त्यातील मुख्य मागणी म्हणजे गावकर्‍यांना जमिनीचे मोबदला भाव प्रती हेक्टरी 1 कोटी हवेत. हा भाव सरकारने मुंबई-नागपूर वा मुंबई-पुणे प्रकल्पग्रस्तांना दिला आहे.

जगभरात गॅसोलिनपासूनच्या इंधनाचा वापर कमी होत चालला आहे. गॅसोलिनपासून बनणार्‍या (पेट्रोलियम उत्पादन) इंधनाचा वाहनांमध्ये वापरण्यास विरोध का होतो, ते आपणा सर्वांना माहीत आहे. वाहनांनी हे इंधन वापरल्यामुळे मुंबई-दिल्लीसारख्या अनेक शहरांत प्रदूषण वाढले आहे. हे इंधन महाग तर आहेच, पण काही वर्षांत पृथ्वीवरील गॅसोलिनचा साठा संपुष्टात येणार आहे.

जगभरातील तंत्रज्ञान आता पर्यायी इंधनांकडे वा कमीत कमी इंधनवापर करण्याच्या विचारांकडे झुकत आहे. अनेक देशात सायकलाचाही वापर वाढला आहे आणि बाजारात हल्ली गॅस-इलेक्ट्रिक हायब्रिड, पूर्ण इलेक्ट्रिक, मिथेनॉल वा इथेनॉलधारित, हायड्रोजनाधारित, बायोडिझेल, एलपीजी, सीएनजी, सौर इत्यादी अनेक इंधनांचा वापर करण्यासाठी वाहनांची निर्मिती होत आहे. या इंधनवापराचा आणखी एक फायदा म्हणजे ती हरित वातावरण आणण्यास मदत करतील.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे स्पष्ट मत आहे की, भारतात लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांचे युग व हरित वातावरण होण्यास मदत होईल. यावरून त्यांचे म्हणणेही तसेच पडते की गॅसोलिनचा वापर यापुढे करू नये.
’सौदी आरामको’ कंपनीला भीती वाटत आहे की, भविष्यात गॅसोलिन खरेदी करण्यास गिर्‍हाईक मिळेल की नाही म्हणून त्यांनी भारत सरकारबरोबर तेलशुद्धीकरणाकरिता करार केला आहे व ५० टक्के क्रूड तेल भारताला देऊ केले आहे.

गावकरी व अनेक पक्षांचा नाणार प्रकल्पाला विरोध

शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी इत्यादी पक्षांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. शिवसेनेने भाजपबरोबर वाद घातला आहे व भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याचे घोषित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्ये पडून, उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना समज दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला पण स्पष्ट केले की, स्थानिक लोकांच्या इच्छेविरुद्ध आम्ही काही निर्णय घेणार नाही, पण केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या बाजूने निर्णय घेऊन बसले आहे.

स्थानिक लोक एकत्र येऊन, बनलेल्या कोकण विनाशकारी प्रकल्प विरोधी समितीचे (KVPVS) मुख्य सत्यजीत चव्हाण म्हणतात की, ”जमीन संपादित करण्याचा कायदा मोठा विलक्षण आहे. त्या कायद्याप्रमाणे लोकांना त्या विरुद्ध बोलण्याचा काही अधिकार नाही. नाणार प्रकल्पाचे नियोजन होत असताना स्थानिक लोकांचा काही विचार केला गेला नाही. गावकरी सध्या चिंतेत आहेत, कारण तेल शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भरपूर प्रमाणात मातीचे, पाण्याचे व वायूचे प्रदूषण होऊ शकेल, असे असूनसुद्धा प्रकल्प नियोजनकार म्हणतात की हा प्रकल्प हरित आहे, म्हणजे लोकांना ते मूर्ख बनवित आहेत.”

नाणार प्रकल्प करू नये ?


गॅसोलिनचा वापर थांबविण्याची आता वेळ आली आहे. त्यात केंद्र सरकारने हा शुद्धीकरणाचा नाणार प्रकल्प हातात घेण्याचे निश्‍चित केलेले दिसते. त्यांना शुद्धीकरण प्रकल्प संक्रमणकालाकरिता (म्हणजे पुढील १५-२० वर्षांकरिता) करायचा असला तर तो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करू नये व तोसुद्धा मर्यादित काळाकरिता असावा.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी गॅसोलिनचा वापर थांबवून हरित ऊर्जेच्याच वापरावर भर दिला आहे. हरित इंधनासंबंधी उत्पादनप्रकल्प हातात घ्यावयाचे असल्यास, ते नाणारला खुशाल हातात घ्यावे. या प्रस्तावाला स्थानिक लोकांचा नक्की पाठिंबा मिळेल. सौदी कंपनीच्या दडपणाखाली येऊन, क्रूड तेलाचा सौदा करू नये, असे वाटते.

तेव्हा, नाणार होणार की जाणार हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच, पण एकूणच अशा प्रकल्पांचा व्यापक जनहिताचा विचार करणे क्रमप्राप्‍त ठरेल. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार, याबाबतचा योग्य निर्णय घेतील, अशी आशा व्यक्त करुया...




- अच्युत राईलकर

@@AUTHORINFO_V1@@