सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोच्च संकट!

‘‘हे परमेश्वरा! आमच्या अमेरिकेला वाचव! आमच्या सर्वोच्च न्यायालयाला वाचव!’’ अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज दररोज सकाळी 10 वाजता सुरू होताना ही प्रार्थना म्हटली जाते. देशातील एक नामवंत व प्रतिष्ठित वकील फली नरिमन यांनी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान स्थितीचा उल्लेख करीत हा संदर्भ दिला होता. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांमधील संवाद संपला आहे, असे प्रतिपादन नरिमन यांनी आपल्या एका लेखात केले होते आणि भारतातही- ‘‘हे परमेश्वरा! आमच्या सर्वोच्च न्यायालयाला वाचव, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे,’’ असेही नरिमन यांनी म्हटले होते.

 

एक योगायोग म्हणजे, नरिमन यांचा हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर केवळ 48 तासांच्या आतच देशाच्या सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतला.

 

 

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने, न्या. लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची गरज नसल्याचा आदेश दिला. त्या आदेशानंतर 24 तासांच्या आत काही विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोगाची नोटीस दिली. विरोधी पक्षांनी ही नोटीस तयार ठेवली होती. न्या. लोया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे समजल्यावर महाभियोगाबाबत निर्णय करावा, असे विरोधी पक्षांनी ठरविले होते असे समजते. या घटनाक्रमात विरोधी पक्ष बरोबर की सरन्यायाधीश, की सरकार, या वादात न पडता विचार केल्यास, ही घटना देशासाठी योग्य झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मागील काही महिन्यांपासून असंतोष खदखदत होता. त्याची पहिली ठिणगी 12 जानेवारी रोजी चार न्यायाधीशांच्या पत्रपरिषदेने पडली. त्यानंतर 20 एप्रिल रोजी विरोधी पक्षांनी, न्या. मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस दिली. याने येणार्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात आणखी काही मोठ्या घटना घडण्याची शक्यता असल्याचे समजते.

 

 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि तिसर्या क्रमांकाचे न्यायाधीश न्या. रंजन गोगाई यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. दुसर्या क्रमांकाचे न्यायाधीश न्या. चेलमेश्वर जून महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्यानंतर न्या. गोगोई हे ज्येष्ठ न्यायाधीश ठरतील. आजवरच्या प्रस्थापित परंपरेनुसार ज्येष्ठ न्यायाधीशास सरन्यायाधीश नियुक्त केले जाते. त्या परंपरेनुसार न्या. गोगोई हे भावी सरन्यायाधीश असतील. पण, काही कारणांमुळे सरकारने त्यांच्या नावास मंजुरी न दिल्यास, एक नवा पेचप्रसंग निर्माण होईल. त्याची परिणती न्या. गोगोई यांच्या राजीनाम्यातही होऊ शकते.

 

 

हैदराबादच्या मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणात विशेष न्यायालयाने स्वामी असीमानंद व अन्य सर्व आरोपींना दोषमुक्त ठरवीत, ंहदू दहशतवादाच्या चर्चेला एकप्रकारे कायमची मूठमाती दिली. विशेष न्यायालयाच्या निकालपत्रात यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. पण, असीमानंद यांच्यावरील आरोपपत्र एवढे बालिश होते की, ते आरोपपत्र वाचल्यावर सीबीआयच्या केसमध्ये काहीही तथ्य नाही, हे लक्षात येत होते.

 

 

प्रारंभी दहशतवादाची प्रकरणे सीबीआयकडे होती, नंतर एनआयए या नवगठित संस्थेकडे दहशतवादाची सारी प्रकरणे सोपविण्यात आली. या दोन्ही संस्था तपासात कमी आणि काल्पनिक कथानक रंगविण्यात तरबेज मानल्या जातात.

