केंद्र सरकारच्या मुंबईतील ५१७ एकर जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास ?

मुंबई : मुंबईत केंद्र सरकारच्या विविध ११ विभागांच्या ताब्यात असलेल्या तब्बल ५१७ एकर जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज गुजरातमधील गांधीनगर येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या झालेल्या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केलेल्या मागणीला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.

मुंबईत जमीन असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या या संबंधित ११ विभागांसोबत राज्याची बैठक घेऊन लवकरच झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत तोडगा काढण्याचे आदेश राजनाथ सिंह यांनी दिले आहेत. गुजरातची राजधानी गांधीनगर येथे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेची २३ वी बैठक आज पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिषदेत राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेसह मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर भूमिका मांडली. या बैठकीला गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, महाराष्ट्राच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, गोव्याचे मंत्री विनोद पालिनकर, दीव-दमणचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आदी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या विविध ११ विभागांची मिळून मुंबईमध्ये एकूण ५१७ एकर जमीन आहे. यातील काही ठिकाणी असलेल्या जमिनींचा झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंध येतो. अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित मार्ग काढून झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी फडणवीस यांनी परिषदेला विनंती केली. या समस्येचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यासाठी केंद्रातील सर्व संबंधित मंत्रालयांची महाराष्ट्र सरकारसमवेत बैठक आयोजित करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले. तसेच, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करताना, मिठागरे जमिनींचा विकास करण्याविषयीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केंद्राच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पेसा कायद्यांतर्गत तरतुदींची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय महामार्गांवरील सरकारी रुग्णालयांमध्ये ट्रॉमा केअर सुविधा विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी, संपूर्ण लसीकरण यासह इतर विविध विषयांवर परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत राज्याशी संबंधित एकूण ११ पैकी ९ मुद्यांवर समर्पक तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.