मुंबईतील शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरण धोरणात सुधारणा

 

 

 

मुंबई : मुंबईतील शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे संबंधित भाडेपट्टाधारकांना दिलासा मिळणार असून भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणामुळे शासनाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.

 

मुंबई शहर आणि उपनगरामधील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणाबाबत १२ डिसेंबर २०१२ नुसार धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार भाडेपट्ट्यावरील जमिनींचे मूल्य ठरविताना वार्षिक मूल्य दर तक्त्याचा (रेडी रेकनर) वापर करण्यात येतो. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीच्या प्रचलित रेडी रेकनरनुसार येणाऱ्या किंमतीच्या २५ टक्के रकमेवर निवासी प्रयोजनासाठी २ टक्के, औद्योगिक प्रयोजनासाठी ४ टक्के, वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी ५ टक्के, निवासी व वाणिज्यिक या मिश्र प्रयोजनासाठी ५ टक्के या दराने भाडेपट्ट्याची आकारणी करण्यात येते. जमिनींच्या किंमती वाढत असल्याने भूईभाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, त्याप्रमाणात भाडेपट्टाधारकांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे भुईभाडे कमी करण्याची होणारी मागणी लक्षात घेऊन भाडेपट्ट्यांच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

 

दरम्यान, मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात व्यक्तिगत निवासी वापरासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या ५०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना रेडी रेकनरप्रमाणे जमिनीच्या किंमतीच्या २५ टक्के रकमेवर १ टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारणी करण्यात येईल. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासी वापरासाठी दिलेल्या शासकीय भूखंडांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना १ टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारणी करण्यात येईल. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनाथालये, धर्मशाळा या कारणांसाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींसाठी ०.५ टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारण्यात येईल. मात्र, सदर सवलत या भूखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर लागू होणार नाही. पुनर्विकासानंतर त्यावेळच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे भुईभाडे आकारले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.