गर्दीचे ठाणे, सोयीचे काय?

मध्य रेल्वेवरील डोंबिवली स्थानक हे सर्वाधिक गर्दीचे स्थानक म्हणून गणले जात होते. परंतु, आता प्रवाशांचा भार हा ठाणे स्थानकावर आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ठाण्याहून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांची संख्या १२ हजारांवर गेली आहे. गर्दीचा हा आकडा दररोज वाढतो आहे. ठाणे स्थानकातून दररोज साधारण २ लाख ५८ हजार ३६३ प्रवासी प्रवास करतात. २०१६-१७च्या तुलनेत दररोज १२ हजार ६६८ नवीन प्रवाशांची भर ठाणे स्थानकात पडली आहे. याआधी डोंबिवली हे मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक प्रवासी संख्या असलेले स्थानक ठरले होते. मात्र, या स्थानकालाही ठाण्याने मागे टाकले आहे. तसेच बदलापूर स्थानकातील गर्दीही वाढल्याचे समोर आले आहे.

 

एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील रेल्वे स्थानकांत होणारी गर्दी हा चर्चेचा मुद्दा राहिला. पण, तरीही रेल्वेची प्रवासी संख्या वाढत गेली आणि त्यामानाने सोयीसुविधांमध्ये मात्र आजही वाढ झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांत उपनगरात उभी राहणारी रहिवासी संकुले, सरकारी आणि खासगी कार्यालये यामुळे उपनगरांवरील लोकसंख्येचा भार वाढत गेला. सकाळी ११ वाजेपर्यंत ‘गर्दीचा प्रवास’ अशी ओळख असतानाच हीच वेळ आता हळूहळू दुपारी १ वाजेपर्यंत वाढत गेली. मध्य रेल्वेवर ठाणेपल्याड राहणार्‍या प्रवाशांना पूर्णतः रेल्वेसेवेवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे सातत्याने या मार्गावर रेल्वे फेर्‍या वाढविण्यासाठी मागणी करण्यात येते. ठाणेपल्याड असलेले स्थानिक खासदार, आमदार प्रवाशांच्या सोयीसाठी कागदोपत्री प्रयत्न करत असल्याने प्रशासनाकडूनदेखील कागदोपत्रीच सुविधा देण्यात येत आहेत. गर्दीचा हा वाढता ताण रेल्वेसेवेवर तर पडतोच, पण त्यापेक्षा जास्त त्रास हा येथील चाकरमानी प्रवाशाला होतो. त्यातूनच वादविवाद, मारामारी, धक्काबुक्की यासारखे धक्कादायक प्रकार वाढीस येत आहेत. वाढती गर्दी ही धोक्याची घंटा आहे. मुंबईसारखी शहरे सोडून आता नागरिकांनी उपनगरांत आपले संसार थाटले आहेत. स्वस्त घरे मिळतात, यासाठी कर्जत, खोपोली ते आसनगावपर्यंत रेल्वे प्रवास करण्यास तयार असलेला चाकरमानी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे याचा भार शहरांवर येत आहे. त्यासह नजीकच्या स्थानकांवर परिणामी दैनंदिन व्यवस्थेवर होत आहे. हा अतिरिक्त भार सोसण्यासाठी प्रशासन तोकडे पडत आहे. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास ती हाताळण्यासाठी प्रशासनाने या वाढत्या गर्दीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

 

 

===================================================================

 

 

 

एकीकडे ऑनलाईन औषधविक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला असून मादक व अमली पदार्थ आणि ‘शेड्युल एक्स’अंतर्गत येणार्‍या औषधांच्या विक्रीवर या मसुद्यामध्ये पूर्णत: निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ऑनलाईन औषध विक्रीला कायदेशीररित्या मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असून यासाठी कायद्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. औषधांची विक्री आणि वितरण ‘औषधे व सौंदर्यप्रसाधने नियम१९४५’अनुसार नियंत्रित केले जाते.

 

ऑनलाईन औषधविक्रीबाबतचा मसुदा या कायद्यामध्ये नव्याने समाविष्ट करण्याचे योजण्यात आले आहे. या नव्या मसुद्यानुसार, ‘ई-फार्मसी’च्या माध्यमातून औषधांच्या विक्रीमध्ये होणार्‍या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणले जाणार असून यामध्ये अमली व मादक पदार्थ (नार्कोटिक ऍण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टेनसेस ऍक्ट, १९८५) आणि ‘शेड्युल एक्स’अंतर्गत येणार्‍या औषधांची विक्री कंपन्यांना करता येणार नाही. ऑनलाईन औषधविक्री करणार्‍या वेबपोर्टलची नोंदणी केंद्रीय परवाना विभागाकडे करणे बंधनकारक असणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी ग्राह्य असून त्यानंतर पुन्हा नोंदणी केली जाईल, असे या मसुद्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. वेबपोर्टलवरून औषध खरेदी करणार्‍या ग्राहकांची औषधांच्या तपशिलासह माहिती जतन करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांनी सादर केलेले ई-प्रिस्क्रिप्शन वेबपोर्टलवर जाहीर केले जाऊन कंपन्यांनीही ते जतन करणे आवश्यक असल्याचे या मसुद्यामध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा कायदा आणि त्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदी या गरजेच्या आहेत. ऑनलाईन औषध विक्री आणि ती एखाद्या गरजूला घरपोच मिळणे ही काळाची गरज आहे. पण, यासह गरजूंची सुरक्षितता जपणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. यासाठी फार्मासिस्ट ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. ऑनलाईन औषधविक्री करणार्‍या कंपन्यांनाही फार्मासिस्टशिवाय औषधे विकता येणार नसून नेमण्यात आलेल्या फार्मासिस्टचे नाव वेबपोर्टलवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असणार आहे. मसुद्यामध्ये नमूद केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास ऑनलाईन औषधविक्री करणार्‍या कंपनीला ’कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवून त्यानुसार निलंबनापासून ते नोंदणी रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई कंपनीविरोधात करण्यात येईल, असे या मसुद्यामध्ये स्पष्ट केले आहे.