२०३४ पर्यंत २० लाख लोकांना परवडणारी घरे!

 

मुंबई :“मुंबई शहराचा २०३४ पर्यंतचा नवा विकास आराखडा मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत २०३४ पर्यंत १० लाख घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच नवा विकास आराखडा २० लाख लोकांना परवडणारी घरे, तसेच ८० लाख नव्या रोजगारांना चालना देणारा आहे,’’ अशी माहिती नगरविकास सचिव नितीन करीर यांनी दिली. नवीन विकास आराखड्यातील महत्त्वाच्या बाबींची माहिती देण्यासाठी नगरविकास गृहनिर्माण आणि मुंबई महापालिका यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहतादेखील उपस्थित होते.

मुंबईची औद्योगिक ओळख राखण्यासाठी उद्योगांना चालना देण्यासाठी खास ५ चटईक्षेत्र सरसकट ५ देणार असल्याची माहिती करीर यांनी दिली. तसेच त्यामुळे तरुण पिढीसाठी नव्या ८० लाख नोकर्‍या उपलब्ध होणार आहेत. मुंबईकरांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी खुल्या जागांचे आरक्षण आहे तसेच ठेवले असून खुल्या जागांना हात लावण्यात आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

परवडणारी घरे निर्माण होणार!

सामाजिक जीवन सुधारण्यासाठी वर्किंग वुमनसाठी हॉस्टेल, पाळणाघर आदी सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, अपंगांसाठी सुविधा, सिनेमागृहात आर्ट कल्चर गॅलरी, नाट्यगृह सुरू करण्यासाठी परवानगी, पेट्रोलपंपांची अतिरिक्त जागा अन्य कारणांसाठी वापरण्याची परवानगी, तसेच एन. डी. झोन आता विशेष विकास विभाग झाल्याने २१०० हेक्टर जागा उपलब्ध होणार आहे. खार जमिनीच्या विकासातून ३३० हेक्टर जागा उपलब्ध होणार असून यातून परवडणारी घरे उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पुनर्विकासात अतिरिक्त एफएसआय

राबविण्यात येणार्‍या पुनर्विकास प्रकल्पातून परवडणारी घरे देण्याचा या आराखड्याचा मानस आहे, तर खासगी इमारतीच्या पुनर्विकासात अतिरिक्त एफएसआय मिळणार आहे. कमीतकमी ९ मीटर रस्त्यालगतच्या इमारतींना ३ एफएसआय देण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिली. तसेच सध्या राहत असलेल्या घराच्या पुनर्विकासात अतिरिक्त एक खोली देण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे

Ø ना विकास विभागातील साधारणत: २१०० हेक्टर जागा विशेष विकास विभागामध्ये सामाविष्ट करून, तसेच सॉल्ट प्लॅनपैकी ३३० हेक्टर क्षेत्र परवडणारी घरे या प्रयोजनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामधून साधारणत: दहा लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

Ø पेट्रोलपंप व सिनेमागृहांच्या जागेवर असलेले वर्षानुवर्षांचे निर्बंध कायमठेवून थोडा दिलासा देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. जेणेकरून अशा वापरातील अतिरिक्त जागा अशा जमीन मालकांना वाणिज्य विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकतील.

Ø शासनातर्फे मंजूर झालेल्या जागा, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना यांना मंजूर झालेल्या जागा इ. पूर्वीच्या मंजुरीनुसार कोणतेही नवीन निर्बंध न येता विकसित करता येण्यासाठी धोरण मान्य करण्यात आले असून त्याचेही अधिकार महानगरपालिका आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत.

Ø मुंबई शहराला लाभलेला समुद्रकिनारा व त्यालगत अस्तित्वातील बंदर क्षेत्राला एक जागतिक दर्जाचे बंदर म्हणून सुनियोजित विकास/पुनर्विकास करण्यासाठी बंदर कार्यक्षेत्र विभाग (पोर्ट ऑपरेशनल झोन) तसेच बंदर सागरी किनारा विकास क्षेत्र (पोर्ट वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट झोन) ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. या क्षेत्रासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याने सदर क्षेत्राच्या विकास योजनेच्या मंजुरीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे.]

 

Ø घनकचरा वर्गीकरण, प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेने करण्याबाबत यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

Ø झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून उपलब्ध होणारा कमीतकमी २० टक्के टीडीआर अत्यावश्यक असल्याची अट जेणेकरून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना चालना मिळेल.

Ø आरे कॉलनीतिल प्रस्तावित मेट्रोकार शेड, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी यांच्या पुनर्वसनाची जागा व प्राणीसंग्रहालयासाठीची आरक्षित जागा सोडून इतर जागा हरित पट्ट्यामध्ये समाविष्ट.

Ø बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यातील पूर्वाश्रमीच्या जकातनाक्यांच्या जागेचा व्यापक वाहतूक केंद्र म्हणून विकास करण्याची तरतूद.

Ø कापडगिरण्यांच्या जागेमधील जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांना ४०५ चौ. फूट कार्पेट एरिया मिळण्याची तरतूद.

Ø इमारतीमध्ये खोल्यांचे आकारमान आवश्यकतेनुसार ठेवण्याची मुभा.

Ø मेट्रो इंटरचेंजमधील जागेच्या विकासाकरिता नवीन तरतुदीचा अंतर्भाव.

Ø विमान प्राधिकरणाच्या निर्बंधामुळे फनेल झोनमधील इमारतींच्या विकासाकरिता प्रोत्साहनात्मक तरतूद प्रस्तावित करण्याचे धोरण ठरविण्यात येत आहे.

गावठाण, कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा

गावठाण, कोळीवाडे यांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा करण्यात येईल. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नैसर्गिक क्षेत्र जाहीर करण्यात आले असून येथील झोपड्या तसेच आदिवासी पाड्यांसाठी आरे परिसरात पुनर्वसन करण्यात येत असल्याचे मेहता म्हणाले. आरेमधील कारशेडची प्रक्रिया सुरू झाल्याने विकास आराखड्यात कारशेडची जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. भूखंडांची वर्गवारीही निवासी, औद्योगिक, विशेष विकास क्षेत्र, नैसर्गिक क्षेत्र अशी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांचे नियमानुसार पुनर्वसन

मुंबई शहर व उपनगराच्या नव्या विकास आराखड्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांसाठी विशेष काही तरतूद करण्यात आली नसून या झोपडीधारकांना पीएपीच्या सध्याच्या नियमानुसार घर मिळणार असल्याचे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांसाठी गृहनिर्माण खात्याने पीएपीनुसार जी तरतूद केली आहे, त्यानुसार घरे मिळतील. येथे किती झोपड्या आहेत ते निश्चित सांगता येणार नाही. काही जागा वनखात्याच्या अंतर्गत येते तर काही जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यात येत आहेत,’’ असेही ते म्हणाले. “तर विकास आराखड्यात तीन गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ते म्हणजे मोकळ्या जागांचा विकास करणे, कचरा वर्गीकरण करणे, शाळा आणि रुग्णालये उभारणे. प्रत्येक प्रभागात कचरा वर्गीकरण सेंटर उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या त्या वॉर्डातच कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यात येईल,’’ असेही ते म्हणाले.