महाभियोग आणि कॉंग्रेसचा दुटप्पीपणा!

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्तावाची सूचना राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळून लावल्यानंतर कॉंग्रेसचा जो थयथयाट सुरू आहे, तो अतिशय निषेधार्ह तसेच बेजबाबदारपणाचा आहे. अशा प्रकारच्या वागणुकीतून कॉंग्रेस पक्षाने स्वत:चे हसे करून घेतले आहे.

राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाकडून जबाबदारीच्या वागणुकीची अपेक्षा करणे म्हणजे भाकड गायीकडून दुधाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे! गेल्या काही महिन्यांपासून कॉंग्रेस पक्षाची वागणूक म्हणजे ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ अशीच आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात कॉंग्रेसने निर्विवाद बहुमतातल्या मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची घोषणा करून आपल्या अपरिपक्वतेचे प्रदर्शन केले. अविश्वास प्रस्तावावरून कॉंग्रेसचे हात पोळले असताना, कॉंग्रेसने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची सूचना देऊन आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे दर्शन देशाला घडवले आहे.

 

 

सरकारवर तर्कशुद्ध हल्ले चढवण्यात अपयशी ठरलेल्या कॉंग्रेसने आता आपला मोर्चा न्यायव्यवस्थेकडे वळवला आहे. त्यामुळेच कोणतेही ठोस आणि सबळ असे पुरावे नसताना कॉंग्रेसने, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची सूचना दिली. आपल्याला अपेक्षित असा निकाल सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने न दिल्यामुळे कॉंग्रेसने न्यायव्यवस्थेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न महाभियोग प्रस्तावाच्या माध्यमातून केला. सुदैवाने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी तो हाणून पाडला. त्यावर नायडू यांचा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे सांगत कॉंग्रेसने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. महाभियोग प्रस्तावाची सूचना फेटाळण्याच्या निर्णयाचे, न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील काळा दिवस, असे वर्णन कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायालयात पायही न ठेवण्याची राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा सिब्बल यांनी केली. मुळात कोणतेही ठोस कारण आणि पुरावे नसताना कॉंग्रेसने, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची सूचना देण्याचा जो निर्णय घेतला तोच दिवस न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील काळा दिवस होता! आता कॉंग्रेसने या निर्णयाच्या विरोधात संविधान बचाव अभियान सुरू केले आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली हज को चली’ असाच म्हणावा लागेल.

 

 

न्यायव्यवस्थेचा जेवढा अवमान आणि अवहेलना कॉंग्रेसने आपल्या शासनकाळात केली, तेवढी आजपर्यंत झाली नाही. आता कॉंग्रेस न्यायव्यवस्थेचे तारणहार असल्याचा आव आणत आहे, ते पाहून हसावे की रडावे ते समजत नाही. 1973 मध्ये कॉंग्रेसने तीन न्यायमूर्तींची सेवाज्येष्ठता डावलून न्या. ए. एन. राय यांना सरन्यायाधीश केले होते. त्या वेळी आपल्या निर्णयाचे मुजोरपणे समर्थन करताना सरकारच्या विचारधारेच्या जवळ असणार्‍या कोणाचीही नियुक्ती करण्याचा आमचा अधिकार असल्याचा दावा केला होता. सरन्यायाधीश राय यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने आणिबाणीच्या काळात मौलिक अधिकार निलंबित करण्याचा निर्णय वैध ठरवला होता.

 

 

विशेष म्हणजे या निर्णयाला न्या. एच. आर. खन्ना यांनी विरोध केला होता. त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागली होती. न्या. खन्ना यांना डावलून कनिष्ठ असलेल्या न्या. एम. एच. बेग यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले. निवृत्त झाल्यावर न्या. बेग यांना गांधी घराण्याच्या मालकीच्या नॅशनल हेराल्डच्या संचालक मंडळावर घेण्यात आले. 1980 मध्ये इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यावर न्या. बेग यांना अल्पसंख्यक आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना न्या. बेग यांना ‘पद्मविभूषण’ने सन्मानित करण्यात आले.