 

 

मक्का मशीद प्रकरणात सीबीआयजवळ कोणताही पुरावा नव्हता आणि सीबीआय वा पोलिसांजवळ जेव्हा कोणताही पुरावा नसतो, तेव्हा ते आरोपीचा कबुलीजबाब सादर करतात. या प्रकरणातही तेच झाले होते. सीबीआयने असीमानंदांचा 39 पृष्ठांचा एक कबुलीजबाब सादर केला होता. त्यात बॉम्बस्फोट घडविण्यासाठी त्यांनी हैदरााबादची निवड का केली, याचे कारण सांगण्यात आले होते. 1947 मध्ये देशाची फाळणी झाली तेव्हा हैदराबादच्या निझामाने, पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला होता म्हणून हैदराबादला धडा शिकविण्यासाठी आम्ही बॉम्बस्फोट करण्यासाठी या शहराची निवड केली, असे असीमानंदांच्या कथित कबुलीजबाबात सांगण्यात आले होते. फाळणी होऊन 60 वर्षे उलटली होती. निझामाचे केव्हाच निधन झाले होते आणि आता हैदराबादला धडा शिकविण्यासाठी असीमानंद व त्यांच्या सहकार्यांनी त्या शहरात बॉम्बस्फोट घडविण्याचा निर्णय घेतला होता, यापेक्षा हास्यापद बाब कोणती असू शकत होती?

 

 

एनआयएची सारी केस असीमानंद यांच्या कथित कबुलीजबाबावर आधारलेली होती आणि या कबुलीजबाबाचा केंद्रबिंदू होता- सुनील जोशी! सुनील जोशी यांनी मला हे सांगितले होते, ते सांगितले होते. सुनील जोशी यांची ही योजना होती, सुनील जोशी मला भेटत होते, असा उल्लेख असीमानंदांच्या कबुलीजबाबत जवळपास प्रत्येक पृष्ठावर करण्यात आला आहे आणि सुनील जोशी यांना न्यायालयात सादर करता आले नाही. कारण, सुनील जोशी यांची यापूर्वीच हत्या झाली होती. म्हणजे हैदराबादचा निझाम व हैदराबादमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणणारे दोघेही या जगात नाहीत आणि एनआयएने त्यांनाच आपल्या केसमध्ये महत्त्वाचे स्थान दिले होते. अशा या केसचा ‘निकाल’ काय लागणार, हे सांगण्याची गरज नव्हती!

 

 

असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित यांना आरोपी करून हिंदू दहशतवादाची कल्पना समोर मांडणारे स्व. हेमंत करकरे आज हयात नाहीत. त्यांचा बळी एका मुस्लिम दहशतवाद्याने घेतला. करकरेंनी आपला व सरकारचा वेळ, िंहदू दहशतवादाची कल्पना रुजविण्यासाठी खर्च केला नसता, तर मुस्लिम दहशतवादाचा बळी होण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर आला नसता.

 

दहशतवादाची प्रकरणे कोणताही रंग न देता तपासली गेली पाहिजेत आणि सर्व प्रकरणात गुन्हेगारांना शिक्षाही मिळाली पाहिजे. मक्का मशीद प्रकरणात असीमानंद व अन्य आरोपी नव्हते, हे आता सिद्ध झाले आहे. मात्र, याने हा विषय संपत नाही. मक्का मशिदीबाहेर बॉम्बस्फोट झाला व त्यात काही मुस्लिम ठार झाले, हे सत्य आहे. मग आता विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे हा बॉम्बस्फोट कुणी घडविला होता? याचे उत्तर कुणाजवळही नाही. एनआयएला याचे उत्तर शोधावे लागेल. बॉम्बस्फोटाचे कारस्थान कुणीतरी रचले असले पाहिजे, त्याचे सूत्रधार कोण, गुन्हेगार कोण, याचा शोध एनआयएला घ्यावा लागेल. या प्रकरणात एनआयए, उच्च न्यायालयात अपील करणार की नव्याने तपास करणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. याचाही निर्णय एनआयएला करावा लागेल आणि त्याच वेळी एनआयएची जबाबदारीही निश्चित करावी लागेल. एखादी केस न्यायालयात उलटली तर त्यासाठी सीबीआय, एनआयए, पोलिस यांना जबाबदार धरण्याची एक प्रकिया सुरू झाली पाहिजे, जेणेकरून या संस्थाचे अधिकारी बनावट-काल्पनिक केसेस दाखल करणार नाहीत.

 

 

भारतातील चौकशी संस्थांच्या कामाचा दर्जा हा एक चर्चेचा विषय राहात आला आहे. ताज्या प्रकरणात ते पुन्हा सिद्ध झाले आहे. आरुषी प्रकरण, क्रिकेट मॅच फिक्सिंग प्रकरण, अक्षरधाम प्रकरण... अशा अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशी संस्थांच्या कामावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. या संस्थांच्या बेजबाबदार कामाचा बळी निष्पाप नागरिकांना व्हावे लागत आले आहे. त्याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.