दुधावरची मलई कोण खातंय?
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
दुधाचे आंदोलन पेटविण्याची तयारी महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. शेतकरी व सरकार या दोघांनाही फसविणारा एक गट दोन्ही घटकांच्या दरम्यान आहे. या दोन्ही घटकांनी यामागचे अर्थकारण आणि राजकारण समजून घेतले तर हा प्रश्न सोडविणे सोपे होईल.
खरेनंतर आता महाराष्ट्रात दुधाचा प्रश्न चिघळण्याची चिन्हे आहेत. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने राज्यभर संघर्ष करण्याची तार छेडली आहे. डाव्यांच्या शेतकरी मोर्चाला मिळालेल्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्यालाही तितकाच चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशा अपेक्षेने दूध उत्पादक शेतकरीही आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. समितीच्या माध्यमातून आता राज्यातल्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये मेळावे घेतले जात आहेत. यानंतर दि. ३ ते ९ मे या दरम्यान राज्यभरात ‘लुटता कशाला फुकटच न्या,’ अशा शीर्षकाखाली आंदोलन करण्यात येणार आहे. या काळात दूध फुकट वाटून शेतकरी आपला संताप व्यक्त करणार आहेत. आता राज्यभरात या विषयातल्या बैठका जोरदार सुरू आहेत आणि शेतकर्‍यांचा त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहिला तर हे आंदोलन माध्यमात का होईना जागा घेईल, यात काही शंका नाही. दरवेळी दुधाचे मोठे कॅन आणून किंवा दुधाच्या टँकरचे मोठाले नळ रस्त्यावर उघडे करून दूध वाहून देण्याच्या अघोरी प्रकारापेक्षा हा प्रकार निवडण्यासाठी आंदोलक शेतकर्‍यांचे आभार मानले पाहिजेत. वर वर पाहाता हे आंदोलन सरकारविरोधी आहे, असे काही लोकांना वाटू शकते. दुग्धोत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना खुद्द सरकार जबाबदार किती आणि दूध माफिया जबाबदार किती, याचा जरा तपशीलात उतरून शोध घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर देशभरात धवलक्रांतीचे वारे वाहू लागले. त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर होता. परदेशातून आलेल्या दुधाच्या भुकटीपासून ते गावखेड्यापर्यंत उपलब्ध असलेली दूध संकलन केंद्रे असा हा मोठा प्रवास आहे. कोट्यवधी भारतीयांची दुधाची गरज भागविण्याचे मोठे काम या दुग्धोत्पादक शेतकर्‍यांनी केले. शहरी ग्राहकाला आपल्या लहान मुलांसाठी, आजारी माणसांसाठी आणि पतीच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणार्‍या महिलांसाठी हे दूध वरदान ठरले. एकेकाळी रांगा लावून दूध मिळविण्याचे व न मिळाल्यास भांडण्याचे दिवसही आपण पाहिले. आता तशी स्थितीही राहिलेली नाही. हवे तेव्हा, हवे तसे दूध उपलब्ध होण्याच्या या प्रवासात शासकीय धोरणे आणि दुग्धोत्पादक शेतकर्‍यांचे अपार कष्ट सहभागी आहेत. त्यामुळे आज जर शेतकरी आपल्या दुधासाठी वाढीव दर मागत असतील, तर त्याच्याकडे सहानुभूतीनेच पाहिले पाहिजे. हा प्रवास दुहेरी आहे. केवळ दुधाची मुबलक उपलब्धता हा मुद्दा आहेच, पण त्याचबरोबर शेतकर्‍याच्या खिशात चार पैसे रोखीने पोहोचविणारा व्यवसाय म्हणून दुग्धोत्पादनाकडे पाहिले पाहिजे. यातून ग्रामीण भागातही समृद्धी आली.
