हा तर नथीतून तीर मारण्याचा फुसका प्रयत्न !

 

सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. बी. एच. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिकच झाल्याचा निर्वाळा दिल्याने आणि त्यासंदर्भात केलेल्या सर्व जनहित याचिका फेटाळून लावल्याने कॉंग्रेससह अनेक विरोधक आणखी सैरभैर झाले आहेत. न्या. लोया मृत्युप्रकरणी अपेक्षित निकाल न लागल्याने भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि भाजपची या मुद्द्यावरून कोंडी करण्याची संधी विरोधकांच्या हातून गेली आहे. न्या. लोया प्रकरणाचा निकाल लागणे बाकी असतानाच सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याच्या हालचाली विरोधकांनी चालू केल्या होत्या, असे दिसून येत आहे. पण, न्या. लोया प्रकरणाचा निकाल आणि लगेचच कॉंग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जी नोटीस उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सादर केली, तो नक्कीच योगायोग म्हणता येणार नाही. मात्र, आता राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी ही नोटीस गुणवत्ता नसल्याचे कारण देऊन फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे हा केंद्र सरकारवर नथीतून तीर मारण्याचा फुसका प्रयत्न होता, असे म्हणता येईल. राज्यसभेच्या ७१ खासदारांच्या सह्या असलेल्या या नोटिशीवर कॉंग्रेस, सपा, बसपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या पक्षाच्या खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. त्यामधील सात राज्यसभा सदस्य निवृत्त झाले असल्याने खरे म्हणजे ६४ खासदारांनी ही नोटीस दिली असल्याचे लक्षात घ्यावे लागेल. राज्यसभेचे किमान ५० सदस्य महाभियोगाची नोटीस देऊ शकतात. लोकसभेसाठी ही किमान मर्यादा १०० सदस्यांची आहे. सरन्यायाधीशांवर पाच आरोप ठेवण्यात आले असून ते लक्षात घेऊन त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात यावा, अशी मागणी या सात विरोधी पक्षांनी केली होती. देशाच्या इतिहासात सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालविण्यात यावा, अशी मागणी प्रथमच झाली. ’’राज्यसभा अध्यक्षांनी आमची मागणी फेटाळून लावल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू,’’ असे विरोधकांनी म्हटले आहे. पाहूया ते काय करतात ते!

 

सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची जी नोटीस देण्यात आली होती, ती देताना संकेतांचे, नियमांचे, प्रथांचे उल्लंघन केले गेल्याचे दिसून आले. ही नोटीस दाखल करून घेईपर्यंत त्याबद्दल जाहीर वाच्यता करायची नसते. पण, त्याचा विसर नोटीस देणार्‍यांना पडला आणि त्यांनी चक्क पत्रकार परिषद घेऊन सर्व माहिती जगजाहीर करून टाकली. राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या कोणत्याही कृतीस प्रसिद्धी नाही मिळाली, तर त्याची दखल कोण घेणार? वातावरणनिर्मिती कशी होणार? त्यामुळेच सात विरोधकांची ही कृती काही राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठीच होती, हे लक्षात येते.

 

महाभियोगाची मागणी करणारी जी नोटीस देण्यात आली, त्यावर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्वाक्षरी केली नाही. तसेच खासदार अभिषेक मनू संघवी यांनीही अखेरच्या क्षणी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सांगण्यावरून स्वाक्षरी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक हे पक्षही या मागणीत सहभागी झाले नाहीत. न्या. दीपक मिश्रा हे ओडिशाचे भूमिपुत्र. तेथील जनतेला आपल्या या पुत्राचा अभिमान. ओडिशामधील कॉंग्रेस नेत्यांनाही ही खेळी मान्य नव्हती. तसेच बिजू जनता दल या तेथील सत्तारूढ पक्षासही कॉंग्रेसची ही खेळी राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे वाटत होते. कॉंग्रेसने इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन न्यायव्यवस्थेला धमकवायला नको होते, असे मत बिजू जनता दल संसदीय पक्षाचे नेते भर्तृहरी मेहताब यांनी व्यक्त केले होते. सरन्यायाधीशावर जे आरोप करण्यात आले आहेत, ते खूप आधीच निकालात निघाले आहेत. त्या आरोपांमध्ये सत्याचा लवलेश नाही. काही राजकीय घटनांची प्रतिक्रिया म्हणून महाभियोगाची ही खेळी खेळली गेली, असे स्पष्ट मतही मेहताब यांनी व्यक्त केले. ओडिशामधील वकील मंडळींनीही, ही राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली चाल आहे, असा आरोप करून न्या. दीपक मिश्रा यांच्यामागे आम्ही सर्व उभे आहोत, असे म्हटले होते. ’’न्या. दीपक मिश्रा हे आमच्या राज्यास ललामभूत आहेत. त्यांना उगाचच लक्ष्य केले जात आहे. न्यायसंस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व असणे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. पण, अशी खेळी खेळून भारतीय लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आणली जात आहे,’’ असे मत ओडिशा हायकोर्ट बार असोसिएशनचे कार्यवाह सत्यब्रत मोहंती यांनी व्यक्त केले होते.

 

महाभियोग चालविण्याची अनुमती राज्यसभा अध्यक्षांनी जरी दिली तरी त्यातून चर्चा होण्यापलीकडे विरोधकांच्या हाती काही लागणार नव्हते. कारण, तसा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी त्या बाजूने दोन तृतीयांश मते पडणे आवश्यक आहे. राज्यसभा व लोकसभेत एवढे संख्याबळ नसल्याने विरोधकांचा हा बाण वाया जाणार होता. हे सर्व माहीत असूनही ही खेळी खेळली गेली. काही जाणकारांच्या मते, सरन्यायाधीशांना न्यायिक प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यास भाग पाडणे, हा त्यामागील हेतू होता. रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर टाकण्याचाही त्यामागील हेतू होता, असे काहींचे म्हणणे. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयास तशी वारंवार विनंती केली होती, हे वाचकांना स्मरत असेलच. ज्या न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याची मागणी कॉंग्रेस आणि अन्य सहा पक्षांनी केली, त्या न्या. मिश्रा यांची नियुक्ती १९९६ मध्ये कॉंग्रेस सरकारनेच केली होती. २००९ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून आणि २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कॉंग्रेस सरकारनेच त्यांची नियुक्ती केली होती. एवढेच नव्हे, तर १० ऑक्टोबर २०११ रोजी कॉंग्रेस सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नेमणूक केली होती. मग असे असताना आता न्या. दीपक मिश्रा यांच्यावर कॉंग्रेसचा एवढा राग कशासाठी? निवडणुकांचे दिवस जसजसे जवळ येऊ लागले आहेत, तसतशी केंद्र सरकारची कोंडी कशी करता येईल? असा प्रयत्न विरोधकांनी चालविला आहे. महाभियोगाची दिलेली नोटीस हा तसलाच प्रकार होता. या नोटिशीची राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी अगदी योग्य दखल घेतली, असे म्हणता येईल. सरन्यायाधीशपदी असलेल्या व्यक्तीवर तकलादू आरोप ठेवून आपण न्यायव्यवस्थेवर ठपका ठेवत आहोत, हे या महाभागांच्या लक्षात कधी येणार? कॉंग्रेसप्रणित जी महाभियोग नोटीस देण्यात आली होती, त्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही सूड याचिका आहे, असे म्हटले होते. हे लक्षात घेतले की, अशा कृतींमागील सगळे हेतू स्पष्ट झाल्यावाचून राहात नाहीत!

 

 

 

 

 

 

- दत्ता पंचवाघ