महाभियोगाच्या राजकारणाचे वास्तव

१९ एप्रिल २०१८ रोजी न्यायमूर्ती लोया प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. काँग्रेस पक्षाचे नेते तहसीन पूनावाला आणि त्यांचे अन्य सहकारी यांनी मिळून न्यायमूर्ती लोया प्रकरणावर संशय घेत याची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

 

 

१ . या प्रकरणाची छाननी करून महाराष्ट्र पोलीस पथकाने सादर केलेला अहवाल, ग्राह्य धरत यावर फेरविचार करण्याची आवश्यकता नाही.

  

यातील तिसरा मुद्दा तहसीन पूनावाला सहित काँग्रेस पक्षाला चांगलाच झोंबला, आणि निकाल आमच्या विरोधात कसा देऊ शकता ? अशा बाळहट्टाने २० एप्रिल २०१८ रोजी काँग्रेसने थेट सर न्यायाधीशांवरच पदाचा गैरव्यवहार करत असल्याचा गंभीर आरोप लावला. एवढा गंभीर आरोप लावताना मात्र, त्याचे कुठलेही पुरावे दिलेले नाहीत. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे ६४ खासदारांची स्वाक्षरी असलेला प्रस्ताव दाखल करताना काँग्रेस आणि इतर ६ विरोधी पक्षांनी नमूद केलेले आहे की,

 

 

  

अर्थात हा प्रस्ताव राज्यसभेत स्वीकारला जाण्यासारखा नव्हताच. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी पुराव्या अभावी एवढा गंभीर आरोप असलेले प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले, आणि काँग्रेससहित अन्य सहा विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा तोंडावर आपटले. हे तेच पक्ष आहेत, ज्यांनी २०१७ साली उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर मतदान यंत्रणेवर संशय व्यक्त केला होता. (कुठल्याही ठोस पुराव्याशिवाय) जेव्हा निवडणूक आयोगाने इ. व्ही. एम. यंत्र हॅककरून दाखविण्याचे खुले आव्हान दिले, त्यावेळी यातील कुठल्याही पक्षाने ते स्वीकारले नव्हते. हे यांचे वास्तव आहे. लोकशाहीत निवडणूक यंत्रणा, न्यायपालिका, लष्कर यांसारख्या विश्वासार्हता असलेल्या यंत्रणांवर पत्रकार परिषद घेऊन संशयव्यक्त करणे हा जणू यांचा आवडता खेळ. परंतु यामुळे आपण स्वत: ची राजकीय विश्वासार्हता कमी करत आहोत, याचे भान कुठेतरी विस्मरणात जात आहे, असे दिसून येते. अर्थात राजकारणात एवढीवर्षे मुरलेल्या या बोक्यांना लोणी कशी खायची याची कला चांगलीच अवगत आहे. परंतु अनेक भूल देऊन सुद्धा जनता आपल्या मागे येत नाही, हे मूळ दुखणे नवनवीन प्रयोग करायला भाग पाडत आहे हे स्पष्ट जाणवते. उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत इ.व्ही.एम.च्या नावाने शिमगा करून देखील गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा येथील जनतेने या बोक्यांना स्पष्ट नाकारले आहे, यातून काही शिकण्याची तयारी कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत असे अनेक खेळ खेळले जाऊ शकतात.

 

 

 

न्यायापालिकांवर संशय व्यक्त करणे चुकीचे आहे, न्यायाधीशांवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न देखील राजकीय हेतूंनी प्रेरित असतो, असे मत स्वत: कपिल सिब्बल यांनी २०१० साली भारत सरकारमध्ये मंत्री असताना मांडले होते. त्यांनी त्यावेळी मांडलेले मत आज सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यात सिब्बल म्हणतात की, तटस्थपणे न्याय होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी न्यायाधीशांच्या खटल्याचे राजकारण करू नये. न्यायमूर्ती रामास्वामी या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांच्या विरोधात केला जाणाऱ्या महाभियोग प्रक्रीयेबद्दल ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, न्यायपालिकेच्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप चुकीचा आहे. विरोधीपक्षाने यात राजकारण करू नये. काहीशा खासदारांनी एखाद्या कागदावर सह्या करून न्यायाधीशाला दोषी ठरविले, तर कुणीही न्यायाधीश दोषी ठरत नसतो. हे वाक्य आज काँग्रेसला तंतोतंत लागू पडते. २०१० साली असे मत मांडणारे कपिल सिब्बल हे आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग खटला भरविण्यासाठी सह्यांची मोट बांधण्यासाठीचे आघाडीचे नेते आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या ७ पक्षांच्या एकूण ६४ खासदारांची स्वाक्षरी असलेले पत्रक उपराष्ट्रपतींसमोर सादर होते. उपराष्ट्रपती यांनी ते स्वीकार करण्याआधीच त्याची पत्रकार परिषद घेऊन प्रसिद्धी केली जाते. या प्रकारात कपिल सिब्बल यांच्यासारखा सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारा वकील आघाडी घेतो, ही बाब न्यायपालिकांवर राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा असफल प्रयत्न म्हणून भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात नोंदवली जाईल. यामुळे काँग्रेस सहित अन्य त्या ६ पक्षांना किती राजकीय फायदा होईल माहिती नाही, मात्र स्वातंत्रोत्तर काळात सरन्यायाधीश यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याचा ज्या महाभागांनी प्रयत्न केला त्यांना लोकशाहीचा खुनी म्हणून इतिहासात नक्कीच ओळखले जाईल.