न्या. बहरुल इस्लाम यांचे उदाहरण तर आश्चर्यचकित करणारे आहे. मूळ कॉंग्रेसी असणार्‍या इस्लाम यांना कॉंग्रेसने 1962 मध्ये राज्यसभेवर नियुक्त केले. 1967 मध्ये इस्लाम यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली, त्यात ते पराभूत झाले. 1968 मध्ये कॉंग्रेसने त्यांची राज्यसभेवर फेरनियुक्ती केली. 1972 मध्ये त्यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी त्यांची गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली. सेवानिवृत्तीपर्यंत म्हणजे 1980 पर्यंत ते गुवाहाटी न्यायालयात होते.

श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी न्या. बहरुल इस्लाम यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली. याची भरपाई त्यांनी आपल्या सेवाकाळात अनेक खटल्यात कॉंग्रेसी नेत्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करून केली. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त व्हायला दीड वर्षाचा कालावधी असताना त्यांनी राजीनामा दिला आणि आसामच्या बारपेटा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. यात त्यांचा पराभव झाला, त्यामुळे कॉंग्रेसने त्यांना तिसर्‍यांदा राज्यसभेवर पाठवले.

 

 

1984 च्या शीखविरोधी दंगलींची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाची नियुक्ती केली. शीखविरोधी दंगली भडकवण्यात अनेक कॉंग्रेस नेत्यांचा हात असल्याचे जगजाहीर असताना न्या. मिश्रा आयोगाने पोलिसांवर ठपका ठेवत संशयित सर्व कॉंग्रेस नेत्यांना क्लीन चिट दिली. न्या. रंगनाथ मिश्रा यांना नंतर मानवाधिकार आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 1998 मध्ये त्यांना राज्यसभेवरही पाठवले. 2004 मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आल्यानंतर त्यांना धार्मिक आणि भाषाविषयक आयोगावर तसेच नंतर अनुसूचित जाती-जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले.

 

 

आपल्या राजकीय फायद्यासाठी न्यायव्यवस्थेचा तसेच न्यायमूर्तीचा सोयिस्कर वापर करणार्‍या कॉंग्रेसला आता सरकार न्यायव्यवस्थेची गळचेपी करत आहे, तसेच न्यायव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचा साक्षात्कार होत आहे, याचे आश्चर्य वाटते. आपल्या शासनकाळात न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य वारंवार पायदळी तुडवणार्‍या कॉंग्रेसला आता न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य जपण्याचा उमाळा येत आहे, सरकारच्या विरोधात निर्णय देणारे न्यायमूर्ती निष्पक्ष आणि आपल्या समोरील पुरावे पाहून वस्तुनिष्ठ निर्णय देणारे न्यायमूर्ती मात्र सरकारधार्जिणे, ही कॉंग्रेसची भूमिका न्यायव्यवस्थेबद्दल लोकांच्या मनातील भावनेला, विश्वसनीयतेला तसेच श्रद्धेला तडा देणारी आहे.

 

 

सर्वच गोष्टींचे राजकारण करण्याच्या आणि त्यातून न्यायव्यवस्थेलाही न सोडण्याची कॉंग्रेसची ही भूमिका देशाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. देशातील घटनात्मक यंत्रणाचे पावित्र्य आणि प्रतिष्ठा कायम राखण्याची जबाबदारी देशातील सर्वांची आहे, याला राजकीय पक्षही अपवाद नाहीत. न्यायव्यवस्थेकडून काही चुका होत असतील, त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी आपल्याकडे अन्य पर्याय आहे. ज्या वेळी सर्व पर्याय संपतात, त्या वेळी महाभियोगाचा पर्याय वापरायचा असतो. मुळात महाभियोगाचा पर्याय हा अतिशय गंभीर प्रकरणातच वापरायचा असतो, ऊठसूट वापरून त्याचे महत्त्व कमी करायचे नसते. विशेष म्हणजे यावेळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याबाबतीत महाभियोगाचा आग्रह धरणार्‍या कॉंग्रेसने, ज्या वेळी खरोखरच महाभियोग आणण्याची गरज होती, त्या वेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्या. रामास्वामी यांची पाठराखण केली होती. आज तावातावाने बोलणारे कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी न्या. रामास्वामी यांच्या वतीने युक्तिवाद केला होता. भष्टाचाराचे आरोप नसलेल्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग आणण्यासाठी अकांडतांडव करायचे आणि भष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांची पाठराखण करायची, हा कॉंग्रेसचा नेहमीचा दुटप्पीपणा आहे. त्यामुळे ‘तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ असे या महाभियोगाच्या निमित्ताने कॉंग्रेसला विचारावेसे वाटते.