मात्र, इथेच ही कथा संपत नाही. या समृद्धीमुळे या कथेचा शेवट गोड होत नाही. खरा संघर्ष इथूनच सुरू होतो. समृद्धीने अर्थकारण आणले आणि अर्थकारणाच्या माध्यमातून राजकारणही आले. सहकाराच्या माध्यमातून स्थानिक राजकारण्यांनी आपले राजकीय फड यातून पक्के केले. दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने शेतकर्‍यालाही किमान अंतरावर दूध विकत घेणार्‍याची गरज होती. सहकारी डेअर्‍यांनी ती पूर्ण केली. दुग्धोत्पादक शेतकर्‍याकडे कधीच न पोहोचलेली रक्कम त्याला मिळाली, परंतु त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम सहकाराच्या नावाखाली डेअर्‍या चालविणार्‍यांनी मिळविली. दुधाचे सगळे राजकारण मलईदार अर्थकारणाच्या भोवती फिरत आहे. सरकारची यातील अडचण अशी की, सरकारने एकदा दुधाचा भाव वाढविला की मग लगेचच शहरी ग्राहकांना त्याचा फटका बसतो. घाऊक बाजारात विकल्या जाणार्‍या दुधाच्या किमती वाढल्या की शहरांमध्ये एकवटलेल्या लोकसंख्येचा राग सरकारला सहन करावा लागतो. त्यामुळे सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरीही या प्रश्नाच्या भानगडीत पडत नाही. आजच्या सरकारने गाईच्या दुधाला २७ रु. प्रतिलिटर, तर म्हशीच्या दुधाला ३६ रु. प्रतिलिटर असा दर दिला आहे. गेल्या सरकारांच्या तुलनेत हा सर्वाधिक भाव आहे. शेतकर्‍यांसमोरचे प्रश्न अनेक आहेत. एक तर चांगल्या प्रतीची जनावरे आज आपल्याकडे नाहीत. धवलक्रांतीच्या निमित्ताने जो संकर आपल्याकडे आणला गेला, त्यातील जनावरेही सरासरी १७ ते २० लिटर दूध देण्याच्या क्षमतेची नाहीत. दुभत्या जनावराचा आहार, पोषण, निवारा व औषधोपचाराचा रोजचा खर्च २०० रु. पर्यंत आहे. सरकारी दर गृहीत धरला तरी जेमतेम नफा त्याला या व्यवसायात मिळतो. दुभत्या जनावराचा दुधाचा भर कमी झाला की निर्माण होणारा तोटा शेतकर्‍यालाच सहन करावा लागतो. दुधाच्या व्यवसायात अग्रणी होत असलेल्या ब्राझील व इस्त्रायलसारख्या देशात दुभत्या जनावराचे सरासरी उत्पादन ६० ते ६५ लिटर प्रतिदिन आहे. त्याशिवाय दुधावर प्रक्रिया करून चीजसारखे मूल्यवर्धित पदार्थ तयार करणार्‍या यंत्रणासुद्धा सहज उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे त्या नाहीत असे नाही, पण त्याची मक्तेदारी पुन्हा या दूधमाफियांकडेच आहे. सहकाराच्या अवतीभवती या मंडळींच्या कंपन्या फुलल्या आहेत. त्यामुळे या व्यवसायातून येणारा नफा शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचतच नाही. दुधाच्या अर्थकारणावर लोकप्रतिनिधी झालेले अनेक लोक आहेत. त्यांचे नीट निरीक्षण केले तर असे कितीतरी प्रकार उघडकीस येतील. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना परवडतील अशा यंत्रणा व तंत्रज्ञान जोपर्यंत बाजारात येत नाहीत, तोपर्यंत या प्रश्नांची कोंडी फुटणार नाही. दुधाची मलई दूधमाफियांनी खायची आणि खापर फोडायची वेळ आली की, ते सरकारवर फोडायचे हा जुनाच खेळ आता पुन्हा खेळला जाणार आहे. शेतकरी व सरकार अशा दोन्ही मंडळींनी या प्रकारात आता निराळ्या पद्धतीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@