३५ हजार सिंधी बांधवाच्या जमिनी निर्बंधमुक्त

 

राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे निर्वासितांना यापूर्वी देण्यात आलेल्या जमिनी यापुढे हस्तांतरण आणि वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त होणार आहेत, तसेच संबंधित जमीन धारकास अशा जमिनीच्या हस्तांतरण, तारण आणि वापरातील बदल किंवा पुनर्विकास यासाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

देशाच्या फाळणीनंतर तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्वासित आले. राज्यात एकूण ३० ठिकाणी त्यांच्या वसाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींनी भारतात सोडलेली मालमत्ता आणि राज्य व केंद्र शासनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्तांचा भरपाई संकोष तयार करण्यात आला. या संकोष मालमत्तेमधून १९५४ च्या पुनर्वसन अधिनियमाच्या आधारे निर्वासित व्यक्तींना जमिनी-मालमत्ता वाटप करण्यात आल्या होत्या. अशा जमिनींची अनेक ठिकाणी भोगवटादार वर्ग-२ अथवा ब/ब-१/ब-२ सत्ता प्रकार अशा नोंदी अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेल्या आहेत. या नोंदींचे सर्वेक्षण करून भरपाई संकोष मालमत्तेतून भोगवटादार वर्ग-२ अथवा ब/ब-१/ब-२ सत्ता प्रकाराने असे भूखंड दिल्याचे आढळल्यास त्यांचे सक्षम प्राधिकार्‍याकडून पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अशा निवासी मिळकतीस अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-१ हा धारणाधिकार नमूद करण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

देशाच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासित नागरिकांना राज्यात देण्यात आलेल्या जमिनी व मालमत्ता हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त करण्यासाठी माजी महसूल मंत्री आ.एकनाथराव खडसे यांच्याकडे माजी आ.डॉ.गुरुमुख जगवाणी यांनी पाठपुरावा केला होता.

शासनाच्या निर्णयाने जळगाव शहरातील ३५ हजारांवर, तर राज्यातील २ लाखांवर सिंधी बांधवांना लाभ होणार असल्याची माहिती माजी आमदार डॉ. गुरुमुख जगवानी यांनी दिली. राज्यातील निर्वासितांना शासनाने दिलेल्या जमिनी फ्री-होल्ड कराव्यात, अशी मागणी माजी आ.डॉ.गुरुमुख जगवानी यांच्यासह जळगाव सेन्ट्रल सिंधी पंचायत, अकोला सिंधी पंचायत, अमरावती सिंधी पंचायत, नागपूर सेन्ट्रल सिंधी पंचायत यांनी शासनाकडे केली होती.