अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

आम्ही अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात नाही मात्र कोणत्याही निरपराधाला शिक्षा होवू नये हेही तेवढेच गरजेचे आहे असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होईल यांची आम्हाला चिंता आहे देशात जे नागरिक विरोध करीत आहेत त्यांनी आमचा निर्णय पाहिला देखील नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले. 

त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदल सध्या तूर्तास राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या पक्षांना तीन दिवसांमध्ये लिखित उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आता १० दिवसानंतर यावर पुढील सुनावणी केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात केलेले बदल रद्द करण्यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के. गोयल आणि यू.यू.ललित यांच्या खंडपीठासमोर या पुनर्विचार याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.