आता बँकांमधील सुविधांवर भरावा लागणार कर?

 

आता बँकांमध्ये मोफत असे काहीही मिळणार नाही! बँकेतील खात्यामधून पैसे काढणे, जमा करणे, एटीएमद्वारे होणारे व्यवहार व चेकबुकचा वापर या सर्व सेवांसाठी शुल्क लागू होणार आहे. एवढेच नव्हे तर बँकांमध्ये किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्यावर मिळणार्‍या सर्व सुविधांवरही कर भरावा लागणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सरकार किमान शिल्लक रक्कम (मिनिमम बॅलन्स)वर दिल्या जाणार्‍या सुविधांवर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याच्या विचारात असून बँकांना या आशयाची नोटिसही जारी करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्रालयाच्या जीएसटी इंटेलिजन्सच्या डायरेक्टर जनरलनी बँकांच्या मोफत सेवेच्या मोबदल्यात कराची मागणी करणारी नोटिस पाठविली आहे. ही नोटिस पूर्वलक्षी प्रभावाने गेल्या ५ वर्षांत दिल्या गेलेल्या सुविधांसंदर्भात केलेल्या करमागणीशी संबंधित आहे. ती मागील काळातील म्हणजे जीएसटी लागू करण्यात आला नव्हता व त्यावेळी लागू असलेल्या सेवा कराच्या हिशेबानुसार आहे.

 

 

एखाद्या वेळी बँका सरकारला या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंतीही करु शकतील. पण ती सरकारने अमान्य केली तर मात्र बँकांना त्यांच्या मिनिमम बॅलन्स ठेवणार्‍या ग्राहकांकडून कर वसूल करणे भाग पडणार आहे.

 

 

काही बँकांनी मिनिमम बॅलन्स न ठेवणार्‍या ग्राहकांकडून दंड वसूल करण्यास प्रारंभ केला तेव्हा सरकारची नजर त्याकडे वळली होती. तर काही बँकांनी ग्राहकांना लाखो रुपयांचा मिनिमम बॅलन्स ठेवल्यास त्यांना महिन्यातून कितीही वेळा एटीएममधून पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. म्हणजेच मिनिमम बॅलन्समध्येच कितीही वेळा मोफत व्यवहारांची मुभा दिली जात होती. म्हणूनच कर विभाग मिनिमम बॅलन्सवर कर वसूल करु इच्छित आहे.

 

 

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची देणी भागविण्यासाठी सरकारने उत्पादनाशी निगडीत सबसिडी, साखरेवर सेस लागू करणे व इथॅनॉलवरील वस्तू व सेवा कर घटविणे यासह अनेक पर्यायांवर विचार सुरु केला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची थकित १९ हजार कोटी रुपयांची देणी भागविता येणे शक्य होणार आहे. इथॅनॉलवर सध्या १८ टक्के जीएसटी असून तो ५ टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच पेट्रोलमध्ये इथॅनॉल मिसळण्याचे प्रमाणही वाढविले जाणार आहे. त्यामुळे हे द्रव इंधन काही प्रमाणात स्वस्तही होऊ शकते.

 

 

सरकारने साखरेवरील आयात शुल्क आधीच दुपटीने वाढवून ते १०० टक्के केले आहे. त्यामुळे ते आणखी वाढविण्यास वावच उरलेला नाही. तसेच निर्यात शुल्कही रद्द केले आहे. त्यामुळे साखरेच्या घसरणार्‍या किंमतींना लगाम बसणार आहे. तसेच साखर कारखान्यांना २० लाख टन साखर निर्यात करण्यासही सांगितले आहे. भारतातील साखरेचे उत्पादन २ कोटी ९८ लाख ८० हजार टन इतके विक्रमी झालेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची देणी रक्कम आता २० हजार कोटींच्या घरात गेली आहे.

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे पेमेंट देण्यासाठी सरकारने त्यांना उत्पादनाशी संबंधित इन्सेन्टिव्ह (उत्तेजनार्थ रक्कम) देण्याची मागणी अखिल भारतीय साखर कारखाना संघटने(इस्मा)ने केली आहे.

 

 

इस्माच्या म्हणण्यानुसार गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून साखरेच्या किंमतींवरील दबाव वाढू लागलेला आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांची बांधणी आता विक्रमी पातळीवर गेलेली आहे. हीच गती सद्य आर्थिक वर्षात कायम राहणार असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. यासाठी निधीची कुठलीही कमतरता नसून जमीन अधिग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग आलेला आहे. मात्र सद्य आर्थिक वर्षाच्या चौध्या तिमाहीत २०१९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांचा व्यत्यय येण्याची शक्यता राहील. यासाठी निधीची पूर्तता केली जाणार असून भूमि अधिग्रहण प्रक्रियेत सुधारणा होणार आहे.

 

 

सरकारने १० हजार किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य नजरेसमोर ठेवले आहे. ते गेल्या वर्षापेक्षा २५ टक्क्यांनी जास्त आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ७३९७ किमी लांबीचे महामार्ग बांधण्यात आले होते. त्यामुळे प्रेरित होऊन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा(न्हाई)ने २०१८-१९ या वर्षात ८००० ते १०००० किमी लांबीचे महामार्ग बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

आज बुधवारीही भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन सुरुच राहिले. रुपयाची किंमत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ६६ रुपये ८५ पैशांपर्यंत घसरली होती. भारतीय रिझर्व बँकेने मात्र रुपयाचा रेफरन्स दर ६६ रुपये ६९ पैसे इतका ठेवला होता. याच्या परिणामी शेअर बाजारातही घसरण झाली. संवेदनशील निर्देशांक सेन्सेक्स ११५ बिंदूंनी घटून ३४ हजार ५०१ बिंदूंवर तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी ४३ बिंदूंनी कमी होऊन १० हजार ५७० बिंदूंवर बंद झाला. मात्र रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या परिणामी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी लिमिटेड (टीसीएस)चा शेअर मंगळवारच्या तुलनेत ८४ रुपयांनी वाढून ३४७० रुपयांवर बंद झाला.