फाळणीनंतर राज्यात आलेल्या निर्वासितांच्या जमिनी निर्बंधमुक्त

 

 

 

 

मुंबई : भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून राज्यात आलेल्या निर्वासितांना देण्यात आलेल्या जमिनी निर्बंधातून मुक्त करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. हस्तांतरण व वापर यावर घालण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. तसेच या निर्वासित नागरिकांना देण्यात आलेल्या भूखंडांच्या नोंदणीवर अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-१ अशी नोंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

देशाच्या फाळणीनंतर तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासितांची संख्या जास्त होती. त्यानंतर राज्यात एकूण ३० ठिकाणी अशा निर्वासितांच्या वसाहती उभारण्यात आल्या. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींनी भारतात सोडलेली मालमत्ता आणि राज्य व केंद्र शासनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्तांचा भरपाई संकोष तयार करण्यात आला. तसेच यातून १९५४ च्या पुनर्वसन अधिनियमाच्या आधारे निर्वासित व्यक्तींना जमिनी-मालमत्ता वाटप करण्यात आल्या होत्या. अशा जमिनींची अ-१ सत्ता प्रकार अथवा भोगवटादार वर्ग-१ हा धारणाधिकार नमूद करण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यामुळे अशा जमिनी यापुढे हस्तांतरण व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त होणार आहेत आणि संबंधित जमीन धारकास अशा जमिनीच्या हस्तांतरण, तारण आणि वापरातील बदल किंवा पुनर्विकास यासाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीची आवश्यकता लागणार नसल्याचे या निर्णयाद्वारे स्पष्ट झाले आहे.