शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांना 'हिरवा कंदील'

मुंबई : जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांच्या बदल्यांसंबंधी प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर अखेरकार तोडगा निघाला आहे. राज्य शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयातील नव्य शिक्षक बदली धोरणाला आता आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपला पाठींबा दिल्यामुळे लवकरच हे धोरण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे. तसेच यावर्षी या नव्या धोरणामधून तब्बल १ लाख शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. आज मुंबई येथे झालेल्या एका बैठकीमध्ये त्यांनी ही माहिती दिली.

नवे शिक्षक बदली धोरण हे पूर्णपणे शिक्षकांच्या हितांचा विचार करून तयार करण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. यामध्ये शिक्षकांच्या अनेक सोयी आणि सुविधांचा विचार करण्यात आला आहे. यानुसार कोणत्याही शिक्षकाला बदली हवी असल्यास त्याला ऑनलाईन अर्ज करून २० पर्याय द्यावे लागणार आहेत. तसेच याच २० पर्यायांपैकी एका शाळेमध्ये शिक्षकांना नियुक्ती देण्याबाबत विभाग प्रयत्नशील असणार आहे. यामुळे घरापासून अनेक वर्ष दूर असलेल्या तसेच महिलांना किंवा इतर व्यक्तींना आपल्या सोयीनुसार आपल्या घराच्या अथवा गावाच्या जवळच कुठे तरी आपली बदली करून घेता येणार आहे, असे मुंडे यांनी सांगितले. तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असल्यामुळे यात पूर्णपणे पारदर्शकता असणार आहे, असे देखील त्यांनी आवर्जून सांगितले.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला राज्यातील काही शिक्षण संघटनांनी विरोध केला होता. सरकारने यावर स्पष्टीकरण देऊन देखील संघटनांनी आपला विरोध कायम ठेवला होता. सरतेशेवटी या संघटनांनी प्रथम उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, परंतु न्यायालयाने देखील या निर्णयाला पाठींबा देत, या धोरणाच्या माध्यमातूनच शिक्षकांच्या बदल्या व्हाव्यात, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हे नवे धोरण शिक्षकांच्या हिताचे असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी म्हटले.