शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी कृषी विभागातर्फे किसान कल्याण सप्ताह

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे आणि शेतकर्‍यांना शासनातर्फे राबविल्या जाणार्‍या विविध योजनांची माहिती व्हावी, यासाठी जिल्हा कृषी विभागातर्फे किसान कल्याण सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त जिल्हास्तरीय कार्यशाळा २ मे रोजी मुमराबाद येथील कृषी विज्ञान केंद्रात सकाळी १० वाजता आयोजित केली आहे.

 

 

कार्यशाळेला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव दिवेकर, समाज कल्याण सभापती प्रभाकर सोनवणे, खा.ए.टी. पाटील, आ.सुरेश भोळे, प्रा.चंद्रकांत सोनवणे आदींची उपस्थिती राहील. २ मे रोजी पशुचिकित्सालय दिवस साजरा केला जाणार आहे. त्यात जनावरांची आरोग्य तपासणी केली जाईल. परिसरातील शेतकर्‍यांना सहभागाचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

 

टोमॅटो, कांदा, बटाटा ही मुख्य भाजीपाला पिके आहेत. त्यांचा वर्षभर खाण्यासाठी वापर केला जातो. तथापि ग्राहकांना माफक दरात उपलब्धता व शेतकर्‍यांना किफायतशीर दरात विक्री होणे, ज्यायोगे दोघांचेही समाधान होण्याच्या दृष्टीने हंगामी व ठराविक क्षेत्रातील उत्पादन हे एक आव्हान आहे. शासनाने यास्तव ऑपरेशन फ्लड या धर्तीवर ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजना राबविण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी साधन सामग्री, प्रक्रिया सुविधा यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यात व्यावसायिक व्यवस्थापन निश्‍चित करण्यात येईल. केंद्र शासनाने या घटकासाठी ५०० रु.कोटी रक्कम आवंटीत केले आहे.

 

प्रत्येक बांधावर झाड हा कार्यक्रम २०१६-१७ पासून राबविण्यात येत आहे. ही योजना ज्या राज्यात लाकूड वाहतुकीचे नियम शिथिल आहेत. त्या राज्यात राबविण्यात येते. राष्ट्रीय बांबू अभियान हे २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केले आहे. परागी भवनातून पिकांचे उत्पादन वाढावे व मध उत्पादन वाढविण्यासाठी मधुमक्षिका पालनास चालना देण्यात येते. दुग्ध विकासाच्या तीन महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. खार्‍या आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी निलक्रांती अभियान राबविण्यात येत आहे.

 

पंतप्रधानांनी २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी त्यांनी ७ कलमी कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण सुचविले आहे. त्यात अधिक पीक ध्येय ठेवून सिंचनासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद, मृद आरोग्य पत्रिकेप्रमाणे दर्जेदार बियाणे आणि मूलद्रव्याची उपलब्धता, काढणी पश्चात शेतमालाचे नुकसान होऊ नये म्हणून गोदामे आणि शितगृहांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक, उत्पादित शेतमालाचे मूल्यवर्धनासाठी प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शेती बाजाराची निर्मिती करणे, ५८५ ई-प्लॅटफॉर्म केंद्रांची निर्मिती करणे, नवीन पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करुन कमी खर्चात उत्पादनातील धोक्यापासून संरक्षण आणि कुक्कटपालन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसाय यासारख्या पूरक व्यवसायांना चालना देणे यांचा समावेश आहे.

 

शेतकर्‍यांना उत्पादकता वाढवून जास्त उत्पादन घेणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, खात्रीशीर उत्पन्न स्त्रोत, जोखीम व्यवस्थापन आणि शाश्वत पद्धती, कृषी संलग्र कार्यक्रम, कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीकरिता योजना, हरित मोहीम, प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, कृषीक्षेत्रात भाग भांडवल गुंतवणूक या विषयांवर सखोल मार्गदर्शन केले जाईल. तालुकास्तरीय विज्ञान केंद्रात या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. कृषी संलग्न विभागातील विविध योजनांवर चर्चासत्र, प्रदर्शन आणि मार्गदर्शन सत्र आयोजन केले जाणार आहे.

 

केंद्र शासनाने ‘प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना’ ही केंद्र पुरस्कृत योजना मंजूर केली आहे. त्यात कृषी व सागरी उत्पादन प्रक्रिया आणि कृषी प्रक्रिया समुहांचा समावेश करण्यासाठी विकास योजना प्रस्तावित आहे. ३ मे २०१७ रोजी या योजनेला २०१६ ते २०२० या कालावधीत १४ व्या वित्त आयोगाचे ६ हजार कोटी रुपये रक्कम आवंटीत केली आहे. ही योजना अन्न प्रक्रिया व उद्योग या मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणार आहे.