पुनर्विकास प्रकल्पांचे परस्पर हस्तांतरण भोवणार

मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेक बिल्डर प्रकल्पांचे हस्तांतरण परस्पर करीत असल्याने पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. परिणामी रहिवाशांना हक्काच्या घरापासून वर्षानुवर्षे वंचीत रहावे आहे. त्यामुळे हजारो नागरिक हवालदिल झाले आहेत. या बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावा अशी जोरदार मागणी आज नगरसेवकांनी सुधार समितीच्या बैठकीत केली. त्यावर गैरकारभार करणार्‍या बिल्डरवर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे दिले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये अनेक पुनर्विकास प्रकल्प विकासकांच्या माध्यमातून राबवले जात आहेत. परंतु यामधील मुंबई शहरासह पूर्व व पश्चिम उपनगरामधील अनेक प्रकल्प केवळ बिल्डरांच्या मनमानीपणामुळे रखडले आहेत असे शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी हरकतीच्या मुद्दा मांडून निदर्शनास आणून दिले. रहिवाशांकडून बिल्डर जागा ताब्यात घेतात. त्यानंतर ती दुसर्‍या बिल्डरला देणे, पुन्हा तिसर्‍या बिल्डरच्या ताब्यात देतात. या घोळात संबंधित प्रकल्पाचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडतो. याचा नाहक फटका रहिवाशांना बसतो. त्यामुळे यावर ठोस उपायोजना करून बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावावा अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली. या हरकतीच्या मुद्द्याला शिवसेनेच्या श्रद्धा जाधव, अनंत (बाळा) नर, रमाकांत रहाटे, भाजपचे प्रकाश गंगाधरे यांनी पाठिंबा देत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन आवश्यकता असल्यास धोरणात बदल करावेत अशा सूचना केल्या. त्यावर बिल्डरांना पुनर्विकास प्रकल्प थेट दुसर्‍या बिल्डरला हस्तांतरित करता येत नसल्याचे स्पष्टिकरण उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे दिले. यासाठी त्याला प्रशासनाची मान्यता घ्यावी लागते. मात्र काही वेळा बिल्डरच्या शेअर होल्डरला प्रोजेक्ट हस्तांतरण करण्याचे प्रकार घडत असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे रहिवाशांच्या हितासाठी नियम आणखी कठोर करण्यात येणार असून गैरकारभार करणार्‍या बिल्डरवर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.