“पंचायत”राज

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Apr-2018   
Total Views |
 
 
२४ एप्रिल १९९३ रोजी भारताच्या संसदेने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, पंचायतराज व्यवस्थेस संवैधानिक दर्जा प्राप्त करून दिला. भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार भारतात पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी भारतीय संविधानाच्या अखत्यारीत राहून देशातील विविध राज्यांनी अनेक स्तरीय पंचायत व्यवस्था स्वीकारलेली होती, त्यावेळी काही राज्यांमध्ये द्विस्तरीय म्हणजेच पंचायत आणि जिल्हा परिषद तर काही राज्यांमध्ये त्रीस्तरीय म्हणजेच ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा परिषद अशी रचना होती तर काही राज्यांमध्ये चार स्तरीय व्यवस्था होती. परंतु ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्व राज्यांत समान त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू झाली.
 
देशात पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात यावी असे महात्मा गांधीना वाटत होते. त्यानुसार देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचायतराज व्यवस्थेचा आभ्यास करण्यासाठी काही समित्यांची नेमणूक करण्यात आलेली होती. १९५७ साली नेमण्यात आलेल्या बलवंतराय मेहता समितीने आपला अहवाल सादर करत असताना देशात त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था असावी अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी देशामध्ये सर्वप्रथम राजस्थान राज्यातील नागोर जिल्ह्यामध्ये पंचायतराज व्यवस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मेहता समितीच्या अहवालामध्ये जिल्हा परिषद , पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत असे ३ स्तर सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद, गट स्तरावर पंचायत समिती आणि स्थानिक ग्रामीण स्तरावर ग्रामपंचायतचे कार्य निहित करण्यात आले होते.
   
१९७७ साली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजाचे मुल्यांकन करण्यासाठी व नवीन सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये द्विस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेचा स्विकार करण्याची सूचना केली होती. यानुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद आणि ग्राम पातळीवर ग्राम पंचायत असे स्तर सुचवण्यात आलेले होते. त्यावेळी अशोक मेहता समितीच्या शिफारीशीनुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांनी द्विस्तरीय व्यवस्था स्वीकारली होतो.
  
सध्याच्या स्थितीत देशातील नागालँड, मेघालय, मिझोरम आणि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश सोडून इतर राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या पंचायतराज व्यवस्थेची संविधानातील कलम २४३ मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार संविधानात ११ वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले.
 
 National Panchayati Raj Day is an occasion to celebrate the efforts of all those who are a part of our vibrant Panchayati Raj institutions. These institutions foster a spirit of democracy and further the development aspirations of our citizens. pic.twitter.com/HuupfukYDJ
७३ वी घटना दुरुस्ती : देशातील ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचता यावे या अंत्योदयाच्या मार्गाचा अवलंब करून देशात पंचायतराज व्यवस्था आमलात यावी, याकरिता सर्व पक्षांच्या सरकारांनी प्रयत्न केलेले आहेत. यामध्ये मोरारजी देसाई, राजीव गांधी तसेच व्ही. पी. सिंह यांच्या कार्यकाळात पंचायतराज व्यवस्थेवर काम करण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने २२ डिसेंबर १९९२ रोजी लोकसभेत पंचायतराज विधेयक मांडले. लोकसभेने आणि राज्यसभेने या विधेयकास संमती दिल्यानंतर एप्रिल १९९३ मध्ये राष्ट्रपतींनी विधेयकास संमती दिली, आणि त्यानंतर पंचायतराज व्यवस्थेस घटनात्मक दर्जा मिळाला.
 
७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार :
१. त्रिस्तरीय व्यवस्था स्विकारण्यात आली.
२. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम सभेची तरतूद करण्यात आली.
३. राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्याच्या राज्यपालाकडे देण्यात आली.
४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निर्वाचन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली.
 
स्थानिक स्वराज्य संस्था :
 
ग्रामपंचायत :
१. ग्रामपंचायतमध्ये कमीत कमी ७ आणि जास्तीत जास्त १७ सदस्य असतात. सदस्य संख्या निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हा अधिकाऱ्यांना असतात.
२. महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी गावाची किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यानंतर ग्रुप ग्रामपंचायत अस्तित्वात येते.
३. ग्रामसभेत गावातील १८ वर्षांवरील सर्व प्रौढ स्त्री पुरुष यांचा सहभाग असतो.
४. ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच असे म्हणतात. प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने पंचांची निवड केली जाते.
५. ग्रामपंचायत सदस्य निवड प्रक्रियेमध्ये पाच वर्षांच्या कार्यकालासाठी आरक्षण आरक्षित करण्यात आले.
६. २१ वर्षे वय पूर्ण असलेला व्यक्ती निवडणूक लढवू शकतो.
७. सध्या महाराष्ट्र सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा वास्तविक प्रमुख असतो.
 
पंचायत समिती :
१. बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत समितीस सर्वाधिक प्राधान्य दिले होते.
२. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यामधील दुवा साधण्याचे काम पंचायत समिती करत असते.
३. पाच वर्षांच्या सर्वसाधारण कार्यकालासाठी २१ वर्षे वय पूर्ण असलेला व्यक्ती निवडणूक लढवू शकतो.
४. सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर सभापती आणि उपसभापती ची निवड केली जाते. निवडून आलेले सदस्य आपल्यामधूनच दोघांची निवड सभापती आणि उपसभापती म्हणून करतात.
५. पंचायत समितीच्या सभा प्रत्येक महिन्यातून एक याप्रमाणे वर्षातून १२ होतात.
 
जिल्हा परिषद :
१. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जिल्हा परिषद ही अहमदनगर ची जिल्हा परिषद आहे.
२. जिल्हापरिषदेत कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ सदस्य असतात.
३. काही जागा आरक्षित असतात.
४. पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
५. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा असतो.
६. १९९५ सालापासून जि. प. अध्यक्षांना राज्यात राज्य मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.
 
पंचायतराज व्यवस्थेमुळे खऱ्या अर्थाने अंत्योदयाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे. कारण सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे शासकीय व्यवस्था शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यास मदत झालेली आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@